महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे नेहमीच आपल्या थेट आणि स्पष्ट भूमिकेसाठी ओळखले जातात. ते सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये किंवा पत्रकारांशी संवाद साधताना अनेकदा थेट उत्तरे देतात. मात्र, नुकत्याच पुण्यात झालेल्या ‘जनसंवाद’ कार्यक्रमादरम्यान एका महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील मुद्द्यावर त्यांनी मौन बाळगणे पसंत केले. एका आयपीएस अधिकाऱ्याच्या कथित वादग्रस्त घटनेबद्दल पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांवर त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया देणे टाळले. त्यांच्या या मौनामुळे राजकीय वर्तुळात आणि प्रशासकीय स्तरावर अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. हा अजित पवार जनसंवाद पुणे एका बाजूला स्थानिक विकासाचे मुद्दे मांडत असतानाच, दुसऱ्या बाजूला एका मोठ्या वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येत आहे.
नेमके काय घडले?
उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे नेहमीप्रमाणे आपल्या बारामती मतदारसंघाच्या दौऱ्यावर होते. तेथे त्यांनी विविध विकासकामांचा आढावा घेतला आणि ‘जनसंवाद’ कार्यक्रमांतर्गत नागरिकांशी संवाद साधला. या कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येने नागरिक आणि पत्रकार उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या शेवटी पत्रकारांनी त्यांना काही महत्त्वाचे प्रश्न विचारले. त्यातील एक महत्त्वाचा प्रश्न पुणे शहरातील एका आयपीएस अधिकाऱ्याच्या कथित गैरवर्तनाशी संबंधित होता. या अधिकाऱ्याच्या वादग्रस्त भूमिकेमुळे पुणे पोलिसांवर आणि पर्यायाने राज्य सरकारवरही टीका होत आहे. मात्र, या प्रश्नावर उत्तर देण्याऐवजी अजित पवारांनी ‘माझ्याकडे याबद्दल कोणतीही माहिती नाही’ असे सांगत प्रश्न टाळला. वारंवार विचारणा करूनही त्यांनी या प्रश्नावर बोलणे टाळले आणि ‘हा जनसंवाद कार्यक्रम आहे, त्यामुळे फक्त याच विषयावर बोला,’ असे सांगितले. हा अजित पवार जनसंवाद पुणे त्यांच्या नेहमीच्या थेट कार्यशैलीच्या अगदी उलट होता.
राजकीय मौनाचे कारण आणि त्याचे परिणाम
राजकारणामध्ये, नेत्यांचे मौन अनेकदा त्यांच्या बोलण्यापेक्षा अधिक बोलके असते. अजित पवारांसारख्या अनुभवी आणि थेट बोलणाऱ्या नेत्याने एखाद्या प्रश्नावर उत्तर देणे टाळणे हे सूचित करते की तो विषय खूपच संवेदनशील आहे. या घटनेमागे अनेक संभाव्य कारणे असू शकतात. कदाचित या प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप असेल, किंवा संबंधित अधिकाऱ्याला पाठिशी घालण्याचा प्रयत्न केला जात असेल. अजित पवार जनसंवाद पुणे मध्ये त्यांनी मौन बाळगल्याने हा वाद आणखीच वाढण्याची शक्यता आहे. सार्वजनिक जीवनात पारदर्शकता आणि जबाबदारीची अपेक्षा असते, आणि नेत्यांनी महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून पळ काढल्यास जनतेचा विश्वास कमी होऊ शकतो.
जनसंवाद: केवळ राजकीय साधन?
‘जनसंवाद’ हा शब्दच नागरिकांशी थेट संवाद साधणे, त्यांच्या समस्या ऐकून घेणे आणि त्यावर तोडगा काढणे दर्शवतो. ही एक लोकशाही प्रक्रिया आहे, जिथे नेते थेट जनतेला सामोरे जातात. मात्र, आजकाल ‘जनसंवाद’ हा अनेकदा एक राजकीय साधन बनला आहे, जिथे नेते फक्त त्यांना सोयीस्कर असलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देतात. अजित पवार जनसंवाद पुणे हा याचा एक उत्कृष्ट नमुना आहे. या कार्यक्रमात त्यांनी बारामतीतील विकासकामांवर भर दिला, ज्यामुळे लोकांचे लक्ष वादग्रस्त मुद्द्यांवरून हटवले जाऊ शकेल. ही एक प्रकारची रणनीती आहे, जिथे नेता स्वतःचा अजेंडा पुढे रेटतो.
माध्यमांची भूमिका आणि जनतेचा हक्क
पत्रकारांनी विचारलेला प्रश्न योग्य आणि जनतेच्या हिताचा होता. एका आयपीएस अधिकाऱ्याच्या गैरवर्तनाबद्दल जनतेला माहिती असणे हा त्यांचा हक्क आहे. माध्यमांनी हा प्रश्न विचारून आपली जबाबदारी पार पाडली. मात्र, अजित पवार जनसंवाद पुणे मध्ये नेत्यांनी यावर उत्तर देणे टाळल्याने माध्यमांनाही निराश व्हावे लागले. लोकशाहीमध्ये, नेते आणि जनता यांच्यातील पूल म्हणून माध्यमे काम करतात. जर नेत्यांनीच माहिती देणे टाळले, तर हा पूल तुटतो. हा केवळ एका नेत्याचा प्रश्न नसून, संपूर्ण व्यवस्थेतील पारदर्शकतेचा प्रश्न आहे.
निष्कर्ष: विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह
अजित पवारांनी घेतलेल्या मौनामुळे त्यांच्या राजकीय विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. एकीकडे ते लोकांच्या प्रश्नांना थेट उत्तर देण्याचे आश्वासन देतात, तर दुसरीकडे महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून पळ काढतात. हा अजित पवार जनसंवाद पुणे कार्यक्रम त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचा क्षण ठरला आहे, जिथे त्यांनी एक मोठा धोका पत्करला. त्यांच्या या मौनामुळे आयपीएस अधिकाऱ्याच्या वादाला आणखी हवा मिळाली आहे आणि या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू शकते.
Follow Us On
Instagram :
https://www.instagram.com/policernews
X Account :
Read Also
नेपाळच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान: सुशीला कार्कींचा ऐतिहासिक शपथविधी
