नवी दिल्ली: भारतातील ‘क्विक कॉमर्स’ (Quick Commerce) क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या ‘वेगाच्या शर्यती’ला आता केंद्र सरकारने लगाम घातला आहे. “१० मिनिटांत डिलिव्हरी” (10-minute delivery) करण्याचे आश्वासन देणाऱ्या स्विगी (Swiggy), झेप्टो (Zepto) आणि ब्लिंकिट (Blinkit) यांसारख्या कंपन्यांनी आता हा दावा आपल्या जाहिराती आणि ब्रँडिंगमधून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या कामगार मंत्रालयाने (Ministry of Labour and Employment) दिलेल्या कडक निर्देशानंतर या कंपन्यांनी हे पाऊल उचलले आहे. डिलिव्हरी पार्टनर्सच्या वाढत्या अपघातांच्या घटना आणि त्यांच्यावर येणारा मानसिक ताण लक्षात घेऊन सरकारने हा ऐतिहासिक हस्तक्षेप केला आहे.
नेमके प्रकरण काय?
गेल्या काही दिवसांपासून १० मिनिटांत किराणा आणि इतर जीवनावश्यक वस्तू घरपोच देण्याच्या मॉडेलवर जोरदार टीका होत होती. केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी नुकतीच या क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यांच्या प्रमुखांसोबत एक महत्त्वाची बैठक घेतली. या बैठकीत मंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, १० मिनिटांच्या डिलिव्हरीचा जो दावा कंपन्या करत आहेत, त्यातून डिलिव्हरी बॉयवर (Gig Workers) वेगाने वाहन चालवण्यासाठी एक अदृश्य दबाव निर्माण होतो. रस्ते सुरक्षा आणि मानवी जीवनाची किंमत ही १० मिनिटांच्या सोयीपेक्षा जास्त मोलाची आहे, असे खडे बोल सरकारने सुनावले होते.
कंपन्यांनी बदलले आपले सूर
सरकारी निर्देशानंतर कंपन्यांनी तत्काळ अंमलबजावणी सुरू केली आहे:
- Blinkit: झोमॅटोच्या मालकीच्या ब्लिंकिटने आपली टॅगलाईन बदलली आहे. यापूर्वी त्यांची टॅगलाईन “१०,०००+ उत्पादने १० मिनिटांत डिलिव्हर” अशी होती, ती आता बदलून “३०,०००+ उत्पादने तुमच्या दारात” (Delivered at your doorstep) अशी करण्यात आली आहे. यात वेळेचा कोणताही निश्चित उल्लेख नाही.
- Zepto आणि Swiggy Instamart: या कंपन्यांनीही आता आपल्या मार्केटिंग पिचमधून ‘१० मिनिट’ हा शब्दप्रयोग कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. आता कंपन्या वेगापेक्षा ‘उत्पादनांची उपलब्धता’ आणि ‘विश्वासार्हता’ यावर अधिक भर देणार आहेत.
डिलिव्हरी पार्टनर्सचा आणि संघटनांचा विजय
या निर्णयाचे देशभरातील डिलिव्हरी पार्टनर्स आणि कामगार संघटनांनी स्वागत केले आहे. डिसेंबर २०२५ च्या शेवटी आणि नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला (३१ डिसेंबर) देशभरातील हजारो गिग वर्कर्सनी संप पुकारला होता. १० मिनिटांच्या या मॉडेलमुळे रस्ते अपघात वाढले असून, अनेक कामगारांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्व आले आहे, अशी तक्रार ‘तेलंगणा गिग अँड प्लॅटफॉर्म वर्कर्स युनियन’ने (TGPWU) केली होती. सरकारने घेतलेला हा निर्णय या कामगारांच्या हक्कांचा मोठा विजय मानला जात आहे.
कंपन्यांची बाजू काय?
दरम्यान, या कंपन्यांच्या प्रमुखांनी सरकारसमोर आपली बाजू मांडताना सांगितले की, १० मिनिटांत डिलिव्हरी करणे हे रायडर्सच्या वेगावर अवलंबून नसून त्यांच्या ‘डार्क स्टोअर्स’च्या (Dark Stores) घनतेवर अवलंबून आहे. स्टोअर्स ग्राहकांच्या घराच्या अगदी जवळ असल्याने कमी वेळात डिलिव्हरी शक्य होते, असा दावा त्यांनी केला. मात्र, सरकारने हा दावा पूर्णपणे ग्राह्य धरला नाही. जाहिरातीत ‘१० मिनिटे’ लिहिल्यामुळे ग्राहकांच्या मनात एक अपेक्षा निर्माण होते आणि ऑर्डर उशिरा मिळाल्यास रायडरला ग्राहकांच्या रागाला किंवा रेटिंगमधील कपातीला सामोरे जावे लागते, असे सरकारने निदर्शनास आणून दिले.
क्विक कॉमर्सच्या भविष्यावर काय परिणाम होईल?
या बदलामुळे कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीत फारसा बदल होणार नसला तरी मार्केटिंगच्या रणनीतीत मोठा बदल होणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ग्राहक आता जलद डिलिव्हरीला सरावले आहेत, त्यामुळे कंपन्या वेगाने डिलिव्हरी देण्याचा प्रयत्न करतीलच, मात्र आता त्यांना त्याबाबत कोणतीही कायदेशीर किंवा तांत्रिक ‘वेळमर्यादा’ जाहिरातीमध्ये देता येणार नाही. यामुळे रस्ते सुरक्षेच्या नियमांचे पालन करणे रायडर्ससाठी सोपे होईल.
सामाजिक सुरक्षा निधीचे नवीन नियम
केवळ वेळेची मर्यादाच नाही, तर केंद्र सरकारने गिग वर्कर्ससाठी सामाजिक सुरक्षा (Social Security) सुनिश्चित करण्यासाठी नवीन नियम लागू केले आहेत. यानुसार, कंपन्यांना त्यांच्या वार्षिक उलाढालीचा १ ते २ टक्के हिस्सा कामगार कल्याण निधीसाठी द्यावा लागणार आहे. यामुळे डिलिव्हरी पार्टनर्सना विमा, आरोग्य सुविधा आणि इतर फायदे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
निष्कर्ष: सुरक्षितता विरुद्ध सोय
भारतातील ई-कॉमर्स क्षेत्र वेगाने वाढत असतानाच, कामगारांचे हित जोपासणे ही सरकारची प्राथमिकता बनली आहे. १० मिनिटांच्या डिलिव्हरीचा टॅग हटवणे हा केवळ एक बदल नसून, तो व्यवसायात नैतिकतेचे पालन करण्याच्या दिशेने उचललेले पाऊल आहे. ग्राहकांनीही आता केवळ वेगापेक्षा डिलिव्हरी करणाऱ्या व्यक्तीची सुरक्षा अधिक महत्त्वाची आहे, हे समजून घेणे काळाची गरज आहे.
Follow Us On
Read Also
