भारतातील विमा क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. लोकसभेने विमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीची (FDI) मर्यादा वाढवून १०० टक्के करण्याच्या विधेयकाला मान्यता दिली आहे. यामुळे भारतात परकीय भांडवल आकर्षित करणे आणि विमा बाजारपेठेत स्पर्धा वाढवणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी यावेळी सांगितले की, वाढत्या स्पर्धेमुळे ग्राहकांना अधिक चांगल्या दरात विमा पॉलिसी उपलब्ध होतील. यामुळे विमा क्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञान, उत्पादने आणि सेवांची योजना आणि अंमलबजावणी शक्य होणार आहे.
पॉलिसी स्वस्त आणि पर्याय वाढणार
विमा क्षेत्रात १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी मिळाल्याने आता परदेशी विमा कंपन्या भारतात पूर्ण हिस्स्यासह काम करू शकतील. यामुळे बाजारपेठेत नवीन कंपन्यांची एन्ट्री होईल आणि सध्याच्या कंपन्यांमध्ये स्पर्धा वाढेल.
या स्पर्धेचा थेट फायदा सर्वसामान्य ग्राहकांना मिळण्याची शक्यता आहे, कारण कंपन्या कमी प्रीमियम आणि अधिक चांगल्या सुविधांसह नवीन पॉलिसी सादर करतील. आरोग्य, जीवन आणि जनरल इन्शुरन्समध्ये अधिक पर्याय मिळाल्यानं ग्राहक आपल्या गरजेनुसार योग्य पॉलिसी निवडू शकतील. यामुळे विमा खरेदी प्रक्रिया अधिक सोपी आणि पारदर्शक होणार आहे.
उत्तम सेवा आणि नवीन उत्पादनांचा फायदा
परकीय गुंतवणूक वाढल्यामुळे विमा कंपन्यांकडे मोठ्या प्रमाणावर भांडवल उपलब्ध होईल, ज्याचा वापर नवीन तंत्रज्ञान, सुविधा आणि सेवांच्या विकासासाठी केला जाईल. या भांडवलाचा वापर डिजिटल प्लॅटफॉर्म, क्लेम सेटलमेंट सिस्टम आणि ग्राहक सेवा सुधारण्यासाठी केला जाईल. यामुळे क्लेम मिळण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा आहे. तसंच, आंतरराष्ट्रीय अनुभवामुळे भारतीय बाजारपेठेत कस्टमाइज्ड हेल्थ कव्हर आणि दीर्घकालीन रिटायरमेंट प्रॉडक्ट्स यांसारख्या नवीन प्रकारच्या विमा योजना येऊ शकतात. यामुळे ग्राहकांना आपल्या आवश्यकतेनुसार अधिक वैविध्यपूर्ण पर्याय मिळणार आहेत.
सरकारी विमा कंपन्यांचं काय होणार?
सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांना मजबूत करणं हे सरकारचं प्राधान्य आहे, हे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.२०१४ पासून त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी अनेक पावलं उचलण्यात आली आहेत आणि यामुळे ग्राहकांना अधिक विश्वासार्ह, स्पर्धात्मक आणि गुणवत्तापूर्ण सेवा मिळण्यास मदत होत आहे.१०० टक्के परकीय गुंतवणुकीमुळे परदेशी आणि खाजगी कंपन्यांमधील स्पर्धा वाढेल, ज्यामुळे सरकारी कंपन्यांनाही आपली सेवा अधिक दर्जेदार करावी लागेल. परिणामी, संपूर्ण क्षेत्राचा दर्जा सुधारून त्याचा फायदा ग्राहकांनाच होईल. यामुळे भारतीय विमा क्षेत्र जगातील इतर देशांशी स्पर्धा करण्यास सक्षम होणार आहे.
सर्वसामान्यांवर होणारा सकारात्मक परिणाम
हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे सर्वसामान्यांसाठी विमा घेणं अधिक सोपं, परवडणारं आणि अधिक पारदर्शक होऊ शकतं. किफायतशीर प्रीमियम दर, जलद क्लेम सेटलमेंट आणि अधिक पर्याय हे सर्व बदल ग्राहकांच्या हिताचे आहेत. ग्राहकांचं हित सुरक्षित राहण्यासाठी या क्षेत्रातील नियमन आणि देखरेखीची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरेल. एकूणच, १०० टक्के एफडीआयमुळे विमा क्षेत्रात नवीन ऊर्जा येईल आणि दीर्घकाळात सर्वसामान्यांवर याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येतील.
Follow Us On
Read Also
