डिजिटल बँकिंगचे नवे नियम १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणार आहेत. रिझर्व्ह बँकेने (RBI) डिजिटल चॅनेलद्वारे बँकिंग सेवा देण्यासाठी एकसंध मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत, ज्यामुळे बँकिंग कामकाजात मोठे कायदेशीर आणि तांत्रिक बदल अपेक्षित आहेत. या नियमांमुळे बँकांच्या मंजुरी प्रक्रिया कडक होतील, ग्राहक संरक्षण वाढेल, तक्रार निवारण प्रक्रिया अधिक मजबूत होतील आणि बँकिंग सेवा अधिक पारदर्शक बनतील.
बँकांवर ग्राहकांसाठी इंटरनेट बँकिंग किंवा मोबाइल अॅप्स वापरण्यासाठी अनावश्यक दबाव आणल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. रिझर्व्ह बँकाने याचा त्वरित प्रतिसाद म्हणून हे नियम तयार केले आहेत जे ग्राहकांच्या हितासाठी आहेत आणि सेवांचे बंडलिंग रोखण्यासाठी कठोर कारवाई करणे अपेक्षित आहे.
डिजिटल बँकिंग चॅनेल म्हणजे इंटरनेट बँकिंग, मोबाइल बँकिंग आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर ग्राहकांना मिळणाऱ्या सेवा होय. यात फक्त माहिती पाहण्याच्या सेवा तसेच व्यवहार करणाऱ्या सेवांचा समावेश आहे.
- बँकांना “व्ह्यू-ओन्ली” (फक्त पाहण्यासाठी) आणि “व्यवहारात्मक” (पूर्ण व्यवहारासाठी) अशा दोन प्रकारच्या डिजिटल बँकिंग सेवा देण्याची परवानगी असेल.
- व्यवहारात्मक सेवा सुरू करण्यासाठी RBI ची पूर्व परवानगी आवश्यक आहे.
- बँकांना कोर बँकिंग सोल्यूशन (CBS) आणि सुरक्षित तांत्रिक पायाभूत सुविधा तयार करणे आवश्यक असेल.
- बँकांनी सायबर सुरक्षा, तांत्रिक क्षमता आणि आर्थिक सामर्थ्य प्रदर्शित केली पाहिजे.
- ग्राहकांची स्पष्ट संमती घ्यावी लागेल आणि कोणत्याही तृतीय पक्षाच्या उत्पादनांची जबरदस्तीने जाहिरात करण्यास बंदी असेल.
- सर्व आर्थिक व्यवहारांवर एसएमएस किंवा ईमेलद्वारे अलर्ट पाठवणे अनिवार्य केले आहे.
- ग्राहकांना डिजिटल बँकिंग सेवा अधिक सुलभ, सुरक्षित आणि पारदर्शक होतील.
- ग्राहकांना कोणतीही सेवा घेण्यासाठी जबरदस्ती करणार नाही आणि त्यांना त्यांच्या सेवांवर पूर्ण नियंत्रण राहील.
- या नियमांमुळे डिजिटल बँकिंग क्षेत्रात मोठा सुधारणा होईल, ज्यामुळे ग्राहकांचा अनुभव सुधारेल तसेच बँकांवर नियंत्रण देखील वाढेल.
Follow Us On
Instagram :
https://www.instagram.com/policernews
X Account :
Read Also
