पुण्यातील पवर्ती टेकडीपर्यंत पसरलेली जनता वसाहत पुनर्विकासयोजना जनता वसाहत TDR वाद म्हणून चर्चेत आली आहे. या प्रकल्पासाठी Slum Rehabilitation Authority (SRA) व राज्य सरकारने ट्रान्सफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (TDR) १००% मंजूर केले—जे बाजारभावाने केवळ ₹७५० कोटी इतकी मोठी रक्कम ठरली. ही घोषणा तांत्रिक नियमांपेक्षा कानूनी नियमांनाही विरोधाभास करते, कारण टेकडी भागासाठी पारंपारिक पर्यावरण आणि विकास नियमांनुसार फक्त ०.०४ ते ०.०८% TDR देण्याची मर्यादा आहे.
राजकीय नेते आणि नागरी कार्यकर्ते यांनी जनता वसाहत TDR वाद सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तपास सुरू करण्याची मागणी केली आहे. या प्रस्तावाला काही विशेष गडद पैलू आहेत—एकतर प्रस्ताव जलद गतीने मंजूर करण्यात आला आणि PMC कडून कोणतीही राय मागितली गेली नाही. दुसरे, पवर्ती टेकडी परिसरातील बिल्डिंग उंचीच्या नियमात सुधारणा करण्याची प्रस्तावित बदल (UDCPR संशोधनासाठी) अजून सरकारकडे आहेत.
SRA चे संचालक यांनी सांगितले की, “या प्रस्तावावर गांभीर्याने निर्णय घेतला जाईल,” परंतु अधिकाऱ्यांनी केलेल्या त्वरित कारवाईस तडजोडीने नागरिकांमधील तक्रारींना वाव मिळाला आहे. जनता वसाहत TDR वाद या नावाखाली आता स्थानिक न्यायप्रक्रिया आणि पारदर्शक प्रशासन यावरचा विश्वास चाचणीस आला आहे.
Instagram :
https://www.instagram.com/policernews
X Account :
Read Also
सिंहगड रोड फाटक उघडणी विलंब; नागरिक संतप्त
