मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनाने महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि समाजात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. मराठा समाजाला ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, यासाठी त्यांची मागणी ठाम आहे. नुकतेच त्यांनी सरकारला एक स्पष्ट इशारा दिला आहे: १७ सप्टेंबरपर्यंत मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देऊन आरक्षण द्या, अन्यथा नारायणागढ येथे होणाऱ्या मेळ्यात मनोज जरांगे पाटील मराठा आरक्षण बाबत एक मोठा निर्णय घेणार. हा इशारा केवळ एका व्यक्तीचा नसून, तो एका मोठ्या जनसमुदायाच्या भावनांचे प्रतिनिधित्व करतो. जरांगे पाटील यांच्या या भूमिकेने सरकारवर प्रचंड दबाव वाढला आहे.
या आंदोलनाची सुरुवात जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी गावातून झाली. मनोज जरांगे पाटील यांनी येथे उपोषण सुरू केले आणि त्यांच्या उपोषणामुळे मराठा समाजाच्या भावनांना एक नवी दिशा मिळाली. या उपोषणावर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला, ज्यामुळे संपूर्ण राज्यभर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. या घटनेनंतर मनोज जरांगे पाटील मराठा आरक्षण हे आंदोलन अधिक आक्रमक आणि व्यापक झाले. जरांगे पाटील यांनी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन सुरू ठेवत, समाजाला एकत्र आणले. त्यांची मागणी स्पष्ट आहे: ज्या मराठ्यांकडे निजामकालीन नोंदी आहेत, त्यांना कुणबी म्हणून ओळख दिली जावी, जेणेकरून त्यांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळू शकेल.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रात चर्चेत आहे. वेळोवेळी विविध सरकारांनी यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला, पण यश आले नाही. काहीवेळा न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती दिली, तर काहीवेळा आरक्षणाचे स्वरूपच वादग्रस्त ठरले. मनोज जरांगे पाटील यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेला एक नवीन आयाम दिला आहे. त्यांनी ‘कुणबी प्रमाणपत्र’ या एका विशिष्ट आणि कायदेशीर मार्गावर लक्ष केंद्रित केले आहे. या मागण्यांवर सरकार एक समिती नेमली आहे. मनोज जरांगे पाटील मराठा आरक्षण मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी ही समिती काम करत आहे. परंतु, या समितीचे काम जलद गतीने होत नसल्याची नाराजी जरांगे पाटील यांनी वेळोवेळी व्यक्त केली आहे.
१७ सप्टेंबर ही तारीख जरांगे पाटील यांनी विशेषतः निवडली आहे. या दिवशी मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिन असतो. या ऐतिहासिक दिवशीच मराठा आरक्षण संदर्भात मोठा निर्णय घेणार, असे त्यांनी जाहीर केले आहे. यामुळे या तारखेचे महत्त्व आणखी वाढले आहे. नारायणागढ मेळावा हा केवळ एक कार्यक्रम नसून, तो जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवणारे व्यासपीठ ठरणार आहे. या मेळ्यात लाखो कार्यकर्ते सहभागी होण्याची शक्यता आहे. जर सरकारने १७ सप्टेंबरपर्यंत त्यांची मागणी पूर्ण केली नाही, तर पुढील आंदोलनाची रूपरेषा तिथेच जाहीर केली जाईल.
या संपूर्ण प्रकरणात सरकारसमोर अनेक मोठी आव्हाने आहेत. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे दिल्यास, सध्याच्या ओबीसी समाजातून मोठा विरोध होण्याची शक्यता आहे. ओबीसी समाजाचे नेते याला तीव्र विरोध करत आहेत. ओबीसींचे नेते म्हणतात की, मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यास त्यांच्या आरक्षणावर परिणाम होईल. या दुहेरी कोंडीत सरकार सापडले आहे. एकीकडे मनोज जरांगे पाटील मराठा आरक्षण आंदोलनाचा दबाव आहे, तर दुसरीकडे ओबीसी समाजाला नाराज करायचे नाही. त्यामुळे सरकारला अतिशय काळजीपूर्वक पाऊल उचलावे लागणार आहे.
जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी अत्यंत शिस्तबद्ध आणि शांततेच्या मार्गाने हे आंदोलन उभे केले आहे. त्यांनी कार्यकर्त्यांना कोणत्याही प्रकारची हिंसा किंवा तोडफोड न करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे त्यांच्या आंदोलनाला जनतेचा मोठा पाठिंबा मिळत आहे. सोशल मीडियावरही मनोज जरांगे पाटील मराठा आरक्षण विषय सातत्याने ट्रेंडमध्ये आहे. यामुळे सरकारवर थेट जनतेकडून दबाव येत आहे.
पुढील काही दिवस महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी अत्यंत निर्णायक असणार आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांच्या अल्टिमेटममुळे सरकारसमोर मोठी परीक्षा आहे. जर सरकारने योग्य तोडगा काढला नाही, तर
मराठा आरक्षण आंदोलन अधिक तीव्र होऊ शकते, ज्याचे गंभीर परिणाम दिसू शकतात.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही मागणी अनेक वर्षांपासूनची आहे. पण मराठा आरक्षण आंदोलनाने या मागणीला एक नवी ओळख दिली आहे. त्यांची ही मागणी केवळ आरक्षणापुरती मर्यादित नसून, ती सामाजिक न्याय आणि समानतेची आहे. १७ सप्टेंबरची तारीख जसजशी जवळ येत आहे, तसतसे सर्वांचे लक्ष जरांगे पाटील आणि सरकार यांच्या भूमिकेकडे लागून राहिले आहे.
Instagram :
https://www.instagram.com/policernews
X Account :
Read Also
उत्कर्ष शिंदे स्वच्छता: जुहू बीचवरील स्वच्छता अभियानाचे कौतुक
