पुणे शहरातील भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) अध्यक्ष धीरज घाटे हे सध्या वीजचोरी आणि अतिक्रमणाच्या गंभीर आरोपांमुळे चर्चेत आले आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते सागर धडावे यांनी घाटे यांच्यावर पुणे महानगरपालिकेच्या जिममध्ये बेकायदा कार्यालय चालवणे आणि २०१२ पासून वीजचोरी केल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरणामुळे राजकीय क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे आणि कायदा सर्वांसाठी सारखा आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
आरोपांची सविस्तर माहिती
सागर धडावे यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, साने गुरुजी नगर, अम्बिल ओढा कॉलनी येथील महापालिकेच्या जिममध्ये धीरज घाटे यांनी अनधिकृतपणे कार्यालय सुरू केले आहे. या कार्यालयात एअर कंडिशनर, ट्रेडमिल्स आणि इतर उपकरणांसाठी थेट वीजजोडणी घेण्यात आली असून, अधिकृत वीजजोडणी घेतली नव्हती. महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) च्या २६ एप्रिल २०२५ रोजीच्या पाहणी अहवालानुसार, वीजचोरी झाल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
कायदेशीर कार्यवाही आणि दंड
या प्रकरणावरून अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी पुणे महानगरपालिका, MSEDCL आणि पुणे पोलिसांना नोटीस पाठवली आहे. या नोटीसमध्ये MSEDCL ने घाटे यांच्यावर फक्त एका वर्षासाठी ९५,००० रुपयांचा दंड आकारल्याचा उल्लेख आहे, जरी वीजचोरीचा कालावधी २०१२ पासून असल्याचा आरोप आहे. परिणामी, इतक्या दीर्घकाळ वीजचोरी करूनही फक्त एका वर्षाचा दंड लावला गेला, यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
कायद्याची निवडक अंमलबजावणी?
या प्रकरणामुळे कायद्याची निवडक अंमलबजावणी होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सामान्य नागरिकांनी वीजबिल उशिरा भरले किंवा फूटपाथवर व्यवसाय केला, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाते. मात्र, एक नगरसेवक असलेल्या घाटे यांच्यावर मात्र कठोर कार्यवाही का होत नाही, असा सवाल सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे. धडावे यांनी घाटे आणि त्यांच्या पत्नी मनिषा घाटे (ज्या स्वतःही नगरसेविका आहेत) यांच्यावर वीजचोरीसाठी वीज कायद्याच्या कलम १३५ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, महापालिकेच्या जमिनीवरील अतिक्रमण त्वरित हटवावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
घाटे यांची बाजू
या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना धीरज घाटे यांनी सांगितले की, “महापालिकेच्या इमारतीत अभ्यासिका आणि जिम आहे, जी महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आणि त्यांच्या मुलांसाठी वापरली जाते. स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही केवळ प्रकल्पाची शिफारस करू शकतो, मात्र इमारतीचे मालकी हक्क किंवा वापर बदलण्याचा अधिकार प्रशासनाकडे आहे. PMC निवडणुका जवळ आल्याने आमच्या प्रतिमेला कलंक लावण्यासाठी विरोधक हे मुद्दे उचलत आहेत. आमच्या संस्थेला या इमारतीचे व्यवस्थापन ११ महिन्यांच्या करारावर देण्यात आले आहे. कराराच्या सुरुवातीपासून वीजबिलाची जबाबदारी आमच्यावर असेल. मात्र, आधीच्या वीजबिलांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार संबंधित महापालिका अधिकाऱ्यांकडे आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
राजकीय आणि सामाजिक परिणाम
या प्रकरणामुळे पुण्यातील राजकारणात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. PMC निवडणुका जवळ आल्याने विरोधकांनी या मुद्द्याचा राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. दुसरीकडे, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी कायदा सर्वांसाठी सारखा असावा, अशी भूमिका घेतली आहे. या प्रकरणाचा निकाल काय लागतो, याकडे संपूर्ण पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
https://www.instagram.com/policernews
