मुंबईतील बीएमसी (BMC) निवडणुका जसजशा जवळ येत आहेत, तसतसे कबूतरांना अन्न न देण्यावर अनिवार्य करण्यात आलेल्या बंदीमुळे वाद निर्माण झाला आहे. जैन समाजाने या धोरणाचा तीव्र निषेध नोंदवला असून, सरकारने कबूतरांविरोधातील मोहीम थांबवली नाही तर संपूर्ण जैन समाज निवडणुकीत नोटा (NOTA – None of The Above) दाबेल, असा इशारा सामाजिक कार्यकर्त्या व याचिकाकर्त्या स्नेहा विसरिया यांनी दिला आहे.
ती सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात कबूतरांकरिता लढा देणाऱ्या तीन प्रमुख याचिकाकर्त्यांपैकी एक आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कबूतरांमुळे फुफ्फुसाच्या समस्या होतात हा दावा पूर्णपणे चुकीचा आहे आणि कोणताही वैज्ञानिक पुरावा अद्याप सादर करण्यात आलेला नाही. ‘कबूतरांविरोधात निर्माण करण्यात आलेली भीती पूर्णपणे आधारहीन आहे. दुर्दैवाने न्यायालयानेही या मुद्द्याची सखोल तपासणी न करता बंदी लावली,’ असेही त्या म्हणाल्या.
दरम्यान, दादर कबूतरखाना परिसरातील शेकडो स्थानिक नागरिकांनीही कबूतरांना खाद्यपुरवठ्याच्या समर्थनार्थ आपली भूमिका मांडली आहे. स्थानिकांचे म्हणणे आहे की, ‘आम्ही इतकी वर्षे या कबूतरांसोबत राहिलो आहोत आणि कधीच कोणतीही श्वसन किंवा आरोग्य समस्या आली नाही.’
प्रशासनाच्या भूमिकेमुळे आणि जैन समाजाचे पाठबळ गमावण्याची भिती लक्षात घेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विषयावर तातडीने बैठक बोलावली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, ही बंदी सरकारने नव्हे, तर उच्च न्यायालयाने लावली आहे. त्यामुळे कबूतरप्रेमी आणि जैन समाजाला पुन्हा आशा मिळावी अशी शक्यता आहे.
या बैठकीत मंत्री मंगल प्रभात लोढा आणि घाटकोपरचे आमदार पाराग शाह तसेच जैन समाजाचे इतर प्रतिनिधीही सहभागी होणार आहेत. सध्या सरकार आणि न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे वाद रंगताना दिसतो आहे.
Instagram :
https://www.instagram.com/policernews
X Account :
Read Also
कोल्हापूरमध्ये हजारो लोकांनी महादेवी परत आणा यात्रा केली
