नवी दिल्ली: दिल्ली-NCR मधील रस्त्यांवरून सर्व आवारा कुत्र्यांना हटवण्याचा सुप्रीम कोर्टाचा आदेश अनेक वादाला कारणीभूत ठरला आहे. या आदेशासोबतच सुप्रीम कोर्ट स्ट्रे डॉग आदेश पुनरावलोकन या संदर्भावर भारताचे मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी आज “मी पाहीन” असे सांगत तपासासाठी संकेत दिले आहेत.
या आदेशाच्या विरोधात पशु कल्याण कार्यकर्ते, काही राजकीय नेते आणि सामान्य जनता यांनी विरोध नोंदवला आहे. विरोधकांचा आरोप आहे की, हा आदेश पारंपारिक पशुपालन आणि “Animal Birth Control (ABC) Rules” या नियमानुसार अवैज्ञानिक आहे. या निकषांच्या अनुरूप केवळ नसबंदी केलेले आणि निर्भय कुत्रे हाच उपचारार्थ ठेवले जावे, असे ते म्हणतात.
दिल्ली-NCR मध्ये मागील काही दिवसांपासून वाढत्या कुत्रा काट्यांमुळे आणि रेबीजच्या घटनांमुळे लोकशाही चिंता उफाळल्या आहेत. न्यायालयाद्वारा प्रशासनास ८ आठवड्यांत अंदाजे ५००० कुत्रे गोळा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या आदेशामुळे काही रहिवासी संघटना व पीडितांचे कुटुंब म्हणतात की सार्वजनिक सुरक्षा प्राथमिकता आहे, तर पशु अधिकार कार्यकर्ते म्हणतात की हा आदेश चरम आणि असंवेदनशील आहे.
मुख्य न्यायाधीशांनी या दोन्ही आदेशांमधील विरोधाभास आणि अनुक्रमाच्या बाबतीत नजीकचे पुनरावलोकन सुरु राहील, असे सांगितले. या अपेक्षेलाच आम्ही सुप्रीम कोर्ट स्ट्रे डॉग आदेश पुनरावलोकन असे संबोधले आहे.
Instagram :
https://www.instagram.com/policernews
X Account :
Read Also
सिंहगड रोड फाटक उघडणी विलंब; नागरिक संतप्त
