महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या काही वर्षांत अभूतपूर्व अस्थिरता आणि नाटकीय घडामोडी पाहायला मिळाल्या आहेत. या राजकीय भूकंपाचे केंद्रबिंदू ठरलेले शिवसेनेतील ऐतिहासिक विभाजन (Shiv Sena Split) हे प्रकरण आता आपल्या अंतिम टप्प्यावर येऊन पोहोचले आहे.
८ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावर शिवसेना अंतिम सुनावणी होणार आहे. हा निकाल केवळ दोन गटांमधील राजकीय संघर्षाचा निर्णय नसेल, तर तो देशातील पक्षांतर बंदी कायद्याचे (Anti-defection Law) भवितव्य, लोकशाहीचे स्वरूप आणि विधानमंडळाच्या सभापतींच्या अधिकारांवर स्पष्टता आणणारा एक जबरदस्त आणि अंतिम कायदा ठरणार आहे.
शिवसेनेच्या स्थापनेपासूनचा सर्वात मोठा गंभीर प्रश्न आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) पटलावर आहे: खरी शिवसेना कोणाची? शिवसेना अंतिम सुनावणी चा निर्णय महाराष्ट्राच्या राजकारणाला कोणती दिशा देतो, याकडे केवळ महाराष्ट्राचेच नव्हे, तर संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. या एकाच निर्णयामुळे अनेक आमदारांचे आणि नेत्यांचे राजकीय भवितव्य पणाला लागले आहे.
राजकीय भूकंप आणि ऐतिहासिक फूट
जून २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात बंड पुकारले आणि शिवसेनेच्या अनेक आमदारांना घेऊन त्यांनी वेगळा गट स्थापन केला. या बंडखोरीमुळे महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले आणि भाजपच्या पाठिंब्याने एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनले. या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान, विधानसभेत पक्षाचे गटप्रमुख कोण, प्रतोद (Whip) कोण आणि पक्षाचा अधिकृत प्रतिनिधी कोण, यावर तीव्र वाद निर्माण झाले.
उद्धव ठाकरे गटाने शिंदे गटातील आमदारांच्या निलंबनाची मागणी विधानसभा उपाध्यक्षांकडे केली, तर शिंदे गटाने स्वतःलाच खरी शिवसेना मानून सर्व विधिमंडळ सदस्यांना व्हिप (Whip) जारी केला. यातूनच ‘खरी शिवसेना’ (Real Shiv Sena) हा मूलभूत प्रश्न निर्माण झाला. शिवसेना अंतिम सुनावणी मध्ये याच राजकीय गुंतागुंतीच्या मुळांवर कायदेशीर तोडगा काढला जाणार आहे. एकनाथ शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे गट या दोघांनीही स्वतःच्या बाजूने पक्षाचे चिन्ह आणि नावावर दावा करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली, तर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.
सर्वोच्च न्यायालयातील प्रवास: पूर्वीचे महत्त्वाचे निर्णय
हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आल्यानंतर अनेक टप्पे पार पडले आहेत. कोर्टाने सुरुवातीला आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांवर (Speaker) सोपवला होता. या शिवसेना अंतिम सुनावणी प्रकरणातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, नबाम रेबिया विरुद्ध उपाध्यक्ष (२०१६) (Nabam Rebia vs Deputy Speaker 2016) या प्रकरणातील निर्णयाचा फेरविचार करणे.
या २०१६ च्या निकालामध्ये असे म्हटले होते की, जर उपाध्यक्षांना (किंवा अध्यक्षांना) पदमुक्त करण्याची नोटीस प्रलंबित असेल, तर ते आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेऊ शकत नाहीत. शिंदे गटाने याच मुद्द्याचा वापर करून आपला बचाव केला होता. मात्र, ठाकरे गटाने या निर्णयाचा आधार घेत, शिवसेना अंतिम सुनावणी मध्ये या निर्णयावर फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे, कारण यामुळे बंडखोर आमदारांना अपात्रतेपासून वाचण्याची संधी मिळते आणि पक्षांतर बंदी कायदा कमजोर होतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील काही मुद्द्यांवर निर्णय दिला असला तरी, आमदारांच्या अपात्रतेचा आणि पक्षावर नियंत्रण कोणाचे, यावर अंतिम जबरदस्त निर्णय होणे बाकी आहे. ८ ऑक्टोबरची शिवसेना अंतिम सुनावणी या प्रकरणातील कायदेशीर गुंतागुंत पूर्णपणे सोडवेल, अशी अपेक्षा आहे.
