(विशेष प्रतिनिधी, गडचिरोली) महाराष्ट्राला प्रगत राज्य म्हणून ओळखले जात असले, तरी गडचिरोलीच्या दुर्गम भागातील वास्तव आजही अंगावर काटा आणणारे आहे. एटापल्ली तालुक्यातील आलदंडी टोला या गावातील एका २४ वर्षीय मातेचा आणि तिच्या नवजात बाळाचा आरोग्य सुविधेअभावी मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. प्रसूतीसाठी गावात सोय नसल्याने या महिलेला घनदाट जंगलातून ६ किलोमीटरची पायपीट करावी लागली, मात्र तरीही तिला आणि तिच्या बाळाला वाचवण्यात प्रशासकीय यंत्रणेला अपयश आले आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुक्यात येणारे आलदंडी टोला हे गाव आजही सोयीसुविधांपासून कोसो दूर आहे. या गावातील आशा संतोष किरंगा (२४) ही महिला नऊ महिन्यांची गर्भवती होती. प्रसूतीची वेळ जवळ आल्याने कुटुंबात आनंदाचे वातावरण होते, परंतु गावातील रस्ते आणि दवाखान्याच्या अभावाने हा आनंद चिंतेत बदलला. आपल्या गावात प्रसूतीसाठी कोणतीही सोय नसल्याने आणि आपत्कालीन स्थितीत मदत मिळणे कठीण असल्याने, आशा यांनी आपल्या पतीसह बहिणीच्या गावी म्हणजेच तोडसाजवळील पेठा येथे जाण्याचा निर्णय घेतला. जेणेकरून तिथून दवाखान्यात जाणे सोपे होईल.
१ जानेवारी रोजी आशा यांनी आपल्या पतीसोबत जंगलातील कच्च्या रस्त्यावरून तब्बल ६ किलोमीटरची पायपीट केली. नऊ महिन्यांची गर्भवती असताना, जीव धोक्यात घालून त्यांनी हे अंतर पार केले. २ जानेवारीच्या मध्यरात्री त्यांना तीव्र प्रसववेदना सुरू झाल्या. पेठा गावातील आशासेविकेने प्रसंगावधान राखून रुग्णवाहिका बोलावली आणि त्यांना हेडरी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेले. मात्र, दुर्दैवाने तिथे पोहोचण्यापूर्वीच बाळाचा गर्भातच मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले.
बाळाच्या मृत्यूचा धक्का सहन होत नाही तोच मातेची प्रकृती खालावली. रक्तदाब वाढल्यामुळे आशा किरंगा यांची प्रकृती चिंताजनक झाली आणि त्यातच त्यांचाही मृत्यू झाला. या घटनेने संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. मात्र, यानंतर प्रशासनाचा जो भोंगळ कारभार समोर आला, तो अधिक धक्कादायक होता.
मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी हेडरी येथून एटापल्ली ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यात आला. परंतु, तिथे स्त्रीरोग तज्ज्ञ उपलब्ध नव्हते. परिणामी, मृतदेह पुन्हा ४० किलोमीटर लांब असलेल्या अहेरी उपजिल्हा रुग्णालयात पाठवावा लागला. एका मृत मातेच्या आणि बाळाच्या पार्थिवालाही शवविच्छेदनासाठी एका रुग्णालयातून दुसऱ्या रुग्णालयात वणवण करावी लागली, ही प्रशासकीय अनास्थेची पराकाष्ठा आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली, भामरागड आणि धानोरा सारखे तालुके आजही पावसाळ्यात आणि इतर वेळीही संपर्कहीन असतात. रस्ते नसल्यामुळे रुग्णवाहिका पोहचू शकत नाही. ‘जननी सुरक्षा’ आणि ‘माहेर घर’ सारख्या सरकारी योजना कागदावरच असल्याचे या घटनेवरून स्पष्ट होते. नऊ महिन्यांच्या गर्भवती महिलेला ६ किलोमीटर चालत जावे लागणे, हे डिजिटल इंडियाच्या काळात संतापजनक आहे.
आरोग्य विभागाच्या दाव्यानुसार, प्रत्येक गावात आशा सेविका आणि आरोग्य केंद्र पोहोचले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात तज्ज्ञ डॉक्टरांची पदे रिक्त आहेत. हेडरी आणि एटापल्ली सारख्या महत्त्वाच्या ग्रामीण रुग्णालयांत स्त्रीरोग तज्ज्ञ नसणे, ही बाब आदिवासी भागातील लोकांच्या जीवाशी खेळणारी आहे.
या घटनेनंतर आलदंडी आणि पेठा परिसरातील नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. “आम्ही फक्त मतदानापुरते नागरिक आहोत का?” असा सवाल स्थानिक आदिवासी विचारत आहेत. जर वेळेवर रस्ते आणि आरोग्य केंद्र मिळाले असते, तर आज आशा किरंगा आणि त्यांचे बाळ जिवंत असते. दरवर्षी पावसाळ्यात दुर्गम भागात अशा घटना घडतात, मात्र प्रशासन फक्त तात्पुरती मलमपट्टी करते, असा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
एकीकडे महाराष्ट्र सरकार आरोग्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च करत असल्याचा दावा करते, तर दुसरीकडे गडचिरोलीत मातेला उपचाराअभावी जीव गमवावा लागतो. ही केवळ एक घटना नसून व्यवस्थेच्या अपयशाचा पुरावा आहे. आशा किरंगा यांचा मृत्यू हा नैसर्गिक नसून तो व्यवस्थेने केलेला खून आहे, अशी भावना आता जनमानसात उमटत आहे.
या प्रकरणी संबंधित आरोग्य अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पुन्हा एखाद्या ‘आशा’ला ६ किलोमीटर पायपीट करावी लागणार नाही याची खात्री सरकार देणार का? हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.
Follow Us On
Read Also
