30 Nov 2025, Sun

मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरण: सातही आरोपी बेकायदेशीर मुक्त, न्यायालयीन निर्णय

मालेगाव बॉम्बस्फोट

मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील 17 वर्षांच्या तपासानंतर न्यायालयीन निर्णय

मालेगावच्या भिक्खू चौकात 29 सप्टेंबर 2008 रोजी झालेल्या भयंकर बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सातही आरोपींना मुंबईतील राष्ट्रीय तपास एजन्सीच्या (NIA) विशेष न्यायालयाने बेकायदेशीर मुक्ती दिली आहे. या खटल्यामध्ये पूर्व खासदार प्रज्ञा सिंह ठाकूर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित आणि इतर आरोपींचा समावेश आहे. या प्रकरणातील निकालामुळे जवळपास 17 वर्षांच्या न्यायप्रक्रियेचा शेवट झाला आहे.

विशेष न्यायाधीश AK लाहोटी यांनी दोष सिद्धीसाठी पुराव्यांचा अभाव असल्याचे नमूद करत सर्व आरोपींना निर्दोष मानले आहे. न्यायालयाने मालेगावमधील स्फोटाची घटना मान्य केली तरीही आरोपितांवर आरोप सिद्ध करायला पुरावे पुरेसे ठरले नाहीत.

न्यायालयीन निकालाचा तपशील आणि पुराव्यांची कमतरता

न्यायालयाने नमूद केले की, बॉम्ब स्फोट घटला हे निश्चित आहे पण आरोपितांकडून त्या मोटारसायकलवर बम ठेवण्याचा स्पष्ट पुरावा सादर केला गेला नाही. मोटारसायकलच्या चासिस क्रमांकावर फॉरेंसिक तपासमध्ये अनिश्चितता आढळली आणि त्यामुळे दृष्टीक्षेपात पुरावा मान्य केला जात नाही. तसेच, वैद्यकीय अहवालांमध्येही विसंगती आढळून आली, ज्यात जखमींची संख्या 101 ऐवजी 95 होती अशी अधिक शहाणपणाची नोंद झाली.

न्यायालयाने तपास प्रक्रियेत पोलीस आणि तपास यंत्रणेच्या त्रुटींचाही उल्लेख केला आहे, ज्यामुळे साक्ष्ये योग्य प्रकारे सादर होऊ शकली नाहीत.

आरोपींचे प्रतिक्रिया आणि सामाजिक राजकारण

प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांनी निकालानंतर न्यायालयात भावनात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करत म्हटले की, “मी संन्यासी आहे म्हणून मला दहशतवादी म्हणण्यात आले. हा लढा भगवंताच्या विजयाचा आहे. ज्यांनी भगवा बदनाम करण्याचा षड्यंत्र रचले, ते उघड झाले आहेत.”

लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित यांनी आपले मानसिक आणि वैयक्तिक धैर्य जपत राष्ट्रसेवेची इच्छा व्यक्त केली असून, न्यायालयाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.

राजकारण्यांनी या निकालावर प्रतिक्रिया दिली असून, भाजपचे आणि इतर राजकीय नेत्यांचे यशस्वी स्वागत झाले आहे. काहींनी या निर्णयाला हिंदू आतंकवादाचा मिथक फोडणारा निर्णय म्हणून पाहिले आहे, तर पीडितांच्या कुटुंबांनी उच्च न्यायालयात अपील करण्याचा विचार व्यक्त केला आहे.

प्रकरणाचा सामाजिक आणि न्यायव्यवस्थेवर परिणाम

या दीर्घकालीन प्रकरणातील निकालाने भारतीय न्यायव्यवस्थेतील पुराव्यांच्या महत्वाची आणि धार्मिक-राजकीय प्रभावातून न्याय प्रक्रियेच्या स्वतंत्रतेची गरज अधोरेखित केली आहे. यामुळे व्यक्तींवर झालेल्या सामाजिक कलंक आणि न्यायालयीन यंत्रणेमध्ये दोषारोपांची चौकशी याबाबत विचार करायला भाग पडले.


Follow Us On

Instagram :

https://www.instagram.com/policernews

X Account :

Tweets by PolicerNews

Read Also

भायकळा उच्चभ्रू इमारतीत १६ वर्षीय मुलीवर शेजाऱ्याचा लैंगिक अत्याचार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *