मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) प्रश्न दिवसेंदिवस अधिक गुंतागुंतीचा होत असताना, ज्येष्ठ नेते शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी एक महत्त्वाचे वक्तव्य केले आहे. मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारनेच ठोस भूमिका घेणे गरजेचे आहे, असे सांगत त्यांनी या प्रश्नाचे उत्तर दिल्लीत असल्याचे स्पष्ट केले. मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा उपोषण सुरू केल्यानंतर या प्रश्नावर सरकारची बाजू मांडणे आणि तोडगा काढणे गरजेचे झाले आहे. या परिस्थितीत, शरद पवारांच्या या वक्तव्याने चर्चेला नवी दिशा मिळाली आहे.
शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले की, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नाही. देशातील अनेक राज्यांमध्ये आरक्षणाची मागणी होत आहे. त्यामुळे, सर्व राज्यांनी एकत्र येऊन या विषयावर संसदेत चर्चा करणे आवश्यक आहे. जर केंद्र सरकारने यावर स्पष्ट आणि न्यायपूर्ण धोरण अवलंबले, तर हा प्रश्न निश्चितपणे सुटू शकतो.
मराठा आरक्षणाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात का टिकले नाही, यावर बोलताना शरद पवारांनी ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेवर बोट ठेवले. ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५० टक्के मर्यादेमुळे कोणत्याही राज्याला यावर कायदा करणे कठीण झाले आहे. म्हणूनच, या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी संविधानात दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. अशी दुरुस्ती करण्याचा अधिकार फक्त संसदेला आहे. म्हणूनच, केंद्र सरकार (Kendra Sarkar) यावर पाऊल उचलेल तेव्हाच मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) चा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटू शकेल, असे त्यांनी सांगितले.
संविधानिक दुरुस्ती (Samvidhanik Durusti) करून आरक्षणाची मर्यादा वाढवणे किंवा याला कायद्याचे स्वरूप देणे हाच एकमेव मार्ग आहे. शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी यावर जोर दिल्याने, आता या विषयाची चर्चा राज्याच्या मर्यादेपलीकडे जाऊन राष्ट्रीय स्तरावर होणे अपेक्षित आहे.
राज्यातील मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) आंदोलनामुळे सध्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर मोठा दबाव आहे. मात्र, शरद पवारांनी हा प्रश्न केंद्र सरकारच्या कोर्टात टाकून, त्यांनाही यातून बाजूला राहता येणार नाही, असे अप्रत्यक्षपणे सांगितले आहे. केंद्र सरकारने या प्रश्नावर एक स्पष्ट भूमिका घ्यावी आणि सर्व राज्यांशी चर्चा करून संसदेत कायदा करावा, अशी त्यांची मागणी आहे. यामुळे मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) प्रश्न केवळ महाराष्ट्राचा नसून, तो राष्ट्रीय प्रश्न बनला आहे.
या सर्व घडामोडींमुळे केंद्र सरकार (Kendra Sarkar) आता या विषयावर काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. जर सरकारने योग्य वेळी योग्य पावले उचलली, तर या प्रश्नावर सकारात्मक तोडगा निघू शकतो. अन्यथा, आंदोलने सुरूच राहण्याची शक्यता आहे.
शरद पवारांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे आता इतर राजकारण्यांनाही यावर आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागेल. शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी हा प्रश्न राज्याच्या मर्यादेपलीकडे नेल्याने आता केंद्र सरकारला यावर काहीतरी निर्णय घ्यावा लागेल. अन्यथा, आंदोलक आणि समाजातील असंतोष आणखी वाढू शकतो.
या सर्व घडामोडींमध्ये मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा आंदोलन महत्त्वाचे आहे. त्यांचे उपोषण आणि सरकारला दिलेला इशारा यामुळेच राजकीय वर्तुळात या प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेतली जात आहे. पवारांचे हे वक्तव्य एकीकडे आंदोलकांना बळ देणारे आहे, तर दुसरीकडे सरकारवर दबाव वाढवणारे आहे.
Follow Us On
Instagram :
https://www.instagram.com/policernews
X Account :
Read Also
पहलगाम हल्ल्यात केवळ ३ दहशतवादी
