नवी मुंबईतील नेरुळ सेक्टर ५२ए येथील मॅन्ग्रोव्ह बफर झोनमध्ये अंदाजे १०० झाडांची बेकायदेशीरपणे कत्तल करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार अलीकडेच उघडकीस आला आहे. या संदर्भात एनआरआय कोस्टल पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. बेलापूरचे ग्राम महसूल अधिकारी निलेश शांताराम कांबळे यांनी १२ मार्च रोजी झालेल्या संयुक्त पाहणीनंतर ही तक्रार दाखल केली. ह्या कारवाईमुळे नवी मुंबईतील पर्यावरण रक्षणाचे कार्य व शासकीय विभागांच्या भूमिकेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
घडलेली घटना कशी उघडकीस आली?
सिडकोने ५ मार्च २०२५ रोजी संबंधित भूखंड अधिकृतपणे विक्रीस दिले होते. परंतु, १२ मार्च रोजी सिडको, नवी मुंबई महानगरपालिका (एनएमएमसी), वन विभाग आणि मेरीटाईम बोर्ड यांच्या संयुक्त पाहणीत प्लॉट नं. ३, ६ आणि ७ वर मोठ्या प्रमाणात झाडांची तोड झाली, हे निदर्शनास आले. येथे इंधळी, बोर, वेलची, चिंच, सुबाभुळ, मेषावाक अशा स्थानिक प्रजातींची झाडे जेसीबीच्या सहाय्याने उपटण्यात आली होती.
कायदेशीर आणि पर्यावरणीय उल्लंघन
या झाडांची तोड कोणतीही अधिकृत परवानगी न घेता करण्यात आली. या कारणाने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ च्या कलम १५ आणि १९ नुसार, तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २००६ मधील जनहित याचिकेतील आदेशाचे उल्लंघन झाले आहे. या आदेशानुसार, मॅन्ग्रोव्ह आणि त्यांच्या बफर झोनमध्ये कोणतीही अनधिकृत कृती करण्यास सक्त मनाई आहे.
प्रशासनाने तातडीने कारवाई केली.
१० मार्च रोजी एनएमएमसीच्या अधिकाऱ्यांनी त्या ठिकाणी दोन जेसीबी (MH 43 CG 7926 आणि MH 48 VH 0932) जप्त केले आणि संबंधित ऑपरेटर्सवर दंड आकारला. यानंतर स्थानिक नागरिक व पर्यावरण कार्यकर्त्यांच्या तक्रारींमुळे अधिकाऱ्यांनी संयुक्त पाहणी केली आणि मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर वृक्षतोडीची खात्री झाली. ह्या प्रकरणी सिडकोला दोषींवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
पर्यावरण कार्यकर्त्यांचा विरोध
पर्यावरण कार्यकर्ते आणि स्थानिक नागरिकांनी या घटनेचा तीव्र निषेध केला आहे. या भागात मॅन्ग्रोव्ह, विविध स्थानिक वनस्पती, तसेच फ्लेमिंगो, सियार, मुंगूस यांसारख्या जैवविविधतेचा वास आहे. या परिसरात कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम किंवा विकासकार्य करण्यासाठी उच्च न्यायालय आणि राज्य मॅन्ग्रोव्ह सेलची परवानगी घेणे आवश्यक आहे, जी ह्या प्रकरणात घेण्यात आलेली नव्हती. या भागातील जमीन संरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
राजकीय आणि प्रशासकीय हस्तक्षेप
या घटनेनंतर राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी तातडीने हस्तक्षेप करत, संबंधित जमीन वन विभागाकडे सोपवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे. ह्या प्रकरणात सिडकोच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत, कारण त्यांनी पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन करत भूखंड विक्री केली आणि विकासकांना झाडे तोडण्याची परवानगी दिली.
स्थानिक आणि सामाजिक परिणाम
नेरुळमधील ही घटना केवळ स्थानिक पर्यावरणावर नव्हे, तर संपूर्ण नवी मुंबईच्या जैवविविधतेवर आणि पर्यावरणीय समतोलावर गंभीर परिणाम करू शकते. मॅन्ग्रोव्ह जंगल हे किनारपट्टीच्या संरक्षणासाठी आणि स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे नागरिक, पर्यावरणप्रेमी आणि सामाजिक संघटनांनी या प्रकाराचा तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
https://www.instagram.com/policernews
