मुंबई शहरातील घाटकोपर परिसरात काही महिन्यांपूर्वी घडलेल्या प्रचंड होर्डिंग कोसळण्याच्या घटनेने राज्यभरातील नागरिकांना हादरवून सोडले होते. या अपघातात अनेक जणांचा जीव गेला आणि काही लोक जखमी झाले. या धक्कादायक घटनेनंतर महाराष्ट्र सरकारने तातडीने याबाबत तपास सुरू करून भविष्यात अशा प्रकारची दुर्घटना पुन्हा होऊ नये म्हणून सर्वसमावेशक जाहिरात धोरण तयार करण्याचा निर्णय घेतला. घाटकोपर होर्डिंग अपघात हा केवळ मुंबईसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण राज्यासाठी एक धोक्याची घंटा होता, कारण उंच इमारतींवर, रस्त्यांच्या कडेला आणि सार्वजनिक ठिकाणी बसवण्यात आलेल्या प्रचंड होर्डिंग्समुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले होते.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती नेमली. या समितीने होर्डिंग धोरणावर सविस्तर अहवाल तयार करून शासनाला सादर केला असून, आता संपूर्ण राज्यभर हे धोरण लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
या नव्या धोरणानुसार राज्यभरातील सर्व जाहिरात बोर्ड्सच्या आकारावर मर्यादा घालण्यात आली आहे. आता कोणतेही जाहिरात होर्डिंग ४० फूट बाय ४० फूट या आकारापेक्षा मोठे असणार नाही. या निर्णयामुळे शहरातील आणि गावांमधील रस्त्यांवर, सार्वजनिक ठिकाणी, इमारतींच्या छतांवर आणि भिंतींवर लावण्यात येणाऱ्या होर्डिंग्सच्या बाबतीत स्पष्ट नियम लागू होणार आहेत. इतकेच नव्हे तर होर्डिंग्स छतांवर किंवा इमारतींच्या भिंतींवर लावण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. याचा उद्देश असा आहे की, भारदस्त आणि अस्थिर जाहिरात बोर्ड्समुळे इमारतींच्या संरचनेला धोका निर्माण होऊ नये आणि नागरिकांच्या सुरक्षेवर परिणाम होऊ नये. घाटकोपर होर्डिंग अपघाताच्या वेळी मोठ्या प्रमाणावर होर्डिंगचा भार आणि त्याची चुकीची बसवणूक ही दुर्घटनेची कारणे असल्याचे तपासात स्पष्ट झाले होते, त्यामुळे आता नवीन धोरणात या सर्व गोष्टींचा बारकाईने विचार केला गेला आहे.
जाहिरात व्यवसाय हा एक मोठा आर्थिक उद्योग आहे आणि त्यातून स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच शासनाला महसूल मिळतो. मात्र, या महसुलाच्या आड नागरिकांची सुरक्षा धोक्यात येऊ नये यासाठी आता सरकारने नवे नियम कठोरपणे लागू केले आहेत. या धोरणानुसार, जाहिरात बोर्ड्स बसवण्यासाठी संबंधित संस्थांना डीजीआयपीआर (Directorate of Government of Information and Public Relations) कडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. तसेच संबंधित संस्थेला किमान तीन वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे अनुभव नसलेल्या व अपात्र संस्थांना मोठे प्रकल्प हाताळता येणार नाहीत. जाहिरातीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हाधिकारी सार्वजनिक ठिकाणांची ओळख करतील आणि त्यासंबंधी जाहिरात प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबवतील. या सर्व प्रक्रियेत स्थानिक पातळीवर पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि सुरक्षिततेला प्राधान्य दिले जाणार आहे.
जाहिरात परवानगी मिळवणाऱ्या संस्थांना काही बंधने देखील घालण्यात आली आहेत. उदाहरणार्थ, त्यांना तिमाहीतून एकदा संपूर्ण आठवडाभर सरकारसाठी मोफत जाहिरात जागा उपलब्ध करून द्यावी लागेल. या अटीमुळे शासनाला देखील लोकहिताच्या संदेशांसाठी मोफत प्लॅटफॉर्म उपलब्ध होईल. त्याचबरोबर जाहिरात बोर्ड्स उभारल्यानंतर त्यांचा तांत्रिक अहवाल, सुरक्षितता तपासणी व मासिक अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावा लागेल. अशा पद्धतीने प्रशासनाला सतत निरीक्षण ठेवता येईल आणि कोणतेही अनधिकृत किंवा असुरक्षित बोर्ड्स वेळेवर ओळखून कारवाई करता येईल. जर कुठे नियमांचे उल्लंघन झाले किंवा अनधिकृत होर्डिंग लावले गेले, तर त्यावर दंड, परवाना रद्द करणे किंवा तत्काळ होर्डिंग हटवण्याची कारवाई करण्यात येईल.
