महाराष्ट्र सरकारने रस्त्यांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महामार्ग पोलिसांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. ह्या निर्णयांमध्ये पोलिसांना टॅबलेट्स, बॉडी कॅमेरे आणि स्वयंचलित ड्रायव्हिंग टेस्ट ट्रॅक्स (ADTT) उपलब्ध करण्यात येणार आहे. या उपायांच्या माध्यमातून अपघात नोंदणी, वाहतूक नियंत्रण आणि परवाना वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढेल.
टॅबलेट्सद्वारे अपघात नोंदणी – त्वरित आणि अचूक माहिती
राज्यातील महामार्ग पोलिसांना २,३८४ टॅबलेट्स उपलब्ध करण्यात येणार आहेत आणि त्यासाठी ८.१६ कोटी रुपये मंजूरी झाली आहे. या टॅबलेट्स iRAD (Integrated Road Accident Database) किंवा eDAR (Electronic Detailed Accident Report) यांच्या सहाय्याने सुसज्ज असतील, ज्यामुळे अपघातातील पीडितांना नुकसानभरपाई मिळवण्यात मदत होईल आणि अपघाताच्या ठिकाणी सुधारात्मक उपाययोजना केली जाईल.
बॉडी-वॉर्न कॅमेरे – पारदर्शकतेसाठी नवे शस्त्र
वाहनांच्या नोंद घेण्यासाठी आणि पोलिस व वाहनचालकांच्या संवादाची व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्यासाठी बॉडी-वॉर्न कॅमेरे खरेदीसाठी ७ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. ह्या कॅमेर्यांमुळे वाहने थांबवण्याची गरज न पडता नियमभंगाची नोंद करता येईल आणि संवाद रेकॉर्ड होईल.
हिप्पो क्रेन्स – वाहतूक सुरक्षित करण्यासाठी
मुंबई वाहतूक पोलिसांना बेकायदेशीरपणे पार्क केलेली किंवा बंद पडलेली वाहने तात्काळ हटवण्यासाठी दोन हिप्पो क्रेन्स आणि ४१ नियमित क्रेन्स उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. या क्रेन्सेसाठी ८.२० कोटी रुपये मंजूरी झाली आहे आणि नव्या क्रेन्समुळे वाहतूक कोंडी कमी होईल आणि आपत्कालीन परिस्थितीत तात्काळ प्रतिसाद देता येईल.
स्वयंचलित ड्रायव्हिंग टेस्ट ट्रॅक्स – परवानाधारकांची गुणवत्ता वाढवणार
राज्यातील ३८ प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये (RTO) स्वयंचलित ड्रायव्हिंग टेस्ट ट्रॅक्स (ADTT) विकसित केले जात आहेत. यासाठी ३३० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत आणि यातील कौशल्यांची चाचणी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसच्या मदतीने केली जाईल.
यातील १४ कौशल्ये ऑनलाईन अपलोड होतील आणि निकाल संगणकाद्वारे जाहीर केला जाईल. राज्यातील ८२% अपघात चालकांच्या चुकीमुळे होतात, ह्याचा लक्षात घेता, कौशल्यावर आधारित परवाने देण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.
रस्त्यांच्या सुरक्षेसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर – महत्त्व आणि अपेक्षित परिणाम
अपघातांची अचूक नोंद आणि विश्लेषण, वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन, अपघातग्रस्तांना त्वरित मदत व नुकसानभरपाई, न्यायालयीन प्रक्रियेत पुराव्याची खात्रीशीर उपलब्धता, अपघातग्रस्त ठिकाणांची ओळख व सुधारणा, परवाना वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि गुणवत्ता.
