नेपाळमध्ये सुरू असलेल्या राजकीय आणि सामाजिक अशांततेने आता एक गंभीर आणि निर्णायक टप्पा गाठला आहे. देशातील परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याचे पाहून नेपाळच्या लष्कराने संपूर्ण देशभरात कर्फ्यू लागू केला आहे. हिंसक आंदोलकांनी राष्ट्रपती, गृहमंत्री आणि परराष्ट्रमंत्र्यांच्या घरांना आग लावल्यानंतर आणि पंतप्रधानांनी राजीनामा दिल्यानंतरही परिस्थिती नियंत्रणात येत नव्हती. त्यामुळे अखेर, देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी लष्कराला हस्तक्षेप करावा लागला. या निर्णयाने नेपाळमध्ये लष्करी कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे, ज्यामुळे देशातील दैनंदिन जीवन थांबले आहे.
गेले काही दिवस नेपाळमध्ये तरुणांच्या नेतृत्वाखाली मोठे जनआंदोलन सुरू होते. भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि राजकीय नेत्यांवरील अविश्वासाने त्रस्त असलेल्या जनतेने रस्त्यावर उतरून आपला संताप व्यक्त केला. सुरुवातीला शांततापूर्ण असलेले हे आंदोलन नंतर अधिक हिंसक झाले. सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस झाली आणि राजकीय नेत्यांच्या घरांवरही हल्ले झाले. या वाढत्या हिंसाचारामुळे पोलिसांनाही परिस्थिती हाताळणे कठीण झाले. या पार्श्वभूमीवर, सरकारकडे कोणताही पर्याय शिल्लक राहिला नाही आणि अखेर त्यांनी लष्कराला पाचारण केले. हा लष्करी कर्फ्यू म्हणजे सरकारची परिस्थिती हाताळण्यात आलेले अपयश आहे.
करफ्यू लागू झाल्यानंतर देशातील सर्व व्यवहार ठप्प झाले आहेत. लोकांना घराबाहेर पडण्यास सक्त मनाई आहे, आवश्यक सेवा वगळता सर्व दुकाने, बाजार आणि कार्यालये बंद आहेत. वाहतूक पूर्णपणे थांबली आहे. लष्कराने आंदोलकांना कठोर इशारा दिला आहे. लष्कराच्या या भूमिकेने हे स्पष्ट झाले आहे की, आता परिस्थितीवर लष्करी बळाचा वापर करून नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. या परिस्थितीत, लष्करी कर्फ्यू किती काळ राहील, हे सांगणे कठीण आहे, कारण तेथील राजकीय परिस्थितीवर अवलंबून असेल.
लष्कराचे हस्तक्षेप हे कोणत्याही लोकशाही देशासाठी चांगले चिन्ह नसते. लष्कर हे सामान्यतः अशा परिस्थितीतच हस्तक्षेप करते जेव्हा सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरते आणि देशाची सुरक्षा धोक्यात येते. नेपाळमध्ये लष्करी कर्फ्यू लागू होणे, हे नेपाळच्या राजकीय नेतृत्वासाठी एक मोठी नैतिक हार आहे. त्यांना जनतेच्या मागण्या ऐकणे आणि त्यावर तोडगा काढण्यात अपयश आले. आता त्यांना लष्कराच्या मदतीनेच कायदा आणि सुव्यवस्था पुन्हा प्रस्थापित करावी लागत आहे, जे लोकशाही मूल्यांच्या दृष्टीने योग्य नाही.
हा नेपाळमध्ये लष्करी कर्फ्यू तात्पुरता उपाय असू शकतो, पण खरी समस्या राजकीय आहे. जोपर्यंत राजकीय नेते जनतेच्या मागण्या ऐकत नाहीत आणि देशातील भ्रष्टाचार आणि बेरोजगारीसारख्या समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढत नाहीत, तोपर्यंत शांतता कायम राहणार नाही. लष्कर केवळ बळाचा वापर करून तात्पुरती शांतता आणू शकते, पण जनतेच्या मनात असलेला असंतोष कमी करू शकत नाही. त्यामुळे, आता नेपाळमधील राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन लवकरात लवकर एक सक्षम आणि स्थिर सरकार स्थापन करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून नेपाळमध्ये लष्करी कर्फ्यू लवकर उठवला जाईल आणि परिस्थिती सामान्य होईल.
या परिस्थितीचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही दिसून येत आहे. नेपाळचा शेजारी देश भारत या संपूर्ण परिस्थितीवर बारीक नजर ठेवून आहे. दोन्ही देशांचे संबंध खूप जवळचे आहेत, त्यामुळे नेपाळमधील कोणत्याही अस्थिरतेचा परिणाम भारतावर होऊ शकतो. भारताने नेपाळला शांततेचे आवाहन केले आहे आणि लोकशाही मार्गाने या समस्येचे निराकरण करण्याची विनंती केली आहे. नेपाळमध्ये लष्करी कर्फ्यू हे दोन्ही देशांसाठी चिंतेचे कारण आहे.
एकंदरीत, नेपाळमध्ये लष्करी कर्फ्यू लागू होणे ही एक अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे. हे केवळ एका देशाचे संकट नसून, लोकशाहीसाठी एक आव्हान आहे. हे दाखवून देते की, राजकीय नेते जर जनतेच्या भावनांकडे दुर्लक्ष करत असतील, तर त्याचे परिणाम गंभीर होऊ शकतात. आता नेपाळला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर मोठ्या बदलांची आवश्यकता आहे.
Follow Us On
Instagram :
https://www.instagram.com/policernews
X Account :
Read Also
स्पाईसजेट विमान: प्रवाशाच्या पेयात धातूचे तुकडे आढळले
