राजकारणात आश्वासने देणे आणि योजनांची घोषणा करणे हे एक सामान्य चित्र आहे, परंतु त्या योजना प्रत्यक्षात अंमलात आणण्यासाठी आवश्यक असलेला आर्थिक पाठबळ आवश्यक असतो. महाराष्ट्राच्या राजकारणात महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी आणि त्यांना थेट आर्थिक मदत देण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना चर्चेत आली होती – ती म्हणजे लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana). इतर राज्यांमध्ये अशा योजना यशस्वी झाल्यामुळे, महाराष्ट्रातील महिलांनाही मोठा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती.
मात्र, राज्याच्या तिजोरीतील आर्थिक तुटीमुळे आणि निधीच्या कमतरतेमुळे ही महत्त्वाकांक्षी लाडकी बहीण योजना आता गंभीर धोक्यात सापडली आहे. या योजनेला बसलेला हा जबरदस्त फटका केवळ एका राजकीय घोषणेचे अपयश दर्शवत नाही, तर राज्याच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेपुढील १ गंभीर आव्हान स्पष्ट करतो.
योजनेची संकल्पना आणि महिलांच्या अपेक्षा
बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) ही प्रामुख्याने गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबातील महिलांना दरमहा ठराविक रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची योजना होती. या योजनेमुळे महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळेल आणि कुटुंबाच्या लहान-मोठ्या गरजा भागवण्यासाठी त्या सक्षम होतील, असा मुख्य उद्देश होता. राज्याच्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी मोठी तरतूद केली जाईल, अशी अपेक्षा होती. लाखों महिलांनी ही योजना सुरू होण्याची आतुरतेने वाट पाहिली. ग्रामीण आणि अर्ध-शहरी भागातील महिलांसाठी ही योजना (Ladki Bahin Yojana) खऱ्या अर्थाने एक आर्थिक आधार ठरली असती. या योजनेची घोषणा करताना सरकारने महिलांना मोठे स्वप्न दाखवले होते, पण आता निधीअभावी ही लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) थंड बस्त्यात पडल्याचे चित्र दिसत आहे.
राज्याच्या तिजोरीतील गंभीर आर्थिक संकट
‘लाडकी बहीण योजना’ (Ladki Bahin Yojana) सारख्या मोठ्या योजनांना फटका बसण्याचे मुख्य कारण म्हणजे महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेवर आलेले गंभीर संकट. राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढत आहे, महसुलाची अपेक्षित वाढ होत नाहीये आणि सरकारी तिजोरीत मोठी तूट (Deficit) निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत, सरकारला केवळ नवीन योजनांसाठीच नाही, तर जुन्या आणि आवश्यक योजनांसाठीही निधी उपलब्ध करणे कठीण झाले आहे. या आर्थिक संकटाचा थेट परिणाम लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) आणि इतर कल्याणकारी योजनांवर झाला आहे.
अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद करण्याचे आश्वासन दिले असले तरी, प्रत्यक्षात निधीची सोय न झाल्यामुळे ही योजना केवळ कागदावरच राहिली. योजना कार्यान्वित करण्यासाठी हजारो कोटी रुपयांची आवश्यकता असताना, राज्याच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीमुळे इतका मोठा भार पेलणे शक्य होत नाहीये. सरकारने मोठ्या घोषणा करण्यापूर्वी राज्याच्या आर्थिक ताळेबंदाचा योग्य अभ्यास केला नाही का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) ही मोठी राजकीय घोषणा ठरली असली तरी, आर्थिक नियोजन फोल ठरल्यामुळे ती बारगळली आहे.
‘आनंदाचा शिधा’ योजनेलाही जबरदस्त फटका
केवळ नवीन असलेली लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana)च नाही, तर जी योजना दिवाळीसारख्या महत्त्वाच्या सणांच्या वेळी गरीब कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती, त्या ‘आनंदाचा शिधा’ योजनेलाही याच आर्थिक संकटाचा फटका बसला आहे. ‘आनंदाचा शिधा’ (Anandacha Shidha) योजना वारंवार निधीअभावी रखडते, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांना वेळेवर शिधा मिळत नाही. जर जुन्या आणि अत्यावश्यक योजनांसाठीही सरकारकडे निधी नसेल, तर लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) सारख्या मोठ्या आणि नवीन योजनांसाठी निधी कसा उपलब्ध होणार?
या दोन्ही योजनांची अवस्था राज्याच्या आर्थिक दुर्दशेचे चित्र स्पष्ट करते. ‘आनंदाचा शिधा’ योजना ही तात्काळ दिलासा देणारी योजना आहे, तर लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) ही दीर्घकालीन आर्थिक सक्षमीकरणाची योजना होती. दोन्ही योजनांना निधीअभावी फटका बसणे हे प्रशासकीय अपयश आणि आर्थिक गैरव्यवस्थापन दर्शवते. गरीब आणि गरजू लोकांच्या मूलभूत गरजा भागवण्यात सरकार अपयशी ठरत असल्याचे या लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) आणि शिधा प्रकरणातून स्पष्ट होते.
राजकीय घोषणा आणि नागरिकांची निराशा
निवडणुका जवळ आल्या की अशा प्रकारच्या ‘पॉप्युलिस्ट’ योजनांची घोषणा करणे ही राजकीय परंपराच बनली आहे. लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) देखील त्याच मालिकेतली एक योजना मानली गेली होती. मोठ्या उत्साहात घोषणा झाल्यावर महिलांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा निर्माण झाली. पण आता योजनाच अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलली गेल्यामुळे, या महिलांच्या मनात तीव्र निराशा आणि संताप आहे.
केवळ घोषणा करून मते मिळवण्याचा प्रयत्न करणे आणि नंतर आर्थिक कारणे दाखवून हात वर करणे, या कृतीमुळे नागरिकांचा सरकारी घोषणांवरील विश्वास कमी होतो. ज्या महिलांनी लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) सुरू होईल या आशेने आपले आर्थिक नियोजन केले होते, त्यांना आता मोठा जबरदस्त धक्का बसला आहे. ही योजना सुरू न झाल्यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता आहे. लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) राजकीय पक्षांसाठी आत्मपरीक्षणाचा विषय आहे.
निष्कर्ष आणि भविष्यातील आव्हान
लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) निधीअभावी धोक्यात येणे हे महाराष्ट्राच्या विकासापुढील एक मोठे आव्हान आहे. सरकारने केवळ घोषणा न करता, प्रथम राज्याचे आर्थिक आरोग्य सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. आर्थिक शिस्त आणि महसूल वाढवण्याचे ठोस उपाय योजल्याशिवाय लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) आणि इतर कल्याणकारी योजना केवळ स्वप्नच राहतील. लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) सुरू करण्यासाठी सरकारला ठोस आणि दीर्घकालीन आर्थिक नियोजन करावे लागेल.
अन्यथा, पुढील निवडणुकीतही ही योजना केवळ आश्वासनांपुरतीच मर्यादित राहील. राज्यातील गरीब आणि गरजू लोकांना वेळेवर मदत मिळावी यासाठी, सरकारने या लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) संदर्भात आणि इतर योजनांसंदर्भात त्वरित स्पष्टीकरण द्यावे, हीच राज्यातील जनतेची मागणी आहे. लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) प्रत्यक्षात कधी सुरू होते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Follow Us On
Instagram :
https://www.instagram.com/policernews
X Account :
Read Also
