महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि सामाजिक जीवनात आरक्षणाचा मुद्दा नेहमीच केंद्रस्थानी राहिला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी अनेक वर्षांपासून आंदोलन सुरू आहे. नुकतेच, मराठा आंदोलकांना शांत करण्यासाठी सरकारने एक अध्यादेश (GR) जारी केला. या अध्यादेशानुसार, मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींकडे कुणबी असल्याचा पुरावा आहे, त्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळेल. मात्र, सरकारच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजातील एका गटाला दिलासा मिळाला असला तरी, ओबीसी समाजामध्ये तीव्र संताप आणि असंतोष पसरला आहे. ओबीसी समाजाचे प्रमुख नेते छगन भुजबळ यांनी यावर जोरदार आक्षेप घेतला असून, या नव्या ओबीसी मराठा आरक्षण वादाने महाराष्ट्रात एक नवा संघर्ष निर्माण झाला आहे.
ओबीसी समाजाचा मुख्य आक्षेप हा आहे की, मराठा समाज हा सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या एक प्रभावी गट आहे. जर त्यांना ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट केले, तर त्याचा थेट परिणाम ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर होईल. ओबीसी समाजाला अशी भीती वाटते की, संख्येने जास्त आणि राजकीयदृष्ट्या शक्तिशाली असलेल्या मराठा समाजातील लोक ओबीसींसाठी असलेल्या जागांवर कब्जा करतील. यामुळे, वर्षानुवर्षे आरक्षणामुळे मिळणाऱ्या संधी कमी होतील, ज्यांची खऱ्या अर्थाने ओबीसी समाजातील गरीब आणि मागासलेल्या वर्गाला गरज आहे. ओबीसी मराठा आरक्षण या विषयावरील या धोरणामुळे ओबीसींच्या हक्कांवर गदा येईल अशी त्यांची भावना आहे.
छगन भुजबळ हे महाराष्ट्रातील एक ज्येष्ठ नेते आणि ओबीसी समाजाचा आवाज म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी या अध्यादेशावर उघडपणे नाराजी व्यक्त केली आहे. “आम्हाला अशी अपेक्षा नव्हती,” असे सांगत त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले. भुजबळ यांनी अनेक ठिकाणी जाहीर सभा घेऊन ओबीसी समाजाची बाजू मांडली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण दिले जावे, पण ओबीसींच्या आरक्षणाला हात लावू नये. या ओबीसी मराठा आरक्षण वादामुळे राज्याच्या राजकारणात एक मोठे विभाजन निर्माण झाले आहे. सत्ताधारी पक्षाला दोन्ही समाजांना सांभाळणे एक मोठा पेच बनला आहे, कारण दोन्ही गट त्यांचे महत्त्वपूर्ण मतदार आहेत.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अनेक वर्षांपासून न्यायालयात आहे. आरक्षणाची ५०% मर्यादा आणि सामाजिक-शैक्षणिक मागासलेपणाचे निकष हे या वादातील महत्त्वाचे कायदेशीर मुद्दे आहेत. सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी प्रवर्गात आणण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, या निर्णयालाही न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे. ओबीसी समाजाने याविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. ओबीसी मराठा आरक्षण यावर कोणतेही धोरण ठरवताना, ते कायदेशीरदृष्ट्या टिकेल आणि संविधानाच्या चौकटीत बसेल, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रातील या सामाजिक आणि राजकीय पेचप्रसंगातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारला एक ठोस आणि सर्वसमावेशक तोडगा काढावा लागेल.
- स्वतंत्र आरक्षण: काही तज्ञांचे म्हणणे आहे की, मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणात न टाकता, एक स्वतंत्र आरक्षण द्यावे. यामुळे, ओबीसींच्या हक्कांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
- मागासलेपणाचा अभ्यास: मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचा नव्याने आणि सखोल अभ्यास करून त्या आधारावर निर्णय घेणे.
- संवाद: दोन्ही समाजांच्या नेत्यांसोबत संवाद साधून, त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे आणि परस्पर समन्वयातून मार्ग काढणे.
ओबीसी मराठा आरक्षण हा प्रश्न केवळ काही जागांचा नाही, तर तो सामाजिक न्याय आणि समतेचा आहे. सरकारला या प्रश्नावर संवेदनशीलतेने आणि दूरदृष्टीने विचार करणे आवश्यक आहे.
जर सरकारने ओबीसी मराठा आरक्षण वादावर लवकरात लवकर तोडगा काढला नाही, तर याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. दोन्ही समाजांतील मतभेद वाढून सामाजिक सलोखा धोक्यात येऊ शकतो. यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने दोन्ही समाजांच्या प्रतिनिधींसोबत एकत्रित बैठक घेऊन संवाद साधणे आवश्यक आहे. तसेच, आरक्षणाचा प्रश्न केवळ राजकीय नाही, तर सामाजिक न्याय आणि मागासलेपणाशी संबंधित आहे, हे लक्षात घेऊन कायदेशीर मार्गानेच यावर उपाय शोधणे महत्त्वाचे आहे. केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून निर्णय घेतल्यास हा वाद आणखी चिघळेल.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही मागणी योग्य असू शकते, पण त्यासाठी दुसऱ्या समाजाच्या हक्कांवर गदा आणणे हे सामाजिक सलोख्यासाठी योग्य नाही. ओबीसी मराठा आरक्षण या विषयावरील वाद मिटवण्यासाठी सरकारने दोन्ही समाजांच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करणे आणि एक न्यायपूर्ण तोडगा काढणे आवश्यक आहे. ही समस्या वेळीच सोडवली नाही तर त्याचे गंभीर सामाजिक आणि राजकीय परिणाम होऊ शकतात.
Follow Us On
Instagram :
https://www.instagram.com/policernews
X Account :
Read Also
सिंहगड रस्ता उड्डाणपूल: वाहतूक कोंडीचा नवा अध्याय?
