पुण्यातील हिंजवडी आयटी पार्क हे महाराष्ट्रातील मोठ्या आणि जलद गतीने वाढणाऱ्या आयटी हबपैकी एक आहे. येथे दररोज लाखो आयटी कर्मचारी, स्थानिक रहिवासी आणि उद्योजक ये-जा करतात. परंतु, मागील अनेक वर्षांपासून वाहतूक कोंडी, खराब रस्ते, पाणीटंचाई, अनधिकृत बांधकामे, कचरा व्यवस्थापनातील अपयश, पावसाळ्यातील जलभराव अशा गंभीर नागरी समस्यांनी हिंजवडी आणि आसपासच्या गावां(ना) ग्रासले आहे. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र राज्याच्या नगरविकास विभागाने १० जुलै रोजी मुंबईत उच्चस्तरीय बैठक आयोजित केली. या सभेत हिंजवडीतील नागरी व पायाभूत सुविधा प्रश्नांवर चर्चा होणार होती. तथापि, या बैठकीत स्थानिक लोकप्रतिनिधी, ग्रामपंचायत सदस्य, आणि नागरी संघटनांना वगळण्यात आल्याने संतापाची लाट उसळली आहे.
कोणते मुद्दे ऐरणीवर?
या सभेसाठी केवळ काही निवडक आमदार, वरिष्ठ शासकीय अधिकारी आणि प्रशासकीय प्रतिनिधींचीच उपस्थिती होती. हिंजवडी आणि मान गावचे सरपंच, बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे, भोरचे आमदार शंकर मंडेकर, तसेच Hinjawadi-Maan Employees and Residents Trust (HEART), Forum for IT Employees (FITE), आणि Hinjawadi Industrial Association (HIA) या स्थानिक संघटनांचे प्रतिनिधी यांना आमंत्रण देण्यात आले नव्हते. हे सर्व प्रतिनिधी मागील अनेक वर्षांपासून स्थानिक प्रश्नांवर सातत्याने आवाज उठवत आहेत.
स्थानिकांचा संताप
स्थानिक नागरिक आणि संघटनांनी या बैठकीवर तीव्र नाराजी दर्शविली. “आमच्या समस्या, आमच्यासाठी बैठक, पण आम्हालाच सहभागी न करता निर्णय घेतले जात आहेत,” असा सवाल अनेकांनी उपस्थित केला. HEARTचे अध्यक्ष ज्ञानेंद्र हुलसुरे यांनी सांगितले, “आम्ही रोजच्या जीवनात या समस्यांना सामोरे जातो. आमचे मत, आमचे अनुभव आणि आमच्या समस्या ऐकल्या जात नाहीत, तर निर्णय किती प्रभावी ठरतील?”
FITEचे पवनजीत माने यांनीही सांगितले, “आम्ही अनेक वेळा निवेदन दिली, मुख्यमंत्री कार्यालयाशी संपर्क साधला, पण प्रत्यक्ष बैठकीत आम्हाला स्थान नाही. आम्ही सहभागी असतो तर थेट प्रश्न विचारता आले असते की हिंजवडीमधील पायाभूत सुविधा इतक्या अपुऱ्या का आहेत?”
राजकीय प्रतिक्रिया
खासदार सुप्रिया सुळे आणि आमदार शंकर मंडेकर यांनीही बैठकीत न बोलावल्याबद्दल आश्चर्य आणि नाराजी व्यक्त केली आहे. “मुख्यमंत्री कार्यालयाला वारंवार पत्र पाठवूनही स्थानिक प्रतिनिधींना बोलावले गेले नाही, हे दुर्दैवी आहे,” असे त्यांनी सांगितले. सुप्रिया सुळे यांनी यापूर्वीच सरकारला २५ जुलैपर्यंत हिंजवडीतील नागरी समस्या सोडवण्याचा अल्टिमेटम दिला आहे, अन्यथा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
प्रशासनाची भूमिका
मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून सांगण्यात आले की, बैठकीसाठी आयटी क्षेत्रातील १६ सदस्यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे आणि यादी अंतिम करण्यात आली आहे. मात्र स्थानिक प्रतिनिधी आणि संघटनांना वगळण्यात आल्याने बैठकीच्या निर्णयांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
हिंजवडीतील नागरी समस्या
1. वाहतूक कोंडी आणि अपुऱ्या रस्त्यांची समस्या
2. जलनिचरा, पावसाळ्यातील जलभराव
3. कचरा व्यवस्थापनातील अपयश
4. अनधिकृत बांधकामे
5. पाणी आणि वीज टंचाई
6. विविध प्रशासकीय यंत्रणांमधील समन्वयाचा अभाव
एकत्रित आणि दीर्घकालीन उपायांची गरज
हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये ३०० हून अधिक आयटी कंपन्या असून, ३ लाखांहून अधिक कर्मचारी येथे कार्यरत आहेत. पुणे विभागातून दरवर्षी १.०५ लाख कोटी रुपयांचा सॉफ्टवेअर निर्यात व्यवसाय होतो. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर रोजगार आणि महसूल मिळवून देणाऱ्या या भागातील नागरी सुविधा मात्र अत्यंत अपुऱ्या आहेत. सध्या MIDC, PMRDA, ग्रामपंचायत, PCMC अशा विविध यंत्रणांमध्ये जबाबदारी विभागली गेल्याने कोणतीही संस्था पूर्णपणे जबाबदार नाही. परिणामी, एकत्रित आणि स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा किंवा औद्योगिक टाउनशिप प्राधिकरणाची मागणी होत आहे
https://www.instagram.com/policernews
https://policernews.com/wp-admin/post.php?post=787&action=edit
