नवी दिल्ली: भारताच्या आंतरराष्ट्रीय सीमांवर विशेषतः पश्चिम सीमेवर ड्रोनद्वारे होणाऱ्या घुसखोरीच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. संरक्षण मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, एकट्या २०२५ या वर्षात एकूण ७९१ ड्रोन घुसखोरीच्या घटनांची नोंद झाली आहे. सीमेपलीकडून होणारी ही ड्रोनची वाढती संख्या भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी एक मोठे आव्हान ठरत असल्याचे मंत्रालयाने नमूद केले आहे.
पंजाब आणि राजस्थान सीमेवर सर्वाधिक उपद्रव
संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या ७९१ घटनांपैकी सर्वाधिक घटना भारत-पाकिस्तान सीमेवर, विशेषतः पंजाब आणि राजस्थान सेक्टरमध्ये घडल्या आहेत. शत्रू राष्ट्रांकडून ड्रोनचा वापर केवळ टेहळणीसाठीच नव्हे, तर अंमली पदार्थ (ड्रग्स), बनावट नोटा आणि घातक शस्त्रास्त्रांची तस्करी करण्यासाठी केला जात असल्याचे तपासात समोर आले आहे. २०२४ च्या तुलनेत २०२५ मध्ये या घटनांमध्ये सुमारे २० ते २५ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.
सीमेवर तैनात असलेल्या सीमा सुरक्षा दलाच्या (BSF) जवानांनी या घुसखोरीला चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. २०२५ मध्ये बीएसएफने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आणि सतर्कतेचा वापर करत अनेक संशयास्पद ड्रोन पाडले आहेत. पाडलेल्या या ड्रोनमधून हेरॉईनची पाकिटे, पिस्तुलं आणि चिनी बनावटीचे सुटे भाग जप्त करण्यात आले आहेत. अनेकदा रात्रीच्या अंधाराचा फायदा घेऊन हे ड्रोन भारतीय हद्दीत ५ ते ७ किलोमीटरपर्यंत आत घुसण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून आले आहे.
ड्रोन तंत्रज्ञानातील बदल आणि आव्हान
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सीमेवर अँटी-ड्रोन सिस्टिम तैनात करण्यावर भर दिला आहे. मात्र, सीमेपलीकडून पाठवले जाणारे ड्रोन आता अधिक अत्याधुनिक झाले आहेत. हे ड्रोन कमी आवाज करणारे आणि रडारच्या टप्प्यात न येणारे असल्याने त्यांना शोधणे कठीण होते. तरीही, भारतीय लष्कर आणि बीएसएफ आता स्वदेशी बनावटीच्या ‘जॅमर्स’ आणि ‘स्पूफिंग’ तंत्रज्ञानाचा वापर करून या ड्रोनचा मार्ग भरकटवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.
ग्रामस्थांचे सहकार्य आणि जागरूकता
सीमावर्ती भागातील ग्रामस्थांनी ड्रोनचा आवाज ऐकल्यास किंवा काही संशयास्पद हालचाल दिसल्यास तात्काळ पोलिसांना किंवा बीएसएफला कळवावे, यासाठी विशेष जागरूकता मोहीम राबवली जात आहे. अनेक घटनांमध्ये स्थानिक नागरिकांच्या माहितीमुळे ड्रोन पकडण्यात सुरक्षा दलांना यश आले आहे. संरक्षण मंत्रालयाने या यशात सर्वसामान्यांच्या सहभागाचे कौतुक केले आहे.
सरकारचे पुढील पाऊल
आंतरराष्ट्रीय सीमांवर संपूर्णपणे ‘ड्रोन-मुक्त’ झोन तयार करण्यासाठी भारत सरकार इस्रायल आणि अमेरिकेसारख्या देशांकडून अत्याधुनिक तंत्रज्ञान घेण्याच्या तयारीत आहे. तसेच, सीमेवर अधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि हाय-टेक रडार्स बसवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. २०२६ पर्यंत हे प्रमाण निम्म्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट संरक्षण मंत्रालयाने ठेवले आहे.
Follow Us On
Read Also
