पुणे आयटी कामगार: वाढीव कामाचे तास आणि त्यांच्या समस्या

गेल्या काही वर्षांत पुणे शहर हे महाराष्ट्राचीच नव्हे, तर भारताची ‘आयटी राजधानी’ म्हणून उदयास आले आहे. येथील आयटी क्षेत्राने केवळ रोजगारच नाही, तर शहराला एक आधुनिक चेहराही दिला आहे. मात्र, अलीकडेच महाराष्ट्र सरकारने आयटी कर्मचाऱ्यांसाठी कामाचे तास वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय आयटी कंपन्यांसाठी सोयीचा असला तरी, पुणे आयटी कामगार आणि त्यांच्या संघटनांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष करून हा निर्णय घेतल्याचा आरोप ते करत आहेत. या निर्णयामुळे पुणे आयटी कामगार आणि सरकार यांच्यात एक नवा संघर्ष सुरू झाला आहे.

महाराष्ट्र सरकारने आयटी क्षेत्राला अधिक लवचिकता देण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे म्हटले आहे. या धोरणामागचा मुख्य उद्देश राज्यामध्ये अधिक गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि उद्योगांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणे हा आहे. सरकारच्या मते, कामाचे तास वाढवल्याने कंपन्यांना त्यांच्या प्रकल्पांची पूर्तता वेळेवर करण्यास मदत होईल आणि जागतिक स्तरावर ते अधिक स्पर्धात्मक बनतील. यामुळे, आयटी क्षेत्रात नवीन रोजगार निर्माण होतील आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. या निर्णयामुळे पुणे आयटी कामगार यांच्यावर होणाऱ्या परिणामांचा सरकारने फारसा विचार केलेला दिसत नाही.

सरकारच्या या निर्णयामुळे पुणे आयटी कामगार मध्ये मोठी नाराजी आहे. त्यांचे मुख्य आक्षेप खालीलप्रमाणे आहेत:

1. वाढीव ताणाचे दुष्परिणाम: आयटी क्षेत्रातील काम आधीच तणावपूर्ण असते. कामाचे तास वाढल्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर मानसिक आणि शारीरिक ताण वाढेल. यामुळे, तणाव, burnout आणि मानसिक आरोग्याच्या समस्या वाढू शकतात.
2. कौटुंबिक आणि वैयक्तिक आयुष्यावर परिणाम: आयटी कर्मचाऱ्यांच्या कामाची वेळ निश्चित नसते, त्यांना अनेकदा रात्री उशिरापर्यंत काम करावे लागते. कामाचे तास वाढल्यास त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर, कुटुंबासाठी वेळ काढण्यावर आणि इतर सामाजिक जबाबदाऱ्यांवर गंभीर परिणाम होईल. हा मुद्दा प्रत्येक पुणे आयटी कामगार साठी महत्त्वाचा आहे.
3. कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष: हा निर्णय घेताना सरकारने आयटी कर्मचारी किंवा त्यांच्या संघटनांशी कोणताही संवाद साधलेला नाही. हा एकतर्फी निर्णय असल्याचा आरोप पुणे आयटी कामगार करत आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष झाले आहे.
4. उत्पादकतेवर नकारात्मक परिणाम: अनेक अभ्यास दर्शवतात की, जास्त वेळ काम केल्याने उत्पादकता वाढत नाही, तर ती उलट कमी होते. वाढलेल्या तासांमुळे कर्मचारी थकतील आणि त्यांच्या कामाच्या गुणवत्तेवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

पुणे हे बंगळूरु नंतर भारतातील दुसरे सर्वात मोठे आयटी हब आहे. येथील आयटी कंपन्यांमध्ये लाखो लोक काम करतात. पुणे आयटी कामगार हे उच्चशिक्षित आहेत आणि त्यांना त्यांच्या हक्कांची पूर्ण जाणीव आहे. सरकारचा हा निर्णय जर मागे घेतला नाही, तर त्याचा परिणाम येथील कामगारांच्या मानसिकतेवर आणि भविष्यात रोजगारावर होऊ शकतो. यामुळे, काही चांगले आणि कुशल कर्मचारी राज्याबाहेर किंवा देशाबाहेर जाण्याचा विचार करू शकतात, ज्याला ‘ब्रेन ड्रेन’ म्हणतात. यामुळे, पुणे आयटी कामगार यांच्यातील असंतोषामुळे आयटी क्षेत्राची वाढ खुंटू शकते.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, हा निर्णय उद्योगांना अधिक लवचिकता देतो. पण कर्मचाऱ्यांच्या मते, ही लवचिकता नव्हे, तर एकप्रकारे त्यांचे शोषण आहे. खरी लवचिकता अशी असावी, ज्यामुळे कर्मचारी आणि कंपनी दोघांनाही फायदा होईल. कर्मचाऱ्यांच्या गरजा समजून घेऊन, त्यांच्या कामाचे तास ठरवले पाहिजेत. केवळ आर्थिक विकासाचा विचार करून घेतलेले निर्णय दूरगामी नसतात. पुणे आयटी कामगार यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांकडे सरकारला गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र सरकारने आयटी कर्मचाऱ्यांसाठी वाढवलेले कामाचे तास हा निर्णय केवळ धोरणात्मक नाही, तर यामागे अनेक कायदेशीर आणि सामाजिक पैलू दडलेले आहेत. या निर्णयामुळे पुणे आयटी कामगार यांच्या हक्कांचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

ऐतिहासिकदृष्ट्या, भारतातील आयटी उद्योगाला अनेक पारंपरिक कामगार कायद्यांमधून सूट मिळाली आहे. या क्षेत्राला ‘आवश्यक सेवा’ म्हणून घोषित करून औद्योगिक विवाद कायदा (Industrial Disputes Act) आणि इतर काही कायद्यांमधून सूट देण्यात आली होती. या सूटमुळे कंपन्यांना अधिक लवचिकता मिळाली, पण त्याच वेळी कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांवर मर्यादा आल्या. सरकारने आता कामाचे तास वाढवण्याचा निर्णय घेऊन ही सूट अधिक वाढवली आहे, ज्यामुळे पुणे आयटी कामगार यांच्यावर कोणताही कायदेशीर संरक्षण उपलब्ध नाही.

महाराष्ट्र सरकारने हा निर्णय घेण्यापूर्वी पुणे आयटी कामगार आणि त्यांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधायला हवा होता. दोन्ही बाजूंच्या गरजा आणि समस्या समजून घेऊनच एक सुवर्णमध्य काढता येऊ शकतो. केवळ उद्योगपतींच्या हिताचा विचार करून घेतलेले निर्णय शेवटी समाजातील एका मोठ्या वर्गामध्ये असंतोष निर्माण करतात. आयटी क्षेत्राच्या विकासासाठी चांगले कामगार धोरण, कर्मचाऱ्यांचे हक्क आणि त्यांचे आरोग्य हे सर्वात महत्त्वाचे आहे.

Follow Us On

Instagram :

https://www.instagram.com/policernews

X Account :

Tweets by PolicerNews

Read Also

नवी मुंबई चोरी: रक्ताच्या नात्यातील विश्वासघात आणि गुन्ह्याचे गंभीर स्वरूप