पुण्यातील बी.जे. मेडिकल कॉलेज आणि ससून सर्वोपचार रुग्णालयातील २०२० बॅचमधील इंटर्न डॉक्टरांनी त्यांच्या तीन महिन्यांपासून प्रलंबित मानधनाच्या मागणीसाठी १५ जुलै २०२५ पासून बेमुदत संप सुरू केला आहे. मानधन वेळेत मिळत नसल्यामुळे तसेच आर्थिक अडचणीत सापडलो असल्याचा आरोप करत, प्रशासनाने त्वरित दखल घ्यावी, अन्यथा रुग्णसेवा बंद करण्याचा इशाराही दिला आहे.
संपाचे कारण आणि पार्श्वभूमी
इंटर्न डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की, त्यांनी ५ एप्रिल २०२५ पासून काम सुरू केले, पण एकाही महिन्याचे मानधन मिळालेले नाही. परिणामी, तीन महिन्यांचा पगार प्रलंबित आहे. या विलंबामागे प्रशासकीय दुर्लक्ष, काही ठराविक बँकेत सक्तीने खाते उघडण्याची अट, जबाबदार कर्मचाऱ्यांची अनुपस्थिती आणि कागदपत्रे ट्रेझरीकडे वेळेत न पाठवणे अशी कारणे सांगितली जात आहेत. यासोबतच, उपस्थिती अहवाल गायब असल्याचा खोटा ठपका ठेवणे, तोंडी आश्वासने देऊन वेळ मारून नेणे, लेखी हमी न देणे यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये रोष आहे.
डॉक्टरांच्या मागण्या
संपावर गेलेल्या इंटर्न डॉक्टरांनी पुढील तीन मुख्य मागण्या मांडल्या आहेत:
- ५ एप्रिलपासून प्रलंबित असलेले तीनही महिन्यांचे मानधन त्वरित द्यावे.
2. मानधन नियमित आणि वेळेवर मिळावे, यासाठी पारदर्शक व सुटसुटीत प्रक्रिया राबवावी.
3 . संपात सहभागी असलेल्या डॉक्टरांवर कुठलाही शिस्तभंग किंवा कारवाई होऊ नये, अशी लेखी हमी द्यावी.
रुग्णसेवेवर परिणाम
बी.जे. मेडिकल कॉलेज व ससून रुग्णालयातील इंटर्न म्हणजेच प्रशिक्षणार्थी डॉक्टर ही प्राथमिक व आपत्कालीन वैद्यकीय सेवांची मुख्य आधारशिला आहेत. त्यांच्या अनुपस्थितीमुळे तातडीच्याविभागातील आणि ओपीडीतील उपचारावर मोठा परिणाम होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे सामान्य रुग्णांच्या सेवेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असे अगोदरच जाणवू लागले आहे.
प्रशासनाची भूमिका
प्रशासकीय अपयशामुळेच कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांना त्रास सहन करावा लागतो आहे, असा आरोप डॉक्टरांनी केला आहे. एवढ्यावरच न थांबता, इंटर्ननी अधिष्ठाता (डीन) यांना दिलेल्या निवेदनात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, मानधनासाठी दिलेली आश्वासने फोल ठरली असून, अधिकाऱ्यांची असंवेदनशीलता जबाबदार आहे.
आर्थिक अडचणी आणि मानसिक ताण
तीन महिन्यांपासून पगार मिळत नसल्याने, विद्यार्थी आर्थिक संकटात आहेत. घरभाडे, अन्न, प्रवास, इतर दैनंदिन खर्च भागवणे कठीण होत असून, त्यामुळे मानसिक ताण वाढला आहे. “आम्हाला कोणतीही वेगळी वावगी मागणी नाही, आम्ही फक्त आमच्या हक्काची मागणी करत आहोत,” अशी भावना एका डॉक्टरने व्यक्त केली.
या संपाचा व्यापक संदर्भ
या संपावर एकंदर पाहता, शासनाने व प्रशासनाने वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांप्रती अधिक जबाबदारीने आणि संवेदनशीलतेने वागणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट होते. देशभरातील अनेक राज्यांमध्ये सरकारी मेडिकल कॉलेजच्या इंटर्नना दरमहा १२,००० ते २०,००० रुपयांदरम्यान मानधन दिले जाते, मग महाराष्ट्रात विलंब का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
तोडगा व पुढील वाटचाल
संप मिटवायचा असेल, तर मानधन वितरणाची प्रक्रिया तातडीने सुधारणे, जबाबदार अधिकारी नियुक्त करणे, आणि संबंधित बँकेतील अडचणी दूर करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांचा रोष केवळ प्रशासनाकडेच नाही, तर आरोग्य सेवेत काम करणाऱ्या सर्व घटकांनी सामूहिकपणे यामध्ये लक्ष घालून त्वरित कायमस्वरूपी तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा आहे.
https://www.instagram.com/policernews
https://policernews.com/wp-admin/post.php?post=861&action=edit
