पुरंदर विमानतळ प्रकल्पातील जमिनीच्या देणगीदारांना ‘एरोसिटी’ मध्ये प्लॉट्स

पुरंदर विमानतळ प्रकल्पातील जमिनीच्या देणगीदारांना ‘एरोसिटी’ मध्ये प्लॉट्स

पुणे जिल्हा प्रशासनाने पुरंदरमधील लांबणीवर पडलेल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी एक जरुरी निर्णय घेतला आहे. पुरंदर विमानतळ प्रकल्प जमिनी देणगीदारांना प्लॉट्स उपलब्ध करून देण्याचा नवा आराखडा तयार झाला असून, जो त्यांना एका मोठ्या सवलतीतून प्रकल्पासाठी स्वतःची जमीन दान करण्यासाठी प्रोत्साहित करेल.

जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, विमानतळासाठी स्वतःची जमिन स्वेच्छेने दिलेल्या शेतकऱ्यांना त्याच जमिनीच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या १०% एवढे विकसित प्लॉट ‘एरोसिटी’मध्ये देण्यात येतील. हे प्लॉट विमानतळाच्या जवळ असलेल्या नियोजित ‘एरोसिटी’ प्रकल्पात विभागले जातील. ‘आधी या, आधी सेवा’ तत्त्वावर ही जमीन वाटप केली जाणार आहे. यासाठी या झोनमध्ये सुमारे ७०० एकर जमिनीची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

नवीन परतावा धोरण : डबल लाभाचा फंडा
मुंबईत एका उच्चस्तरीय बैठकीत हे परतावा पॅकेज अंतिम झालेले असून, या अंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या बाजारभावाच्या चारपट रक्कम रोख स्वरूपात दिली जाईल. शिवाय, त्यांना त्यांच्या मूळ जमिनीच्या १०% क्षेत्रफळाची विकसित घेतलेली जागाही दिली जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना पुरंदर विमानतळ प्रकल्पातील जमिनीच्या देणगीदारांना अधिक फायदा होईल आणि प्रकल्पासाठी लागणारी जमिन मिळवण्याचा व त्यावर काम सुरू होण्याचा वेग वाढेल.

कायदे आणि अटी – MIDC अधिनियम, २०१९ अंतर्गत
या जमिनीच्या अधिग्रहणासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) अधिनियम २०१९ चा वापर केला जाणार आहे. या कायद्यानुसार केवळ स्वेच्छेने मिळालेल्या जमिनीच्या देणगीदारांना १०% प्रोत्साहनात्मक प्लॉट्सचा लाभ दिला जाईल. जर कोणत्याही शेतकऱ्याने जमिन द्यायला नकार दिला तर त्याला बाजारभावाच्या चारपट रकमेचा एकटाच रोख भरपाई मिळेल.

अर्ज व जागा वाटपाचा प्रक्रियाक्रम
पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सांगितले की, पुढील सप्ताहापासून शेतकऱ्यांना पुणे कलेक्टर कार्यालयात किंवा पश्‍चिम जिल्ह्याच्या पुरंदर उपविभागीय कार्यालयात आपली सहमती नमूद करण्यासाठी अर्ज करता येईल. अर्ज ‘पहिले येईल, पहिले मिळेल’ या तत्त्वावर मंजूर होतील, त्यामुळे लवकर अर्ज करणाऱ्यांना अधिक चांगल्या जागा मिळतील.

विमानतळ विकासासाठी लागणारी जमीन आणि परिसर
पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी एकूण सुमारे २,६७३ हेक्टर जमिन खरेदी करायची आहे. यापैकी १,५०० हेक्टर विमानतळाच्या केंद्रिय सुविधा आणि इतर भागांसाठी लागणार आहेत. उर्वरित जमिनीवर तत्संबंधित विकास आणि पुनर्वसनासाठी योजना आखण्यात येत आहे. यामध्ये सुमारे २६७ हेक्टर (सुमारे ६६७ एकर) जमिनींचा वापर शेतकऱ्यांना विकसित प्लॉट्स म्हणून वाटप करण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांच्या प्रतिसादाची आकडेवारी
यापूर्वी प्रशासनाने या प्रकल्पासाठी जमिनीच्या अधिग्रहणाच्या नोटिसासुद्धा दिल्या होत्या. मात्र, ३,२६६ जमिनपट्ट्यांतील १३,३०० मालकांपैकी २,१६३ प्रतिसाद असून ८२ टक्के खरा मालकांनी अधिग्रहणाला मान्यता दिली आहे. केवळ १८ टक्के मालकांनी त्रुटी किंवा आपत्ती व्यक्त केल्या आहेत. त्यामुळे पुरंदर विमानतळ प्रकल्पातील जमिनीच्या देणगीदारांना ही योजना आकर्षक वाटत आहे.

निष्कर्ष:
पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी पुणे प्रशासनाने शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणारी योजना जाहीर केली असून, पुरंदर विमानतळ प्रकल्पातील जमिनीच्या देणगीदारांना १०% प्लॉट्सह रोख भरपाई दिली जाणार आहे. यामुळे प्रकल्पाला गती मिळेल आणि जागेच्या वाटप प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल अशी अपेक्षा आहे

Follow Us On

Instagram :

https://www.instagram.com/policernews

X Account :

Tweets by PolicerNews

Read Also

आझाद मैदान पोलिस ठाण्यात रोहित पवार