महाराष्ट्राच्या विकासासाठी अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत, आणि त्यापैकीच एक म्हणजे शक्तीपीठ महामार्ग. नागपूर ते गोवा आणि कोल्हापूरपर्यंत जोडणाऱ्या या महामार्गाचे उद्दिष्ट राज्याच्या विविध भागांना जोडणे आणि दळणवळण सुलभ करणे हे आहे. हा महामार्ग विकासासाठी महत्त्वाचा असला तरी, त्याच्यामुळे निर्माण होणाऱ्या आर्थिक आणि सामाजिक परिणामांवरून आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी याच मुद्द्यावर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना पत्र लिहून शक्तीपीठ महामार्ग बांधकामाचा आर्थिक भार जनतेवर टाकू नये, अशी मागणी केली आहे.
शक्तीपीठ महामार्ग हा केवळ रस्ता नाही, तर तो राज्यातील प्रमुख धार्मिक स्थळांना जोडणारा एक महत्त्वाचा दुवा आहे. या मार्गामुळे प्रवासाचा वेळ कमी होईल आणि उद्योग-व्यवसायाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. पण कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पाप्रमाणे, या महामार्गासाठीही मोठ्या प्रमाणात जमीन संपादन करावी लागेल. याच मुद्द्यावरून राजू शेट्टी यांनी सरकारला सावधान केले आहे. शक्तीपीठ महामार्ग च्या उभारणीसाठी ज्या शेतकऱ्यांची जमीन संपादित केली जाणार आहे, त्यांना योग्य तो मोबदला आणि पुनर्वसन मिळणे आवश्यक आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
शेतकऱ्यांसाठी जमीन ही केवळ मालमत्ता नसते, तर ती त्यांच्या उपजीविकेचा मुख्य स्रोत असते. जेव्हा शासनाकडून अशा मोठ्या प्रकल्पासाठी जमीन घेतली जाते, तेव्हा शेतकऱ्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. त्यांना मिळणारा मोबदला अनेकदा बाजारभावापेक्षा कमी असतो आणि त्या पैशातून दुसऱ्या ठिकाणी जमीन खरेदी करणे कठीण होते. या शक्तीपीठ महामार्ग सारख्या प्रकल्पांमुळे शेतकऱ्यांना आपली वडिलोपार्जित जमीन सोडून स्थलांतरित व्हावे लागते, ज्यामुळे त्यांचे जीवनमान पूर्णपणे बदलते.
राजू शेट्टी, जे शेतकरी नेते म्हणून ओळखले जातात, त्यांनी नेहमीच शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवला आहे. त्यांनी गडकरींना लिहिलेले पत्र हे याच भूमिकेचा एक भाग आहे. ते म्हणतात की, जर शक्तीपीठ महामार्ग हा लोकांसाठी आहे, तर त्याचा आर्थिक भारही लोकांवरच का टाकला जातो? त्यांनी टोल आणि इतर करांमधून हा भार कमी करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी सुचवले आहे की, या महामार्गाचे बांधकाम सरकारी निधीतून केले जावे, जेणेकरून भविष्यात जनतेला टोलचे मोठे ओझे सहन करावे लागणार नाही.
या विषयाचे राजकीय आणि आर्थिक पैलूही महत्त्वाचे आहेत. जर शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पावर लोकांचा असंतोष वाढला, तर तो एक मोठा राजकीय मुद्दा बनू शकतो. विरोधी पक्ष याचा फायदा घेऊन सरकारला घेरू शकतात. आर्थिक दृष्टीने, प्रकल्पाचे बांधकाम कसे केले जाते, यावर त्याचे यश अवलंबून आहे. जर जनतेला आर्थिक भार जास्त वाटला, तर प्रकल्पाचा उद्देशच कमी होऊ शकतो. शक्तीपीठ महामार्ग यशस्वी करण्यासाठी, सरकारने जनतेच्या हिताचा विचार करणे आवश्यक आहे.
यावर काही संभाव्य उपाययोजनाही करता येऊ शकतात. सरकारने जमीन संपादनाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक बनवणे आणि शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळेल, याची खात्री करणे आवश्यक आहे. तसेच, शक्तीपीठ महामार्ग च्या उभारणीसाठी पर्यायी निधीची व्यवस्था करणे गरजेचे आहे, जसे की सरकारी तिजोरीतून अधिक निधी वापरणे किंवा आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून कर्ज घेणे. सरकारने शेतकऱ्यांना केवळ आर्थिक मोबदलाच नाही, तर त्यांना नवीन ठिकाणी पुनर्वसनाची आणि नवीन व्यवसाय सुरू करण्याची संधी देणेही महत्त्वाचे आहे.
एकंदरीत, राजू शेट्टी यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. शक्तीपीठ महामार्ग हा राज्याच्या विकासासाठी आवश्यक आहे, पण तो कोणत्याही परिस्थितीत शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचे नुकसान करून बनवला जाऊ नये. सरकारने लोकांचा आवाज ऐकून योग्य तो निर्णय घेणे आवश्यक आहे. केवळ पायाभूत सुविधा निर्माण करणे पुरेसे नाही, तर त्या सुविधा सर्वसमावेशक आणि न्याय्य असाव्यात. शक्तीपीठ महामार्ग हा एक विकासाचा मार्ग बनला पाहिजे, आर्थिक बोजाचा नाही.
Follow Us On
Instagram :
https://www.instagram.com/policernews
X Account :
Read Also
नेपाळमध्ये लष्करी कर्फ्यू: परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर, लष्कराचे पाऊल
