वॉशिंग्टन :जागतिक राजकारणात आणि ऊर्जा बाजारपेठेत खळबळ उडवून देणाऱ्या एका मोठ्या निर्णयात, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलाच्या विरोधात कठोर पावले उचलली आहेत. व्हेनेझुएलाच्या निकोलस मादुरो सरकारची आर्थिक रसद तोडण्यासाठी ट्रम्प यांनी एका विशेष कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली आहे. या आदेशानुसार, अमेरिकेत असलेला व्हेनेझुएलाचा सर्व तेल महसूल आता ‘फायरवॉल’ अंतर्गत सुरक्षित केला जाणार असून, तो मादुरो यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला वापरता येणार नाही.
निर्णयाची पार्श्वभूमी आणि राजकीय संघर्ष
व्हेनेझुएलामध्ये गेल्या अनेक काळापासून राजकीय अस्थिरता आणि आर्थिक संकट सुरू आहे. अमेरिकेने निकोलस मादुरो यांचे राष्ट्राध्यक्षपद अवैध ठरवून विरोधी पक्षनेते जुआन ग्वायडो यांना अंतरिम राष्ट्राध्यक्ष म्हणून मान्यता दिली आहे. मादुरो सरकारवर मानवाधिकार उल्लंघन आणि लोकशाहीची पायमल्ली केल्याचा आरोप अमेरिकेने वारंवार केला आहे. याच संघर्षाचा पुढचा टप्पा म्हणून आता व्हेनेझुएलाच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असलेल्या तेलावर अमेरिकेने आपली पकड घट्ट केली आहे.
काय आहे ‘फायरवॉल’ आदेश?
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वाक्षरी केलेल्या या नवीन आदेशानुसार, व्हेनेझुएलाची सरकारी तेल कंपनी ‘PDVSA’ (Petróleos de Venezuela, S.A.) द्वारे अमेरिकेत होणाऱ्या तेलाच्या विक्रीतून मिळणारा महसूल एका विशेष खात्यात जमा केला जाईल. हा पैसा मादुरो सरकारला काढता येणार नाही. अमेरिकेचे म्हणणे आहे की, हा पैसा व्हेनेझुएलाच्या जनतेचा असून तो लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या कायदेशीर सरकारलाच हस्तांतरित केला जावा. या निर्णयामुळे मादुरो सरकारकडे असलेला परकीय चलनांचा साठा वेगाने कमी होण्याची शक्यता आहे.
व्हेनेझुएला हा जगातील सर्वात मोठ्या तेल साठ्यांपैकी एक असलेला देश आहे. या देशाची ९० टक्क्यांहून अधिक अर्थव्यवस्था तेलाच्या निर्यातीवर अवलंबून आहे. अमेरिकेने घातलेल्या या नवीन निर्बंधांमुळे व्हेनेझुएलाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. आधीच महागाईने त्रस्त असलेल्या या देशात आता औषधे, अन्नधान्य आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या आयातीसाठी आवश्यक असलेला पैसा उपलब्ध होणे कठीण होणार आहे.
जागतिक तेल बाजारपेठेतील पडसाद
अमेरिकेच्या या निर्णयाचे पडसाद जागतिक तेल बाजारपेठेतही उमटत आहेत. व्हेनेझुएला हा अमेरिकेला तेल पुरवठा करणाऱ्या प्रमुख देशांपैकी एक आहे. या निर्बंधांमुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मात्र, अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे की, ते त्यांच्या मित्रराष्ट्रांकडून आणि देशांतर्गत उत्पादनातून या तुटीची भरपाई करतील. तरीही, जागतिक स्तरावर तेलाचा पुरवठा विस्कळीत होण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
मादुरो सरकारची प्रतिक्रिया आणि रशिया-चीनची भूमिका
निकोलस मादुरो यांनी अमेरिकेच्या या निर्णयाचा तीव्र शब्दात निषेध केला आहे. त्यांनी याला ‘आर्थिक दहशतवाद’ आणि ‘साम्राज्यवादी चोरी’ असे संबोधले आहे. मादुरो यांच्या मते, अमेरिका व्हेनेझुएलाची नैसर्गिक संसाधने हडपण्याचा प्रयत्न करत आहे. दुसरीकडे, रशिया आणि चीन सारख्या देशांनी मादुरो यांना पाठिंबा दर्शवला आहे. रशियाने म्हटले आहे की, अमेरिकेचे हे पाऊल आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन करणारे आहे. या मुद्द्यावरून आता जागतिक स्तरावर दोन गट पडल्याचे चित्र दिसत आहे.
अमेरिकेची रणनीती आणि भविष्यातील पावले
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे प्रशासन व्हेनेझुएलावर ‘कमाल दबाव’ (Maximum Pressure) तंत्राचा वापर करत आहे. लष्करी हस्तक्षेप न करता केवळ आर्थिक नाकेबंदी करून मादुरो सरकारला पायउतार होण्यास भाग पाडणे, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. व्हाईट हाऊसच्या निवेदनात म्हटले आहे की, जोपर्यंत व्हेनेझुएलामध्ये मुक्त आणि न्याय्य निवडणुका होत नाहीत, तोपर्यंत हे निर्बंध कायम राहतील.
मानवतावादी संकट आणि स्थलांतर
आर्थिक निर्बंधांमुळे व्हेनेझुएलामध्ये मानवतावादी संकट अधिक गडद होऊ शकते. अन्नाची कमतरता आणि बेरोजगारीमुळे लाखो लोक शेजारील कोलंबिया आणि ब्राझीलमध्ये स्थलांतर करत आहेत. अमेरिकेने जरी हा निर्णय राजकीय बदलासाठी घेतला असला, तरी त्याचा थेट फटका सर्वसामान्यांना बसत असल्याची टीकाही काही मानवाधिकार संघटनांनी केली आहे.
निष्कर्ष
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेला हा निर्णय केवळ एका देशापुरता मर्यादित नसून, तो जागतिक भू-राजकारणातील एक मोठी खेळी आहे. तेल महसुलावर ‘फायरवॉल’ लावून अमेरिकेने मादुरो यांच्या सत्तेच्या पायालाच धक्का दिला आहे. येणाऱ्या काळात व्हेनेझुएलामध्ये सत्तांतर होते की मादुरो रशिया-चीनच्या मदतीने हे संकट परतावून लावतात, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. अमेरिकेचे हे पाऊल लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी आहे की तेलाच्या राजकारणासाठी, यावरही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चा रंगली आहे.
Follow Us On
Read Also
