इंदूर (मध्य प्रदेश): देशातील सर्वात स्वच्छ शहर म्हणून बहुमान मिळवणाऱ्या इंदूर शहराला सध्या एका भीषण शोकांतिकेने ग्रासले आहे. शहरातील भागीरथपुरा आणि आसपासच्या परिसरात दूषित पाणी प्यायल्यामुळे मृत्यू झालेल्यांची संख्या आता १५ वर पोहोचली आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी प्रशासकीय यंत्रणेवर मोठी ‘गाज’ फिरवली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी इंदूर महानगरपालिका आयुक्तांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून, अतिरिक्त आयुक्तांना तातडीने पदावरून हटवण्याचे आदेश दिले आहेत.
नेमकी घटना आणि वाढता मृत्यूदर
गेल्या काही दिवसांपासून इंदूरच्या भागीरथपुरा भागात पिण्याच्या पाण्यात ड्रेनेजचे पाणी मिसळल्याच्या तक्रारी येत होत्या. नर्मदा पाइपलाइनमध्ये असलेल्या गळतीमुळे हे दूषित पाणी रहिवाशांच्या घरापर्यंत पोहोचले. हे पाणी प्यायल्याने शेकडो नागरिकांना उलट्या, जुलाब आणि पोटदुखीचा त्रास सुरू झाला. सुरुवातीला हा आकडा कमी वाटत असला तरी, अवघ्या काही दिवसांतच मृत्यूचा आकडा १५ वर पोहोचल्याने संपूर्ण मध्य प्रदेश हादरून गेले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत ४०,००० हून अधिक लोकांचे स्क्रीनिंग करण्यात आले असून, २४०० हून अधिक संशयित रुग्ण आढळले आहेत. यातील २०० हून अधिक रुग्णांना विविध रुग्णालयांमध्ये दाखल करावे लागले आहे. मृतांमध्ये लहान मुले आणि वृद्धांचा समावेश असल्याने परिस्थिती अत्यंत संवेदनशील बनली आहे.
मुख्यमंत्री मोहन यादव यांचा ‘अॅक्शन मोड’
परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी स्वतः इंदूर गाठले. त्यांनी रुग्णालयात जाऊन बाधितांची आणि त्यांच्या नातेवाईकांची भेट घेतली. “जनतेच्या जिवाशी खेळणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला सोडले जाणार नाही,” असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार खालील मोठ्या कारवाया करण्यात आल्या आहेत:
१. महानगरपालिका आयुक्तांना नोटीस: शहराच्या नियोजनात आणि पाणी पुरवठा देखभालीत अपयश आल्याबद्दल आयुक्तांना जाब विचारण्यात आला आहे.
२. अतिरिक्त आयुक्तांची हकालपट्टी: या विभागाची थेट जबाबदारी असलेल्या अतिरिक्त आयुक्तांना पदावरून हटवण्यात आले आहे.
३. अधिकाऱ्यांचे निलंबन: यापूर्वीच दोन नागरी अधिकारी आणि एका उपअभियंत्याला निलंबित करण्यात आले आहे.
४. उच्चस्तरीय चौकशी: आयएएस (IAS) नवजीवन पन्वर यांच्या नेतृत्वाखाली तीन सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली असून, त्यांना एका महिन्यात अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
प्रशासकीय हलगर्जीपणाचा कळस
तपासातून समोर आले आहे की, पाइपलाइन दुरुस्तीसाठीचा टेंडर प्रक्रिया सुमारे १०० दिवसांहून अधिक काळ प्रलंबित होती. शासन स्तरावरून निधी मंजूर होऊनही स्थानिक स्तरावर काम सुरू करण्यात दिरंगाई झाली. या प्रशासकीय लेथार्जीमुळेच १५ निष्पाप लोकांना आपला जीव गमवावा लागला असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिक आणि विरोधी पक्षांकडून केला जात आहे.
मदत आणि पुनर्वसन कार्य
मुख्यमंत्री यादव यांनी मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी २ लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान जाहीर केले आहे. तसेच, बाधित सर्व रुग्णांचा उपचाराचा खर्च पूर्णपणे सरकार उचलणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सध्या बाधित भागात टँकरद्वारे शुद्ध पाणी पुरवठा केला जात असून, जुन्या पाइपलाइन बदलण्याचे काम युद्धपातळीवर हाती घेण्यात आले आहे.
सलग सात-आठ वेळा देशातील सर्वात स्वच्छ शहराचा पुरस्कार पटकावणाऱ्या इंदूरमध्ये अशा प्रकारची आरोग्य आणीबाणी ओढवणे, हे धक्कादायक मानले जात आहे. स्वच्छतेच्या केवळ वरवरच्या दिखाव्यापेक्षा पायाभूत सुविधांच्या मजबुतीकडे लक्ष देण्याची गरज या निमित्ताने अधोरेखित झाली आहे.
भागीरथपुरा भागातील परिस्थिती अजूनही चिंताजनक असून, आरोग्य पथके प्रत्येक घरोघरी जाऊन तपासणी करत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे की, केवळ बदली किंवा निलंबन करून हे प्रकरण थांबणार नाही, तर ज्यांच्या निष्काळजीपणामुळे मृत्यू झाले आहेत, त्यांच्यावर गुन्हेगारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्याबाबतही विचार केला जात आहे.
Follow Us On
Read Also
