पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणि देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. भारतातील कृषी क्षेत्राला चालना देत, तेल आयात धोरणांमध्ये करत असलेल्या बदलांनी शेतकरी व देशाच्या आर्थिक हितांची जोपासना करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
मोदी सरकारने नेहमीच शेतकऱ्यांचे हित देशाची सर्वोच्च प्राथमिकता मानली आहे. कृषी मंत्रालयाच्या विविध कार्यक्रमांमध्ये मोदींनी स्पष्टपणे म्हटले की, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कोणतीही किंमत मोजायला ते तयार आहेत. रशियाकडून तेल आयात केल्यामुळे अमेरिकेने भारतावर टॅरिफ लावल्या, त्यात सरकारने कडक भूमिका घेतली. आर्थिक आणि राष्ट्रीय हितांसाठी शेतकऱ्यांवर कुठलीही तडजोड होऊ नये, हा मोदींचा ठाम निर्देश आहे.
इथेनॉलच्या किंमती वाढवून शेतकऱ्यांना मोठा फायदा
केंद्र सरकारने 1 नोव्हेंबर 2024 पासून ते 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत इथेनॉलच्या खरेदीसाठी सुधारित किंमती मंजूर केल्या आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना इथेनॉल निर्मितीत मोठा लाभ होण्यास मदत होईल. इथेनॉलचा अधिकाधिक वापर करण्याने कच्च्या तेलावरील देशाचे अवलंबित्व कमी होणार आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांना उत्पन्न वाढवण्यास मदत करील आणि ऊर्जा सुरक्षेला चालना देईल.
राष्ट्रीय खाद्य तेल अभियान – पाम ऑईल मिशन
मोदी सरकारने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – पाम ऑईल (NMEO-OP) योजनेची अंमलबजावणी केली आहे. २०१९-२० मध्ये सुमारे 3.5 लाख हेक्टर कारभार करणारे पाम तेलाचे क्षेत्र 2025-26 पर्यंत 10 लाख हेक्टरवर वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे पाम तेलाचे उत्पादनही लक्षणीय वाढेल. या योजनेत शेतकऱ्यांना ताज्या फळांच्या घडांसाठी हमीभाव देण्याचे धोरण राबवले आहे, ज्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर होईल आणि यशस्वी उत्पादकता सुनिश्चित होईल.
तेल निर्मिती आणि सरकारचे नवीन नियम
सरकारने “वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन एंड अवेलेबिलिटी रेगुलेशन ऑर्डर, 2025” लागू केला आहे. हे ऑर्डर १ ऑगस्ट २०२५ पासून सुरु होऊन सर्व तेल उत्पादकांना मासिक उत्पादन, विक्री, आयात-निर्यात आणि स्टॉकबाबत माहिती सरकारी पोर्टलवर देणे बंधनकारक केले आहे. यामुळे तेल उत्पादन क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि नियंत्रण वाढेल.
आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे भरपूर प्रयत्न
भारत सरकारने खाद्यतेलांच्या उत्पादनात स्वावलंबन वाढवण्यासाठी महत्त्वाच्या पावले उचलली आहेत. या अंतर्गत तेलबियेच्या उत्पन्नासाठी, आयातीवर भरपूर कर लावण्यासह उत्पादन क्षेत्राची वाढ करण्याचे धोरण केंद्रित आहे. ही धोरणे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तसेच देशाच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी महत्त्वपूर्ण आहेत.
शेतकरी व देशाची एकजूट – मोदींचे धोरण
ग्लोबल राजकारणाच्या या समर्थ अव्यवस्थेत मोदी सरकारने कितीही प्रलोभने असली तरीही शेतकरी आणि देशाच्या हितासाठी ठाम राहण्याचा प्रयत्न केला आहे. आर्थिक आव्हानांना तोंड देत, त्यासाठी लागणाऱ्या धोरणात्मक बदलांनी शेतकऱ्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीचा मार्ग अधिक सशक्त केला आहे.
मोदी सरकारने शेतकरी आणि तेल आयात धोरणांमध्ये अशी भूमिका घेतली आहे ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे हित सुरक्षित राहील, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होईल आणि देशी तेल उत्पादनांमध्ये वाढ होईल. शेतकऱ्यांवर आधारित महाराष्ट्र आणि भारतातील शेती क्षेत्रासाठी हा धोरणात्मक बदल सकारात्मक ऊर्जा देणारा ठरेल.
या धोरणांमुळे आयातीचे प्रमाण कमी होईल, देशाचे आर्थिक स्वावलंबन वाढेल आणि शेतकऱ्यांना नवे सक्षम वातावरण मिळेल जे त्यांच्या जीवनमानासाठी फायदेशीर ठरेल.
Instagram :
https://www.instagram.com/policernews
X Account :
Read Also
पुणे गणेशोत्सव 2025 विसर्जन मिरवणूक : वादावर सकारात्मक तोडगा
