पुणे / मुंबई — राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा ५ डिसेंबर २०२५ रोजी बंद राहण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. कारण — शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी राज्यभर शिक्षक–संघटना संपुकार्यात येणार आहेत.
या संदर्भात काही दिवसांपूर्वी पुण्यात झालेल्या बैठकीत, Maharashtra State Principals’ Association (MSPA) ने हा निर्णय घेतला असून, ५ डिसेंबर रोजी प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा-आयुक्त कार्यालयाबाहेर मोर्चा काढला जाणार आहे.
शाळा बंद आणि मोर्चाबाबतची माहिती MSPA ने जाहीर केली असून, ह्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वेळापत्रकावर तात्पुरता परिणाम होऊ शकतो.
शिक्षकांच्या मागण्या — काय आहे संघर्षाचं कारण
शिक्षक संघटनांच्या मुख्य मागण्यांमध्ये खालील बाबी आहेत:
२०१३ पूर्वी नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षकांवर Teacher Eligibility Test (TET) अनिवार्य न करावा. शिक्षण क्षेत्रातलं हे आदेश असल्याने, अनेक वर्षांपासून काम करीत असणाऱ्या शिक्षकांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे.
१५ मार्च २०२४ रोजी लागू झालेला संचमान्यता (school-recognition / sanction-criteria) संदर्भातील शासन आदेश रद्द करावा, असे संघटना मागत आहेत.
जुने शिक्षण–सेवक (Shikshan Sevak) योजना रद्द करावी आणि सर्व शिक्षकांना नियमित पगारमान (regular pay scale) मिळावा. हे मागितले गेलेले अनेक वर्षांपासून आहेत.
शिक्षक संघटनांचा असा आरोप आहे की, हे आदेश व धोरण बदल शालेय शिक्षण व्यवस्थेला धोक्यात घालू शकतात — विशेषतः ग्रामीण भागातील आणि अनुदानित (aided) शाळांमध्ये.
संघटनांचे म्हणणे आहे की, जर शिक्षकांना TET अनिवार्य केला गेला किंवा संचमान्यता अंमलात आली तर हजारो शाळा बंद पडू शकतात आणि २०,०००–२५,००० शिक्षक व इतर कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर धोकाही येऊ शकतो.
या आंदोलनाचा राज्यभर परिणाम — काय बदल होण्याची शक्यता
जर ५ डिसेंबरच्या बंदीबाबत सरकारने काही ठोस पाऊल उचलले नाही, तर:
राज्यातील सुमारे १८,००० अनुदानित शाळा बंद होण्याची शक्यता असल्याचे शिक्षक संघटनांनी म्हटले आहे.
२०,००० ते २५,००० शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचारी बेरोजगार होऊ शकतात. यामुळे सरकारी अनुदानित शिक्षण व्यवस्थेवर मोठा फटका लागू शकतो.
ग्रामीण व आदिवासी भागातील शाळांमध्ये हे संकट अधिक तीव्र आहे कारण तिथल्या शाळा आधीच कमी संसाधने असलेल्या आहेत.
याशिवाय, शिक्षक–शिक्षकेत्तर कर्मचारी, विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, शाळा व्यवस्थापन — हे सगळं या निर्णयांमुळे प्रभावित होऊ शकतं.
पालक, विद्यार्थी व सरकारकडील प्रतिक्रिया
पालक व विद्यार्थी यांना ५ डिसेंबर रोजी अनपेक्षित सुट्टीला सामोरे जावे लागू शकते. शाळा बंदीमुळे वर्ग अभ्यास, गृहपाठ, अभ्यासक्रम यांचे वेळापत्रक विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे.
शिक्षक संघटना सरकारकडून लवकरच सकारात्मक निर्णय येण्याची अपेक्षा करत आहेत. जर सरकारने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले तर आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
सरकारकडून अद्याप खुलासा आलेला नाही, पण शैक्षणिक धोरणातील बदल, शिक्षकांचे भवितव्य, शाळांची ओळख यांचा प्रश्न गंभीर व तातडीचा असल्यामुळे वेळीच निर्णय अपेक्षित आहे.
निष्कर्ष
५ डिसेंबरचा संप आणि राज्यव्यापी शाळा बंदी हे महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेतील खोलवर असलेली समस्या उजागर करते. टीईटी अनिवार्य, संचमान्यता, शिक्षकेत्तर धोरण — हे अनेक शिक्षक व कर्मचारी वर्षानुवर्षे विरोध करत आहेत. आता, या आंदोलनामुळे राज्यभरातील शाळा, शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालक यांच्यावर परिणाम दिसणार आहेत.
शिक्षण हे मुलांच्या भवितव्याचे आधारस्तंभ आहे; त्यामुळे सरकार, शिक्षक व पालक — सगळ्यांनी एकत्र येऊन या समस्यांचे समाधान करणे गरजेचे आहे.
Follow Us On
Instagram :
https://www.instagram.com/policernews
X Account :
Read Also
