९ जुलै २०२५ रोजी भारतभर मोठ्या प्रमाणावर ‘भारत बंद’ घोषित करण्यात आला. केंद्र सरकारच्या ‘प्रो-कॉर्पोरेट’ धोरणांविरोधात २५ कोटींपेक्षा अधिक कामगार, शेतकरी आणि कर्मचारी संघटनांनी या संपात भाग घेतला. या बंदमुळे बँकिंग, परिवहन, वीज, पोस्टल, कोळसा, औद्योगिक उत्पादन, ग्रामीण भागातील उत्पादन आणि सरकारी कार्यालये यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर परिणाम झाला.
भारत बंदची पार्श्वभूमी
संपाचे कारण
केंद्र सरकारने नुकतेच लागू केलेल्या चार नवीन कामगार संहितांमुळे कामगारांचे हक्क कमी होतील, असा आरोप संघटनांनी केला आहे.या संहितांमुळे संप करणे कठीण होईल, कामाचे तास वाढतील, तसेच कामगार कायद्यांचे उल्लंघन झाल्यास नियोक्त्यांवर कारवाई होणे अवघड होईल, असा संघटनांचा दावा आहे.सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे खाजगीकरण, कंत्राटी कामगारांची भरती आणि नोकरभरतीत वाढती अनिश्चितता यांविरोधातही संघटनांचा विरोध आहे.
कोणत्या संघटना सहभागी?
भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड युनियन काँग्रेस (INTUC)
ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस (AITUC)
हिंद मजदूर सभा (HMS)
सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन (CITU)
ऑल इंडिया युनायटेड ट्रेड युनियन सेंटर (AIUTUC)
शेतकरी संघटना, ग्रामीण कामगार संघटना, रेल्वे, स्टील, एनएमडीसी लिमिटेड, इत्यादी सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी संघटना.
संपाचे मुख्य मुद्दे
1. चार नवीन कामगार संहितांमध्ये बदल मागणे.
2. सार्वजनिक क्षेत्रातील खाजगीकरण थांबवणे.
3. कंत्राटीकरण आणि आउटसोर्सिंगला विरोध.
4. किमान वेतन २६,००० रुपये प्रति महिना करणे.
5. शेतकऱ्यांसाठी किमान समर्थन मूल्य (MSP) लागू करणे.
6. शेतकऱ्यांचे कर्जमाफी.
भारत बंदचा देशभरातील परिणाम
बँकिंग आणि वित्तीय सेवा
बँक कर्मचारी संघटनांनी संपात सहभाग घेतल्यामुळे बँकिंग सेवा ठप्प किंवा मंदावल्या.बँकिंग क्षेत्रात कोणतीही अधिकृत सुट्टी जाहीर न झाल्यामुळे बँका उघड होत्या, पण कर्मचारी अनुपस्थितीमुळे व्यवहारांवर परिणाम झाला.
परिवहन आणि सार्वजनिक सेवा
अनेक राज्यांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक सेवा विस्कळीत झाल्या. काही ठिकाणी बस, रेल्वे सेवा बंद राहिल्या किंवा विलंबाने चालल्या.ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरळ अशा राज्यांत रस्ते, रेल्वे स्थानक, राष्ट्रीय महामार्ग अडवण्यात आले.केरळमध्ये काही दुकानं व मॉल बंद ठेवण्यात आले. पण केरळ राज्य परिवहन मंत्री यांनी बस सेवा नियमित चालू राहतील असे जाहीर केले होते.
शाळा, महाविद्यालये आणि कार्यालये
बहुतांश राज्यांमध्ये शाळा, महाविद्यालये आणि खासगी कार्यालये सुरू होती. मात्र, वाहतूक सेवेवर परिणाम झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना ये-जा करण्यात अडचणी आल्या.काही राज्यांत (उदा. तामिळनाडू, पुडुचेरी) शाळा बंद ठेवण्यात आल्या.
वीज, पोस्टल आणि इतर सेवा
वीज क्षेत्रातील २७ लाखांहून अधिक कर्मचारी संपात सहभागी झाले. त्यामुळे काही भागांत वीजपुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली गेली. पोस्टल सेवा, कोळसा खाण, औद्योगिक उत्पादन, ग्रामीण उत्पादन या क्षेत्रांमध्येही कामकाजावर परिणाम झाला.
संपकऱ्यांचे आरोप
केंद्र सरकार केवळ मोठ्या उद्योगपतींच्या (अदानी, अंबानी) हितासाठी काम करत असल्याचा आरोप संघटनांनी केला.किमान निवृत्तीवेतन ९,००० रुपये प्रति महिना करावे, अशी मागणी करण्यात आली.सरकारच्या धोरणांमुळे बेरोजगारी, महागाई, आरोग्य, शिक्षण आणि नागरी सुविधांमध्ये कपात होत असल्याचा आरोप
https://www.instagram.com/policernews
https://policernews.com/wp-admin/post.php?post=761&action=edit
