पुण्यात १९ मे २०२४ रोजी घडलेल्या पोर्श कार दुर्घटनेने संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधले. या दुर्घटनेत दोन आयटी व्यावसायिक, अनीश अवस्थिया आणि अश्विनी कोस्टा, यांच्या दुचाकीला जोरात धडक दिल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. या गंभीर प्रकरणात केवळ आरोपी अल्पवयीन असल्यामुळे न्यायव्यवस्थेने दिलेल्या निर्णयावर समाजात विविध चर्चा रंगल्या आहेत.
घटनास्थळी कळयानिनगर येथे मद्यधुंद अवस्थेत पोर्श चालवणाऱ्या १७ वर्षीय मुलाने या दुचाकीस्वारांना ठोकर दिली. या धडकेत दोघांनीही घटनास्थळीच प्राण गमावले. आरोपी मुलगा एका प्रतिष्ठित बांधकाम व्यावसायिकाचा मुलगा आहे आणि तो दरम्यान ‘बाळगुन्हेगार’च्या श्रेणीत येतो.
दुर्घटनेनंतर काही तासांतच आरोपीला जामीन मिळाला. जामीनाच्या सशर्त अटींमध्ये ‘रस्ते सुरक्षेवर ३०० शब्दांचा निबंध लिहा’, अशी विनोदी आणि सौम्य अट घातल्यामुळे देशभरातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. त्यामुळे आरोपीला पुढील तपासासाठी तीन दिवसांनी पुण्यातील निरीक्षणगृहात हलवण्यात आले.
या अपघातातील दोषारोपपत्रामध्ये पोलीसांनी आरोपीवर ‘जाणीवपूर्वक घातपात’ (हिनस) झाला आहे, अशी भूमिका घेतली आणि त्याच्यावर प्रौढांप्रमाणे खटला चालवावा अशी मागणी केली. पोलिसांचा आरोप होता की केवळ गाडी चालवून अपघात घडला नाही, तर नंतर पुरावे नष्ट करण्याचाही प्रयत्न झाला. विशेषत: रक्तनमुने बदलण्याचा, म्हणजे मद्यप्राशन सिद्ध होऊ नये म्हणून आरोपीच्या आईचे रक्तनमुने ठेवण्याचा आरोप आहे.
मात्र, १५ जुलै २०२५ रोजी बाल न्यायमंडळाने ही पोलिसांची मागणी फेटाळून लावली आणि आरोपीची सुनावणी ‘बालगुन्हेगार’ म्हणूनच होईल, असा स्पष्ट निर्णय दिला. त्यामुळे आरोपीवर प्रौढ गुन्हेगारांप्रमाणे शिक्षा होण्याची शक्यता नाही, तर तो ‘बाल न्याय कायद्या’च्या कक्षेत येईल.
२४ जून २०२४ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने निरीक्षणगृहातील आरोपीची सुटका करण्याचा आदेश दिला. बाल न्यायमंडळाचा आदेश अवैध असल्याचे न्यायालयाने ठरवले आणि नियमानुसार अल्पवयीन आरोपींना न्यायदान करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.
या गुन्ह्यानंतर आरोपीच्या कुटुंबाने पुरावे नष्ट करण्याचा आरोप, कायद्यातील ‘मुलगा असल्याने दुर्लक्ष’, यामुळे देशभरातून कठोर शिक्षा द्याव्या, संवेदनशील कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. लोकशाही, न्यायव्यवस्था, कायद्याची समानता, या मूल्यांची खरी कसोटी या प्रकरणात लावली जात आहे.
भारतीय ‘बाल न्याय (लहान वयातील मुलांवरील) कायदा, २०१५’नुसार १६ वर्षांवरील मुलाने गंभीर गुन्हा केला तरी त्यास प्रौढ म्हणून शिक्षा शक्य आहे. पण पुणे प्रकरणात न्यायमंडळाने उपलब्ध पुरावे, मानसशास्त्रीय निरीक्षण, आणखी घटकांचा अभ्यास करून, आरोपीला बालगुन्हेगारच मानले. पोलीस, आरोपीच्या घरच्यांची परिस्थिती, समाजातील दबाव, हे सारे यात लक्षात घेणे आवश्यक होते.
आता आरोपीवरील शिक्षेची / गुन्हा सिद्ध करण्याची प्रक्रिया बाल न्याय मंडळाच्या मार्गदर्शक व्याख्येनुसारच होईल. १८ वर्षापेक्षा लहान असल्याने कमाल शिक्षा, सुधारणा केंद्रात ठेवणे, मानसशास्त्रीय उपचार, इ. यांवरच भर राहील. मात्र संबंधित कुटुंब, डॉक्टर, फारेंसिक कर्मचारी, पुरावे लपवणाऱ्यांवर वेगळ्या प्रकरणांत कठोर कार्यवाहीची प्रक्रिया सुरू आहे
https://www.instagram.com/policernews
https://policernews.com/wp-admin/post.php?post=833&action=edit
https://policernews.com/wp-admin/post.php?post=853&action=edit
