नवी दिल्ली, दि. १४ ऑगस्ट, २०२५: देशातील भटक्या कुत्र्यांच्या मुद्द्यावरून गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या वादानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. दिल्ली-एनसीआरमधील भटक्या कुत्र्यांना आश्रयस्थळांमध्ये हलवण्याच्या न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशामुळे देशभरात मोठे वादंग निर्माण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर, आज (१४ ऑगस्ट) सर्वोच्च न्यायालयाने एक नवे तीन सदस्यीय खंडपीठ या प्रकरणावर सुनावणी घेणार आहे. या खंडपीठामध्ये न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारीया यांचा समावेश आहे.
वादाची सुरुवात आणि पूर्वीचा आदेश
या संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवात ११ ऑगस्ट रोजी झाली, जेव्हा न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने भटक्या कुत्र्यांच्या चावण्याच्या वाढत्या घटनांवर गंभीर चिंता व्यक्त केली होती. “ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे,” असे निरीक्षण नोंदवत या खंडपीठाने दिल्ली-एनसीआरमधील सर्व भटक्या कुत्र्यांना लवकरात लवकर आश्रयस्थानांमध्ये हलवण्याचे आदेश दिले होते. तसेच, दिल्ली प्रशासनाला सहा ते आठ आठवड्यांच्या आत ५,००० कुत्र्यांसाठी निवारागृहे तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशाचे पालन न करणाऱ्यांवर किंवा या कारवाईत अडथळा आणणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला होता.
या आदेशानंतर देशभरातील प्राणीप्रेमी आणि कार्यकर्त्यांनी तीव्र विरोध दर्शवला. या आदेशामुळे भटक्या कुत्र्यांचे जीवन धोक्यात येईल आणि त्यांच्या नैसर्गिक हक्कांचे उल्लंघन होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
नवे खंडपीठ स्थापन होण्यामागचे कारण
११ ऑगस्टच्या आदेशावर पुनर्विचार करण्याची विनंती इतर याचिकाकर्त्यांनी मुख्य न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांना केली. या विनंतीची दखल घेऊन त्यांनी हे प्रकरण पाहण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर त्वरित, आजच्या सुनावणीसाठी हे नवे तीन सदस्यीय खंडपीठ स्थापन करण्यात आले. या नव्या खंडपीठासमोर आता भटक्या कुत्र्यांशी संबंधित सर्व याचिकांवर पुन्हा एकदा विचार केला जाईल, अशी अपेक्षा आहे.
कायदेशीर आणि सामाजिक मुद्दे
या प्रकरणात अनेक कायदेशीर आणि सामाजिक मुद्दे आहेत. भटक्या कुत्र्यांना आश्रयस्थानांमध्ये हलवणे हा उपाय योग्य आहे की नाही, यावर कायदेतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांमध्ये मतभेद आहेत. कॉन्फरन्स फॉर ह्यूमन राइट्स (इंडिया) या संघटनेने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, भटक्या कुत्र्यांसाठी २००१ मध्ये बनवण्यात आलेल्या ‘अॅनिमल बर्थ कंट्रोल (डॉग) रुल्स’चे योग्य पालन केले जात नाहीये. या नियमांनुसार, भटक्या कुत्र्यांची नसबंदी आणि लसीकरण करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे, केवळ कुत्र्यांना हलवून हा प्रश्न सुटणार नाही, तर या नियमांची कठोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
यापूर्वी मे २०२४ मध्ये न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी यांच्या नेतृत्वाखालील एका खंडपीठाने भटक्या कुत्र्यांशी संबंधित सर्व याचिका संबंधित राज्यांच्या उच्च न्यायालयांकडे वर्ग केल्या होत्या. या नवीन आदेशामुळे पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात या मुद्द्यावर थेट सुनावणी सुरू झाली आहे.
पुढील वाटचाल
आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय कोणता निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. या सुनावणीत दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल. एकीकडे, जनतेच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा आहे, तर दुसरीकडे प्राण्यांच्या हक्कांचा प्रश्न आहे. या दोन्ही गोष्टींमध्ये समतोल राखणारा आणि सर्वांना मान्य होईल असा एक ठोस निर्णय घेणे न्यायालयासमोर एक मोठे आव्हान आहे. या निर्णयामुळे केवळ दिल्ली-एनसीआरमध्येच नव्हे, तर देशभरात भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नावर भविष्यातील धोरणे कशी असावीत, यासाठी एक नवा मार्गदर्शक मिळेल अशी आशा आहे.
Instagram :
https://www.instagram.com/policernews
X Account :
Read Also
कबुतरखान्याचा वाद पेटला; दादरमध्ये जैन मंदिर बंद, पोलिसांचा कडक बंदोबस्त
