गेले काही दिवस महाराष्ट्राचे राजकारण आणि समाजकारण ज्या एका प्रश्नाने ढवळून निघाले होते, तो म्हणजे मराठा आरक्षण. या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेले आमरण उपोषण अखेर सरकारने जीआर (GR) जारी केल्यानंतर मागे घेण्यात आले आहे. यामुळे मराठा समाजाच्या लाखो कार्यकर्त्यांमध्ये आनंदाचे आणि समाधानाचे वातावरण आहे. मात्र, या जीआरमुळे नेमका कोणाला लाभ मिळणार, याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात होते. या प्रश्नावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सविस्तर स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांच्या स्पष्टीकरणानंतर मराठा आरक्षण मिळवण्याचा मार्ग आणखी स्पष्ट झाला आहे.
जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांनुसार, सरकारने मराठा समाजातील ज्या लोकांकडे ‘कुणबी’ नोंदी आहेत, त्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय लागू करण्यासाठी सरकारने एक समितीही नेमली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, या जीआरचा लाभ विशेषतः मराठवाड्यातील मराठा समाजाला होणार आहे. यासोबतच, मराठवाड्यातून इतर भागांत स्थलांतरित झालेल्या मराठा कुटुंबांनाही याचा फायदा होईल. मराठा आरक्षण मिळवण्यासाठी कुणबी नोंदी आणि वंशावळ तपासली जाईल.
फडणवीस म्हणाले, “ज्यांच्याकडे कुणबी असल्याचे पुरावे आहेत, त्यांना आणि त्यांच्या ‘सगेसोयरे’ (रक्तसंबंध असलेल्या नातेवाईकांना) या जीआरचा लाभ मिळेल.” या नोंदी शोधण्यासाठी हैदराबाद गॅझेटियरचा वापर केला जाणार आहे. त्यामुळे जुने पुरावे आणि नोंदी मिळवणे सोपे जाईल आणि त्याआधारे वंशावळ तयार करून कुणबी प्रमाणपत्र मिळवता येईल. हे पाऊल मराठा आरक्षण मिळवण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो.
सरकारने जीआर काढल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी पाच दिवसांचे उपोषण मागे घेतले. त्यांनी सरकारचे आभार मानले आणि हा मराठा समाजाच्या एकजुटीचा विजय असल्याचे म्हटले. “जोपर्यंत सरकारने ठोस पाऊल उचलले नाही, तोपर्यंत आम्ही हटणार नाही, अशी आमची भूमिका होती. आता सरकारने जीआर काढला आहे, त्यामुळे आम्ही तात्पुरते उपोषण मागे घेत आहोत,” असे त्यांनी जाहीर केले. मात्र, जर दिलेला शब्द पाळला नाही, तर पुन्हा आंदोलन करू असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. मराठा आरक्षण मिळवण्यासाठीचा त्यांचा संघर्ष अजूनही पूर्णपणे संपलेला नाही.
सरकारच्या या निर्णयामुळे ओबीसी समाजामध्ये काही प्रमाणात नाराजी होती. त्यांच्या आरक्षणाला धक्का लागेल अशी भीती त्यांना वाटत होती. यावर फडणवीस यांनी ओबीसी समाजाला आश्वस्त केले की, “कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. या जीआरचा लाभ केवळ अशा मराठा लोकांना मिळेल ज्यांची कुणबी म्हणून नोंद आहे, पण कागदपत्रांच्या अभावी त्यांना आरक्षण मिळत नव्हते.” त्यामुळे आता मराठा आरक्षण ओबीसी कोट्यातून मिळाल्यानंतरही कोणाच्याही हक्कांवर अतिक्रमण होणार नाही, असा विश्वास सरकारकडून देण्यात आला आहे.
हा जीआर काढल्यामुळे सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आहे, पण या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान मिळण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. न्यायालयाने यापूर्वीही मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे हा जीआर कायदेशीर कसोटीवर किती टिकतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. सरकारने संविधानिक मार्गाने आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून निर्णय घेतला असल्याचा दावा केला आहे. मराठा आरक्षण मिळवण्याचा मार्ग सोपा नसला तरी, सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न सोडवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
या आंदोलनामुळे मुंबईतील वाहतूक व्यवस्थेवर परिणाम झाला होता, त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईकरांची माफीही मागितली आहे. त्यांनी आंदोलन शांततेत पार पाडल्याबद्दल आंदोलकांचेही आभार मानले. मराठा आरक्षण मिळवण्यासाठीची ही लढाई आता संपलेली नसून, ती एका नव्या टप्प्यात पोहोचली आहे.
Follow Us On
Instagram :
https://www.instagram.com/policernews
X Account :
Read Also
मराठा आंदोलनामुळे मुंबईकडे जाणाऱ्या गाड्यांवर विशेष लक्ष!
