पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, मंत्र्यांनाही लागू होणारा हा कायदा काय आहे?
राजकारणात अनेकदा ‘सत्तेत असणाऱ्यांना कायदे लागू होत नाहीत’ अशी चर्चा सुरू असते. मात्र, आता केंद्र सरकारने आणलेल्या एका नव्या प्रस्तावित कायद्यामुळे ही धारणा बदलू शकते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नुकतेच एका महत्त्वाच्या विधेयकाची घोषणा केली आहे, ज्यामध्ये पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांनाही अटकेनंतर राजीनामा द्यावा लागेल अशी तरतूद आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या कायद्याच्या कक्षेतून स्वतःला वगळण्याऐवजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतःचाही यामध्ये समावेश केला आहे, असे अमित शाह यांनी म्हटले आहे. हा निर्णय राजकारणातील नैतिक मूल्यांना अधिक महत्त्व देणारा मानला जात आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून काही नेते तुरुंगातूनही सरकार चालवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप अनेकदा करण्यात आला आहे. अशा स्थितीत लोकशाहीची नैतिकता धोक्यात येते. म्हणूनच, सार्वजनिक जीवनातील नैतिकता आणि सचोटी राखण्यासाठी हा नवीन कायदा आणला जात असल्याचे अमित शाह यांनी स्पष्ट केले आहे. या कायद्यानुसार, कोणत्याही गंभीर गुन्ह्याच्या आरोपाखाली अटक झाल्यास आणि सलग ३० दिवसांपेक्षा जास्त काळ कोठडीत राहिल्यास, संबंधित व्यक्तीला पदाचा राजीनामा द्यावा लागेल. जर त्या व्यक्तीने राजीनामा दिला नाही, तर ३१ व्या दिवशी कायद्यानुसार ते पद आपोआप रिक्त होईल.
माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात ३९ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली होती, ज्याद्वारे पंतप्रधानपदाला कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण मिळाले होते. मात्र, या नवीन कायद्याच्या मसुद्यात पंतप्रधानपदाला वगळण्याची शिफारस करण्यात आली असतानाही, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतःहून त्यात बदल करण्यास सांगितले, असे अमित शाह यांनी म्हटले आहे. अमित शाह यांच्या मते, मोदी यांचा हा निर्णय देशातील सर्वात मोठे पदही कायद्यापेक्षा मोठे नाही हे दर्शवतो. यामुळे भ्रष्टाचाराविरोधातील लढाई आणखी मजबूत होईल.
या प्रस्तावित कायद्यामुळे राजकारण आणि प्रशासनात अधिक पारदर्शकता येण्याची शक्यता आहे. ‘तुरुंगातून सरकार चालवणे’ या कल्पनेला यामुळे पूर्णविराम मिळेल. विरोधक या कायद्यावर टीका करत असले, तरी अमित शाह यांनी हे स्पष्ट केले आहे की, या कायद्यामुळे कोणत्याही राजकीय पक्षाचे बहुमत धोक्यात येणार नाही. जर एखाद्या मंत्र्याला किंवा मुख्यमंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागला, तर पक्षाचा दुसरा सदस्य त्या पदाची जबाबदारी घेऊ शकतो. जामिनावर सुटल्यानंतर संबंधित व्यक्ती पुन्हा आपले पद स्वीकारू शकते. थोडक्यात, हा कायदा भ्रष्टाचाराविरोधातील एका मजबूत नैतिक भूमिकेचा भाग आहे, असे म्हणता येईल.
Follow Us On
Instagram :
https://www.instagram.com/policernews
X Account :
Read Also
गंगा नदीच्या किनाऱ्यावर असं काय घडलं की, जवानाने मुलाला मिठीत घेऊन उडी घेतली?
