भारताच्या लोकशाही परंपरेमध्ये महत्त्वाच्या पदांसाठी होणाऱ्या निवडणुका नेहमीच चर्चेचा आणि उत्सुकतेचा विषय असतात. याच परंपरेनुसार, देशाच्या १५व्या उपराष्ट्रपतींच्या निवडीसाठी मतदान प्रक्रिया सुरू झाली आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये, म्हणजे लोकसभा आणि राज्यसभा, सकाळी १० वाजल्यापासून मतदानाला सुरुवात झाली आहे. या निवडणुकीच्या मतदानासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सर्वात आधी मतदान करणाऱ्या नेत्यांपैकी एक होते. त्यांच्या या कृतीमुळे लोकशाही प्रक्रियेचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. ही उपराष्ट्रपती निवडणूक केवळ एका पदासाठी नसून, ती देशाच्या संसदीय कामकाजाची पुढील दिशा ठरवणारी आहे.
उपराष्ट्रपतींची निवड प्रक्रिया खूप विशिष्ट आहे. ही निवडणूक थेट जनतेद्वारे होत नाही, तर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे सदस्य म्हणजेच खासदार मतदान करतात. यात विधानसभेच्या सदस्यांचा समावेश नसतो, ज्यामुळे ही उपराष्ट्रपती निवडणूक राष्ट्रपती निवडणुकीपेक्षा वेगळी ठरते. या निवडणुकीसाठी एक विशेष ‘इलेक्टोरल कॉलेज’ (मतदार मंडळ) तयार केले जाते. या प्रक्रियेत गोपनीय मतदान होते, जिथे खासदार त्यांच्या पसंतीच्या उमेदवाराला मत देतात. या वर्षीच्या उपराष्ट्रपती निवडणूक मध्येही हीच प्रक्रिया पाळली जात आहे.
या निवडणुकीत दोन प्रमुख उमेदवार रिंगणात आहेत. सत्ताधारी पक्षाच्या युतीकडून एका उमेदवाराला उमेदवारी देण्यात आली आहे, तर विरोधी पक्षांच्या युतीकडून दुसऱ्या उमेदवाराला मैदानात उतरवण्यात आले आहे. सत्ताधारी युतीचे संसदेतील संख्याबळ पाहता त्यांच्या उमेदवाराची निवड निश्चित मानली जात आहे. तरीही, लोकशाही प्रक्रियेनुसार मतदान होणे अनिवार्य आहे आणि म्हणूनच ही उपराष्ट्रपती निवडणूक महत्त्वाची आहे. विरोधी पक्षांनीही आपला उमेदवार उभा करून एकप्रकारे लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षाची भूमिका किती महत्त्वाची आहे, हे दाखवून दिले आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी सर्वात आधी मतदान करून एक महत्त्वाचा संदेश दिला आहे. एका मोठ्या लोकशाही देशाचे प्रमुख म्हणून, त्यांनी संवैधानिक प्रक्रियेचे महत्त्व दाखवून दिले. त्यांचे मतप्रदर्शन हे केवळ वैयक्तिक नव्हते, तर ते संपूर्ण सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने आणि त्यांच्या उमेदवाराला पाठिंबा देणारे होते. त्यांच्या या कृतीने पक्षातील इतर खासदारांनाही लवकर मतदान करण्यास प्रोत्साहन मिळाले. उपराष्ट्रपती निवडणूक प्रक्रियेत अशा मोठ्या नेत्यांचा सहभाग हा एक सकारात्मक संकेत मानला जातो.
उपराष्ट्रपती पद हे देशातील दुसरे सर्वोच्च घटनात्मक पद आहे. उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणूनही काम करतात. त्यामुळे, संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाचे कामकाज योग्य आणि कार्यक्षमतेने चालवण्यासाठी त्यांची भूमिका खूप महत्त्वाची असते. कोणत्याही विधेयकावर चर्चा असो किंवा संसदीय कामकाज, उपराष्ट्रपतींना एक निष्पक्ष आणि कुशल नेतृत्वाची भूमिका पार पाडावी लागते. या कारणामुळेच उपराष्ट्रपती निवडणूक अतिशय महत्त्वाची असते. निवडला जाणारा उपराष्ट्रपती हा संसदेला प्रभावीपणे चालवण्यासाठी सक्षम असावा, अशी अपेक्षा असते.
या निवडणुकीचा परिणाम काय असेल, याची उत्सुकता सर्वसामान्यांमध्ये नसली तरी, राजकीय वर्तुळात यावर बारीक नजर आहे. ही उपराष्ट्रपती निवडणूक जरी संसदेतील संख्याबळावर अवलंबून असली तरी, ती पक्षांच्या एकजुटीचे आणि राजकीय धोरणांचे प्रतिबिंब असते. सत्ताधारी पक्ष त्यांचा उमेदवार सहजपणे विजयी होईल अशी अपेक्षा करत आहे, तर विरोधी पक्ष त्यांच्या उमेदवाराला किती मते मिळतात हे पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. निवडणुकीच्या निकालातून पुढील राजकीय समीकरणे आणि भविष्यातील संसदीय कामकाज कसे असेल, याचा अंदाज येऊ शकतो.
उपराष्ट्रपती निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर लगेचच मतमोजणी सुरू होईल आणि लवकरच देशाच्या पुढील उपराष्ट्रपतींचे नाव जाहीर केले जाईल. या निवडणुकीतून निवडले जाणारे नवे उपराष्ट्रपती संसदेच्या कामकाजात एक महत्त्वाची भूमिका बजावतील. या निवडणुकीने पुन्हा एकदा भारताच्या लोकशाहीची महानता सिद्ध केली आहे, जिथे प्रत्येक घटनात्मक पद निवडण्यासाठी एक विशिष्ट आणि पारदर्शक प्रक्रिया अवलंबली जाते.
Instagram :
https://www.instagram.com/policernews
X Account :
Read Also
स्वच्छ मुंबई अभियान: सेलिब्रिटींच्या सहभागाने शहराला नवी ओळख