अंतिम सुनावणीचे आणि निकालाचे महत्त्व
८ ऑक्टोबरची शिवसेना अंतिम सुनावणी आणि त्यानंतरचा निकाल हा अनेक कारणांसाठी महत्त्वाचा आहे.
१. पक्ष नियंत्रणाचा निर्णय: निवडणूक आयोगाने ‘शिवसेना’ हे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला दिले असले तरी, सर्वोच्च न्यायालय पक्षावरचा कायदेशीर दावा कोण जिंकतो, यावर महत्त्वाचे भाष्य करू शकते.
२. अपात्रतेचा प्रश्न: जर न्यायालयाने नबाम रेबिया निर्णयावर फेरविचार केला आणि अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांवर त्वरित सोपवण्यास सांगितले, तर शिंदे गटातील अनेक आमदारांचे भवितव्य धोक्यात येऊ शकते.
३. लोकशाहीचे संरक्षण: शिवसेना अंतिम सुनावणी चा निर्णय पक्षांतर बंदी कायदा (Tenth Schedule) आणि लोकशाहीतील नैतिक मूल्यांचे संरक्षण करणारा ठरू शकतो. एका राजकीय पक्षाला तोडण्याचा आणि सरकार पाडण्याचा मार्ग सोपा होतो की कठीण, हे या निकालावर अवलंबून असेल.
४. राजकीय स्थैर्य: या शिवसेना अंतिम सुनावणी नंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक मोठे १ आणि गंभीर स्थैर्य येऊ शकते किंवा पुन्हा एकदा राजकीय अस्थिरता निर्माण होऊ शकते.
हा निकाल राज्याच्या भविष्यावर दूरगामी परिणाम करणारा ठरणार आहे.
कायदेशीर गुंतागुंत: पक्षांतर बंदी कायदा (Tenth Schedule)
शिवसेना अंतिम सुनावणी मध्ये ‘पक्षांतर बंदी कायद्या’चे विश्लेषण केंद्रस्थानी आहे. हा कायदा आमदारांना एका पक्षातून निवडून आल्यानंतर दुसऱ्या पक्षात जाण्यापासून रोखतो.
गट की पक्ष? शिंदे गटाने दावा केला की त्यांनी केवळ विधिमंडळात गट बदलला, पक्ष नाही. पण, कायद्यानुसार विधिमंडळ गट आणि मूळ राजकीय पक्ष एकच असतो. पक्षाचे नेते, प्रतोद आणि गटप्रमुख कोण असावेत, याचे निर्णय पक्षाचे प्रमुख घेतात.
व्हिपचे महत्त्व: शिंदे गटाने जारी केलेला व्हिप (Whip) वैध होता की नाही, हा एक महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा आहे. व्हिपचे उल्लंघन करणाऱ्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते.
शिवसेना अंतिम सुनावणी मध्ये सर्वोच्च न्यायालय पक्षाच्या नियमांचे आणि घटनेतील तरतुदींचे विश्लेषण करून या गुंतागुंतीवर अंतिम मत देईल.
निष्कर्ष आणि महाराष्ट्राचे भवितव्य
८ ऑक्टोबरची शिवसेना अंतिम सुनावणी महाराष्ट्रातील लाखो शिवसैनिकांसाठी आणि सामान्य नागरिकांसाठी अत्यंत गंभीर आहे. हा निर्णय केवळ महाराष्ट्राच्या राजकीय भविष्यावरच नाही, तर संपूर्ण देशातील प्रादेशिक पक्षांच्या संरक्षणावरही परिणाम करणारा आहे. या शिवसेना अंतिम सुनावणी नंतर येणारा अंतिम जबरदस्त निकाल लोकशाही मूल्यांना बळकटी देणारा ठरावा, हीच अपेक्षा आहे. या निर्णयामुळे १ मोठ्या राजकीय वादाचा कायदेशीर समारोप होईल.
Follow Us On
Instagram :
https://www.instagram.com/policernews
X Account :
Read Also
