गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण आंदोलन (Maratha reservation movement) पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या या आंदोलनाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. अशा परिस्थितीत, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संवेदनशील प्रश्नावर सरकारची स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन, सरकार या प्रश्नावर किती गंभीर आहे आणि तोडगा काढण्यासाठी काय प्रयत्न करत आहे, हे सांगितले. त्यांच्या या भूमिकेमुळे, देवेंद्र फडणवीस मराठा आरक्षण (Devendra Fadnavis Maratha reservation) विषयावर पुन्हा एकदा सक्रीय झाल्याचे दिसून येते.
फडणवीस म्हणाले की, मराठा समाजाला न्याय मिळवून देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, परंतु हे सर्व कायदेशीर आणि घटनात्मक मर्यादांचे पालन करूनच केले जाईल. कुठल्याही एका समाजावर अन्याय करून दुसऱ्या समाजाला न्याय देण्याचा आमचा विचार नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. यामुळे, मराठा आणि ओबीसी (OBC) अशा दोन्ही समाजांच्या भावनांचा आदर करत मार्ग काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, हे स्पष्ट झाले.
देवेंद्र फडणवीस मराठा आरक्षण (Devendra Fadnavis Maratha reservation) या प्रश्नावर नेहमीच कायदेशीर आणि घटनात्मक मार्गांवर भर देत आले आहेत. त्यांनी सांगितले की, काही मागण्या तात्काळ पूर्ण करता येत नाहीत, कारण त्यासाठी संविधानाची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. सरकारने गेल्या काही वर्षांत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत आणि ते न्यायालयातही टिकले आहेत. मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण दिले आहे आणि त्याचा लाभ समाजातील तरुणांना मिळत आहे. त्यामुळे, मराठा समाजाला आरक्षण नाही, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा हक्क आहे. पण आंदोलने शांततेने आणि लोकशाहीच्या चौकटीत झाली पाहिजेत. सरकार आंदोलकांशी चर्चेसाठी नेहमीच तयार आहे. चर्चेतूनच योग्य तोडगा निघेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
देवेंद्र फडणवीस मराठा आरक्षण (Devendra Fadnavis Maratha reservation) प्रश्नावर बोलताना, त्यांनी मराठा आणि ओबीसी दोन्ही समाजांमध्ये तेढ निर्माण होऊ नये यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले. त्यांनी स्पष्ट केले की, ओबीसी समाजाचे आरक्षण कमी करण्याचा किंवा त्यात कोणताही बदल करण्याचा सरकारचा हेतू नाही. महाराष्ट्रात ओबीसीमध्ये सुमारे ३५० जाती आहेत आणि त्यांचे हित जपले जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. कुणावरही अन्याय न करता दोन्ही समाजांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असे ते म्हणाले.
फडणवीस यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेत गेल्या १० वर्षांत मराठा आरक्षण (Maratha reservation) प्रश्नावर सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची आठवण करून दिली. ते म्हणाले, “२०१४ पासून २०२५ पर्यंत मराठा समाजाच्या हिताचे जेवढे निर्णय झाले, ते आमच्या सरकारनेच घेतले आहेत.” मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचे अनेक प्रयत्न करण्यात आले आहेत. समाजातील तरुणांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी सरकारने अनेक योजना राबवल्या आहेत.
आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्या काही मागण्यांबाबत त्यांनी थेट प्रतिक्रिया दिली नाही. परंतु, या मागण्यांवर मंत्रिमंडळ उपसमिती चर्चा करत आहे आणि योग्य तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी जरांगे पाटील यांनाही चर्चेसाठी पुढे येण्याचे आवाहन केले.
एकंदरीत, देवेंद्र फडणवीस मराठा आरक्षण (Devendra Fadnavis Maratha reservation) या प्रश्नावर सरकारची भूमिका अत्यंत स्पष्ट आणि जबाबदार असल्याचे दिसून येते. आंदोलनाच्या या काळात, सरकार शांततेचा आणि संवादाचा मार्ग स्वीकारत आहे, हे महत्त्वाचे आहे.
Follow Us On
Instagram :
https://www.instagram.com/policernews
X Account :
Read Also
पहलगाम हल्ल्यात केवळ ३ दहशतवादी
