महाराष्ट्राच्या राजकारणात आरक्षण हा मुद्दा नेहमीच संवेदनशील राहिला आहे. मराठा आरक्षणाची मागणी आणि त्यातून निर्माण झालेला राजकीय व सामाजिक तणाव, यामुळे राज्यातील सध्याची परिस्थिती खूपच गुंतागुंतीची झाली आहे. अशा परिस्थितीत, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षण बाबत दिलेले आश्वासन अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. त्यांनी ओबीसी समाजाला धीर देत सांगितले आहे की, ओबीसी आरक्षण मध्ये कोणत्याही ‘बनावट’ व्यक्तीचा समावेश केला जाणार नाही. हे विधान मराठा आणि ओबीसी दोन्ही समाजांच्या भावनांचा आदर करणारे आणि दोन्ही समाजांना शांत करण्याचा एक राजकीय प्रयत्न आहे.
गेल्या काही काळापासून मराठा समाज आरक्षणाची मागणी करत आहे. या मागणीमुळे ओबीसी समाजात मोठी भीती निर्माण झाली आहे. ओबीसी समाजाला भीती आहे की, जर मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण दिले, तर त्यांच्या हक्काच्या आरक्षणावर गदा येईल. या भीतीमुळे मराठा आणि ओबीसी समाजांमध्ये एक प्रकारचा तणाव निर्माण झाला आहे. ओबीसी आरक्षण टिकवून ठेवण्याची मागणी ओबीसी समाजाने लावून धरली आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले आश्वासन याच पार्श्वभूमीवर येते. “एकही बनावट व्यक्तीला ओबीसी आरक्षण मध्ये घुसू देणार नाही” हे त्यांचे विधान थेट ओबीसी समाजाला दिलासा देण्यासाठी आहे. या विधानाचा अर्थ असा आहे की, मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल, पण ते ओबीसींच्या कोट्यातून दिले जाणार नाही किंवा ओबीसींच्या हक्कावर कोणताही परिणाम होणार नाही. सरकार मराठा आरक्षणासाठी वेगळा मार्ग शोधत असल्याचे हे संकेत आहेत. फडणवीस यांचा उद्देश दोन्ही समाजांना एकत्र घेऊन पुढे जाण्याचा आहे.
या प्रश्नावर तोडगा काढणे सरकारसाठी एक मोठे आव्हान आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ते कायद्याच्या चौकटीत बसले पाहिजे. ५०% आरक्षणाच्या मर्यादेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात नेहमीच चर्चेत राहिला आहे. त्यामुळे, मराठा समाजाला कायद्याच्या आधारे आरक्षण कसे दिले जाईल, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. फडणवीस यांचे आश्वासन कायद्याच्या चौकटीत कसे बसते, हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल. ओबीसी आरक्षण आणि मराठा आरक्षण, या दोन्ही प्रश्नांवर योग्य तोडगा काढणे हे सरकारसाठी महत्त्वाचे आहे.
फडणवीस यांच्या या आश्वासनाचे राजकीय महत्त्वही मोठे आहे. ओबीसी आरक्षण हा भाजपचा एक महत्त्वाचा मतदार गट मानला जातो. त्यामुळे, त्यांना नाराज करणे कोणत्याही पक्षाला परवडणारे नाही. फडणवीस यांनी हे आश्वासन देऊन, ओबीसी समाजाचा विश्वास जिंकण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामुळे, त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार दोन्ही समाजांना एकत्र घेऊन चालण्यास सक्षम आहे, असा संदेश जातो.
एकंदरीत, ओबीसी आरक्षण आणि मराठा आरक्षण, या दोन्ही प्रश्नांवर तोडगा काढणे हे सरकारसाठी एक मोठी कसोटी आहे. फडणवीस यांनी दिलेले आश्वासन हे एक सकारात्मक पाऊल आहे. मात्र, या आश्वासनाची अंमलबजावणी कशी होते, यावरच त्याचे खरे यश अवलंबून आहे.
Follow Us On
Instagram :
https://www.instagram.com/policernews
X Account :
Read Also
मुंबई मोनोरेल: पुन्हा तांत्रिक बिघाड, सेवेला फटका
