तेहरान: पश्चिम आशियातील बलाढ्य देश असलेला इराण सध्या एका मोठ्या अंतर्गत संकटाचा सामना करत आहे. इराणमधील कट्टरपंथी सरकारच्या विरोधात सामान्य नागरिक, विशेषतः महिला आणि तरुण रस्त्यावर उतरले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या या निदर्शनांनी आता हिंसक वळण घेतले असून, परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून इराण सरकारने आंदोलकांना थेट फाशीची शिक्षा देण्याचा इशारा दिला आहे. या निर्णयामुळे जगभरातून संताप व्यक्त केला जात असून इराणमधील मानवी हक्कांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
या संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी ‘हिजाब’ आणि ‘वैयक्तिक स्वातंत्र्य’ हे मुद्दे आहेत. २२ वर्षीय महसा अमिनी हिच्या मृत्यूनंतर इराणमध्ये असंतोषाचा ज्वालामुखी फाटला. इराणच्या ‘मॉरॅलिटी पोलीस’ने (Morality Police) योग्य पद्धतीने हिजाब न घातल्याच्या कारणावरून महसाला ताब्यात घेतले होते, जिथे तिचा संशयास्पद मृत्यू झाला. या घटनेनंतर इराणच्या प्रत्येक शहरात ‘स्त्री, जीवन आणि स्वातंत्र्य’ (Woman, Life, Freedom) या घोषणा देत लोक रस्त्यावर उतरले आहेत.
सुरुवातीला केवळ हिजाबविरोधी असलेले हे आंदोलन आता थेट सरकारविरोधी उठावात रूपांतरित झाले आहे. आंदोलक आता केवळ धार्मिक नियमांमध्ये सवलत मागत नसून, ते इराणमधील इस्लामिक राजवटीलाच आव्हान देत आहेत. अनेक ठिकाणी आंदोलकांनी सरकारी इमारतींना आग लावली असून सर्वोच्च नेत्यांचे पुतळे आणि फलक जाळले आहेत.
या निदर्शनांना पायबंद घालण्यासाठी इराण सरकारने लष्करी बळाचा वापर सुरू केला आहे. रस्त्यावर सुरक्षा दलांकडून थेट गोळीबार केला जात असल्याचे वृत्त आहे. इंटरनेट सेवा खंडित करून जगाशी असलेला संपर्क तोडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, जेणेकरून निदर्शने दडपताना होणाऱ्या हिंसाचाराच्या बातम्या बाहेर जाऊ नयेत.
इराणच्या न्यायव्यवस्थेने आणि सुरक्षा यंत्रणांनी आता अत्यंत कडक पवित्रा घेतला आहे. सरकारविरोधात बंड करणाऱ्या आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्या आंदोलकांवर ‘मुहारेबेह’ (देवासोबत युद्ध करणे) असा आरोप ठेवला जात आहे. इस्लामिक कायद्यानुसार, या आरोपासाठी थेट मृत्यूदंडाची म्हणजेच फाशीची शिक्षा दिली जाते. सरकारी माध्यमांनुसार, काही आंदोलकांना आधीच ही शिक्षा सुनावण्यात आली असून, इतर निदर्शकांमध्ये भीती निर्माण करण्यासाठी त्यांची सार्वजनिकरित्या अंमलबजावणी करण्याची शक्यता आहे.
इराणमधील या दमनशाहीचा युनायटेड नेशन्स (UN), अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी तीव्र निषेध केला आहे. शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणाऱ्यांवर अशी कारवाई करणे हे आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्कांचे उल्लंघन असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. इराणवर नवीन निर्बंध लादण्याची तयारीही काही देशांनी सुरू केली आहे. मात्र, इराणने हे सर्व आरोप फेटाळून लावत, ही निदर्शने म्हणजे पाश्चिमात्य देशांचे एक षडयंत्र असल्याचे म्हटले आहे.
सतत सुरू असलेल्या या अस्थिरतेमुळे इराणच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसत आहे. महागाई गगनाला भिडली असून बेरोजगारी वाढली आहे. तरुणांमध्ये असलेला असंतोष केवळ धार्मिक नसून तो आर्थिक विवंचनेतूनही निर्माण झाला आहे. जर हे आंदोलन दीर्घकाळ चालले, तर इराणमध्ये सत्तापालटाची स्थिती निर्माण होऊ शकते, असा अंदाज राजकीय विश्लेषकांनी वर्तवला आहे.
इराणमधील ही परिस्थिती केवळ त्या देशापुरती मर्यादित नसून, त्याचे परिणाम संपूर्ण पश्चिम आशियावर होऊ शकतात. आंदोलकांना फाशी देण्याचा इशारा देऊन सरकार आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत असले, तरी आंदोलकांचा उत्साह कमी होताना दिसत नाही. येणारे काही दिवस इराणच्या भविष्यासाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत.
Follow Us On
Read Also
