पिंपरी-चिंचवड: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आगामी २०२६ च्या निवडणुकांचे बिगुल वाजले असून राजकीय वातावरण चांगलेच तापू लागले आहे. अशातच भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी चिंचवड विधानसभा मतदारसंघातील रहिवाशांसाठी एक मोठी आणि दिलासादायक घोषणा केली आहे. चिंचवडमधील सुमारे १ लाख नागरिकांना त्यांच्या हक्काच्या घराचे ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ (मालमत्ता पत्रक) मिळणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे.
चिंचवड येथे आयोजित करण्यात आलेल्या एका भव्य प्रचार सभेत चंद्रशेखर बावनकुळे बोलत होते. यावेळी त्यांनी शहरातील प्रलंबित प्रश्नांवर भाष्य करताना मालमत्ता पत्रकाचा मुद्दा प्रामुख्याने मांडला. “चिंचवडमधील अनेक नागरिक गेल्या अनेक वर्षांपासून आपल्या घराच्या मालकी हक्कासाठी लढा देत आहेत. विशेषतः पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या (PCMC) हद्दीतील आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्रातील नागरिकांना या निर्णयाचा मोठा फायदा होणार आहे,” असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारमार्फत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. बावनकुळे यांनी सांगितले की, “शहरातील प्रत्येक घराचे मोफत ‘ड्रोन मॅपिंग’ करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून सीमा निश्चिती करून पात्र लाभार्थ्यांना त्यांचे अधिकृत मालमत्ता पत्रक घरबसल्या मिळेल. यामुळे नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेवर बँकांकडून कर्ज घेणे किंवा इतर कायदेशीर व्यवहार करणे सोपे होणार आहे.”
पिंपरी-चिंचवडमधील एका मोठ्या वर्गाला, विशेषतः ज्यांच्या जमिनी किंवा घरे प्राधिकरणाच्या विविध प्रकल्पांमुळे बाधित झाली होती, त्यांना गेल्या अनेक दशकांपासून घराचे अधिकृत कागदपत्र मिळाले नव्हते. या घोषणेमुळे या १ लाख कुटुंबांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. आमदार शंकर जगताप यांच्या नेतृत्वाखाली या प्रश्नाचा सातत्याने पाठपुरावा केला जात होता, ज्याला आता यश मिळताना दिसत आहे.
२०२६ च्या महापालिका निवडणुका जिंकण्यासाठी भाजपने आतापासूनच कंबर कसली आहे. मालमत्ता पत्रकाचा मुद्दा हा शहरातील अत्यंत संवेदनशील आणि लोकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. १ लाख कुटुंबांना थेट फायदा पोहोचवणारी ही घोषणा भाजपसाठी निवडणुकीत ‘गेम चेंजर’ ठरू शकते, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
यावेळी बावनकुळे यांनी विरोधकांवरही जोरदार टीका केली. “गेल्या अनेक वर्षांपासून सत्तेत राहिलेल्यांनी केवळ आश्वासने दिली, पण आम्ही प्रत्यक्ष कृती करून दाखवत आहोत. आमचे सरकार हे सामान्यांचे सरकार असून, प्रत्येकाला हक्काचे घर आणि त्याचे कायदेशीर अधिकार मिळवून देणे हेच आमचे ध्येय आहे,” असे ते म्हणाले.
निष्कर्ष: चिंचवडमधील मालमत्ता पत्रकाचा हा निर्णय प्रत्यक्षात उतरल्यास शहराच्या रिअल इस्टेट क्षेत्राला आणि सामान्य नागरिकांच्या जीवनमानाला मोठी चालना मिळणार आहे. आता या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती वेगाने होते, याकडे सर्व पिंपरी-चिंचवडकरांचे लक्ष लागले आहे.
Follow Us On
Read Also
