गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेले पंतप्रधान मोदी यांच्या शैक्षणिक पदवीचे प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देत, केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) या प्रकरणी दिलेला आदेश रद्द केला आहे. या निर्णयानुसार, आता पंतप्रधान मोदी यांच्या पदवीबाबतची माहिती जाहीर करण्याची गरज नाही. या निर्णयाने माहिती अधिकाराच्या (RTI) कक्षेत येणाऱ्या गोपनीयतेच्या मुद्द्यावर एक नवीन चर्चा सुरू झाली आहे.
या प्रकरणाची सुरुवात २०१६ मध्ये झाली होती, जेव्हा केंद्रीय माहिती आयोगाने दिल्ली विद्यापीठाला पंतप्रधान मोदी यांच्या बीए (B.A.) पदवीचे रेकॉर्ड तपासणीसाठी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले होते. पंतप्रधान मोदी यांनी १९७८ मध्ये दिल्ली विद्यापीठातून बीए परीक्षा उत्तीर्ण केल्याचा दावा केला होता. यानंतर, आम आदमी पार्टीचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी ही माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी केली होती, ज्यामुळे हा वाद अधिक वाढला.
केंद्रीय माहिती आयोगाच्या आदेशाला दिल्ली विद्यापीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. विद्यापीठाने असे म्हटले होते की, एखाद्या विद्यार्थ्याची माहिती सार्वजनिक करणे हे नियमानुसार योग्य नाही, कारण ती माहिती गोपनीय आणि ‘थर्ड पार्टी’ (third party) शी संबंधित आहे. ही माहिती कोणत्याही सार्वजनिक हितासाठी आवश्यक नाही, असा युक्तिवाद विद्यापीठाने केला होता.
उच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि त्यानंतर निर्णय दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखाद्या व्यक्तीची पदवी किंवा शैक्षणिक रेकॉर्ड सार्वजनिकरित्या जाहीर करणे कायद्याने बंधनकारक नाही. या निर्णयामुळे केवळ पंतप्रधान मोदी यांच्याच नाही, तर इतरही अनेक व्यक्तींच्या शैक्षणिक माहितीच्या गोपनीयतेवर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
हा निर्णय माहिती अधिकार (RTI) कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांवर आधारित गोपनीयतेच्या मुद्द्याला अधोरेखित करतो. अनेकदा माहिती अधिकाराचा वापर सार्वजनिक व्यक्तींची माहिती मिळवण्यासाठी केला जातो, पण त्यात वैयक्तिक गोपनीयतेचाही विचार केला जातो. हा निर्णय याच मुद्द्यावर आधारित आहे. न्यायालयाने म्हटले की, वैयक्तिक माहिती सार्वजनिक करण्याने कोणताही मोठा सार्वजनिक उद्देश साध्य होत नाही, तर त्यातून केवळ राजकीय हेतू साध्य होतात.
या निर्णयामुळे विरोधकांनी सुरू केलेल्या ‘मोदींच्या पदवी’वरच्या प्रश्नाला पूर्णविराम मिळेल अशी अपेक्षा आहे. या निर्णयाने माहिती अधिकाराचा कायदा हा वैयक्तिक गोपनीयतेवर कसा परिणाम करू शकतो, यावर एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. हा निर्णय पंतप्रधान मोदी यांच्या राजकीय विरोधकांसाठी एक मोठा धक्का मानला जातो.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा भविष्यात मोठा परिणाम होऊ शकतो. भविष्यात कोणत्याही सार्वजनिक व्यक्तीच्या वैयक्तिक किंवा शैक्षणिक माहितीची मागणी केली गेल्यास, या निर्णयाचा संदर्भ दिला जाऊ शकतो. या निर्णयाने हे स्पष्ट केले आहे की, सार्वजनिक पदावर असलेल्या व्यक्तींनी केवळ त्यांच्या अधिकारांशी संबंधित माहिती देणे अपेक्षित आहे, वैयक्तिक माहिती नाही.
थोडक्यात, हा निर्णय पंतप्रधान मोदी यांच्या बाजूने गेला असून, त्यांच्या शैक्षणिक पदवीबद्दलचा वाद आता कायदेशीरदृष्ट्या संपुष्टात आला आहे.
Follow Us On
Instagram :
https://www.instagram.com/policernews
X Account :
Read Also
गंगा नदीच्या किनाऱ्यावर असं काय घडलं की, जवानाने मुलाला मिठीत घेऊन उडी घेतली?