समितीने आपल्या अहवालात केवळ होर्डिंग्सच्या आकारावर मर्यादा घालण्याचा सल्ला दिला नाही, तर पादचारी सुरक्षेपासून ते पर्यावरण, वाहतूक कोंडी आणि दिव्यांगांसाठीच्या प्रवेशयोग्यतेपर्यंत अनेक बाबींवर लक्ष केंद्रित केले आहे. घाटकोपर होर्डिंग अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर हे सर्व मुद्दे अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात, कारण एका चुकीच्या निर्णयामुळे कित्येक लोकांचे प्राण धोक्यात येऊ शकतात. मोठे होर्डिंग रस्त्यांच्या दृश्यतेस अडथळा निर्माण करतात, वाहतुकीत गोंधळ करतात आणि वाऱ्याच्या जोरात कोसळण्याचा धोका निर्माण करतात. त्यामुळे आता सरकारने या सर्व बाबींचा सखोल विचार करून धोरण आखले आहे.
मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये होर्डिंग्स ही केवळ जाहिरातीची साधने नसून एक वेगळी स्पर्धा बनली आहे. मोठ्या कंपन्या, बिल्डर्स, शैक्षणिक संस्था आणि राजकीय पक्ष सुद्धा मोठमोठे बोर्ड लावून आपली जाहिरात करतात. या स्पर्धेत सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष होते आणि नागरिकांचे जीव धोक्यात येतात. घाटकोपर होर्डिंग अपघाताने ही वस्तुस्थिती समोर आणली आणि आता त्यावर उपाय म्हणून संपूर्ण राज्यभर नियमावली तयार करण्यात आली आहे. सरकारने दाखवून दिले आहे की महसुलापेक्षा नागरिकांची सुरक्षा आणि सार्वजनिक हित यांना प्राधान्य आहे.
या नव्या धोरणामुळे जाहिरात व्यवसायाला काही प्रमाणात मर्यादा येतील, परंतु त्याच वेळी सुरक्षितता, पारदर्शकता आणि नियोजनबद्ध पद्धत लागू होईल. होर्डिंग्स बसवताना तांत्रिक मानके, स्ट्रक्चरल सेफ्टी, योग्य सामग्रीचा वापर आणि वेळोवेळी तपासणी यासारख्या बाबी अनिवार्य केल्या आहेत. त्यामुळे नागरिकांचा विश्वास वाढेल आणि भविष्यात अशा दुर्घटना टाळता येतील. घाटकोपर होर्डिंग अपघाताने जे शिकवले ते विसरता कामा नये, हे या धोरणाचे मर्म आहे.
नवीन जाहिरात धोरण लागू होताच नागरिकांना आणि सामाजिक संस्थांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. आता रस्त्यांवरून जाताना डोक्यावर लटकणाऱ्या प्रचंड बोर्ड्सचा धोका कमी होईल. पावसाळ्यात किंवा जोरदार वाऱ्याच्या दिवसात होर्डिंग्स कोसळण्याची भीती कमी होईल. पर्यावरणाच्या दृष्टीने देखील कमी आकाराच्या आणि योग्य ठिकाणी बसवलेल्या जाहिरातींमुळे शहराचे सौंदर्य वाढेल आणि प्रदूषणही कमी होईल. दिव्यांगांसाठी प्रवेशयोग्यता, पादचारी सुरक्षेला प्राधान्य आणि वाहतूक व्यवस्थेतील सुधारणा या सर्व बाबी या धोरणातून साध्य होतील.
एकूणच पाहता, महाराष्ट्र सरकारने घाटकोपर होर्डिंग अपघातानंतर केलेली ही सुधारणा ही केवळ धोरणात्मक पातळीवरील बदल नाही, तर सार्वजनिक सुरक्षिततेसाठी उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या धोरणामुळे जाहिरात व्यवसाय अधिक शिस्तबद्ध आणि जबाबदार बनेल, स्थानिक प्रशासन अधिक उत्तरदायी ठरेल आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सामान्य नागरिक अधिक सुरक्षित राहतील. अपघातानंतर घेतलेला हा निर्णय भविष्यातील अशा दुर्घटनांना रोखण्यासाठी एक आदर्श ठरू शकतो आणि त्यामुळे महाराष्ट्रात होर्डिंग व्यवस्थापनाचे नवे पर्व सुरू होणार आहे.
Follow Us On
Instagram :
https://www.instagram.com/policernews
X Account :
Read Also
