भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार संबंध मजबूत होत असताना, अमेरिकेने भारताच्या अनेक महत्त्वाच्या वस्तूंवर ५०% पर्यंत आयात शुल्क (टॅरिफ) लागू करून एक मोठा धक्का दिला आहे. या निर्णयामुळे केवळ भारताच्या निर्यातीवरच नाही, तर थेट रोजगारावरही गंभीर परिणाम होणार आहे. एका अंदाजानुसार, या टॅरिफमुळे देशातील सुमारे २० लाख नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी केल्याच्या कारणास्तव भारतावर हे अतिरिक्त शुल्क लावले आहे. आधीच २५% असलेले शुल्क आता आणखी २५% दंडात्मक शुल्क जोडले गेल्याने ते एकूण ५०% झाले आहे. हा निर्णय भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठी परीक्षा आहे, कारण यामुळे सुमारे २.१७ लाख कोटी रुपयांचे मोठे नुकसान होण्याचा अंदाज आहे.
अमेरिकेच्या या टॅरिफचा सर्वाधिक फटका भारताच्या १० प्रमुख क्षेत्रांना बसणार आहे. यामध्ये वस्त्रोद्योग, रत्न आणि दागिने, चामड्याच्या वस्तू, पादत्राणे, आणि समुद्री खाद्य पदार्थांचा समावेश आहे. ही सर्व क्षेत्रे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करतात. विशेषतः, वस्त्रोद्योग आणि रत्न व दागिने उद्योगात अनेक कामगार आणि कारागीर कार्यरत आहेत. हे शुल्क लागू झाल्यामुळे भारतीय उत्पादनांच्या किमती अमेरिकेच्या बाजारपेठेत खूप वाढतील, ज्यामुळे त्यांची मागणी कमी होऊ शकते. याचा थेट परिणाम निर्यातीवर होईल आणि कंपन्यांना उत्पादन कमी करावे लागेल, ज्यामुळे रोजगार कपातीची शक्यता आहे.
वॉशिंग्टनस्थित ‘द एशिया ग्रुप’च्या तज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ५०% टॅरिफमुळे भारतीय कपड्यांचे आणि तयार कपड्यांचे भाव अमेरिकन बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात वाढतील. यामुळे भारतीय उत्पादने स्पर्धेतून बाहेर फेकली जाण्याची भीती आहे.
या गंभीर स्थितीवर भारतीय निर्यातदार संघटनांनी (Federation of Indian Export Organizations) आणि अपेरल एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल (Apparel Export Promotion Council) यांसारख्या संघटनांनी तातडीने सरकारकडे मदतीची मागणी केली आहे. त्यांनी कर्ज परतफेडीसाठी एक वर्षाची मुदतवाढ, व्याज सबसिडी आणि कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये कपात यांसारख्या उपायांची विनंती केली आहे.
भारत सरकारने या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी अनेक उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. केंद्र सरकारने तातडीने प्रतिशोध घेण्यास नकार दिला असला, तरी निर्यातीवरील नकारात्मक परिणाम कमी करण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. निर्यातदारांना आर्थिक मदत देण्याची योजना आखली जात असून, प्रभावित क्षेत्रांसाठी पर्यायी निर्यात बाजारपेठा शोधण्यावरही भर दिला जात आहे.
‘क्रिसिल’ (CRISIL) या संस्थेच्या अहवालानुसार, अमेरिकेच्या या व्यापार धोरणामुळे भारतात खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक थांबू शकते, कारण उद्योगांमध्ये अनिश्चितता वाढली आहे. यावर मात करण्यासाठी सरकार पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर खर्च वाढवून आर्थिक गती कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
हा संघर्ष केवळ आर्थिक नाही, तर तो दोन्ही देशांच्या धोरणात्मक भूमिकेशीही जोडलेला आहे. अमेरिकेने भारतावर रशियन तेल विकून नफा कमवत असल्याचा आरोप केला आहे, तर भारताने हे आरोप ‘अन्यायकारक’ आणि ‘अवास्तव’ असल्याचे म्हटले आहे. भारताने स्पष्ट केले आहे की, कमी किमतीच्या रशियन तेलामुळे देशाची ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होते.
भारताने आपल्या शेतकऱ्यांचे, लहान उद्योजकांचे आणि कामगारांचे हित जपण्यासाठी कोणतीही तडजोड करणार नसल्याचे पुन्हा एकदा ठामपणे सांगितले आहे. हा टॅरिफ वाद दोन्ही देशांमधील संबंधांसाठी एक मोठी परीक्षा आहे, पण भारत आपल्या राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करत यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. या कठीण काळात रोजगार वाचवणे आणि अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य देणे हे सरकारसमोरचे मोठे आव्हान आहे.
Follow Us On
Instagram :
https://www.instagram.com/policernews
X Account :
Read Also
पंजाबमध्ये पूर: रावी नदीच्या पुराने करतारपूर कॉरिडॉर जलमय
