महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी पुणे येथे माध्यमांशी संवाद साधताना ‘आनंदाचा शिधा’ योजनेच्या (Anandacha Shidha Yojana) भवितव्यावर एक अत्यंत गंभीर आणि सूचक विधान केले आहे. “सरकारच्या सर्व योजना कायमस्वरूपी नसतात,” असे स्पष्ट करत त्यांनी या लोकप्रिय योजनेच्या निरंतरतेबाबत महत्त्वाचे संकेत दिले आहेत. यामुळे राज्यातील लाखो शिधापत्रिकाधारक, विरोधक आणि राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
विशेषतः, यावर्षीच्या दिवाळीतही ‘आनंदाचा शिधा’ वाटप रखडले असून, अनेक लाभार्थ्यांना वेळेवर शिधा न मिळाल्याने नाराजीचा सूर आहे. अशा पार्श्वभूमीवर, अजित पवारांचे हे विधान अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे, जे भविष्यातील धोरणात्मक बदलांची शक्यता दर्शवते.
‘आनंदाचा शिधा’ योजना आणि अजित पवारांचे मत: एक सखोल विश्लेषण
‘आनंदाचा शिधा’ योजना ही महाराष्ट्र राज्यातील शिंदे-फडणवीस-पवार या युती सरकारने सुरू केलेली एक महत्त्वाकांक्षी आणि जनसामान्यांमध्ये लोकप्रिय योजना आहे. प्रामुख्याने गुढीपाडवा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, गणेशोत्सव आणि दिवाळी यांसारख्या मोठ्या सणासुदीच्या काळात अंत्योदय अन्न योजना (AAY), प्राधान्य कुटुंब योजना (PHH), एकक कार्डधारक आणि एपीएल (APL) शिधापत्रिकाधारकांना १०० रुपयांत साखर, रवा, चणाडाळ, पामतेल यांसारख्या आवश्यक वस्तूंचा संच दिला जातो. ही योजना राज्याच्या गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना सणासुदीला आर्थिक दिलासा देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली होती.
‘कायमस्वरूपी नसतात’: अजित पवार म्हणाले, “सरकारच्या सर्व योजना काही कायमस्वरूपी नसतात. ज्या दिवशी सरकारला वाटेल की योजना बंद करायची आहे, त्या दिवशी ती बंद होते.” हे विधान केवळ ‘आनंदाचा शिधा’ योजनेपुरते मर्यादित नसून, ते राज्याच्या आर्थिक धोरणाचे आणि कोणत्याही कल्याणकारी योजनेच्या भवितव्याबद्दल सरकारचा दृष्टिकोन स्पष्ट करते. एक अर्थमंत्री म्हणून, त्यांना राज्याच्या तिजोरीवरील आर्थिक भाराची गंभीर जाणीव आहे.
निर्णयाचा अधिकार सरकारकडे: “त्यामुळे योजना सुरू करायची किंवा बंद करायची, याचा अधिकार राज्य सरकारला असतो,” असेही त्यांनी नमूद केले. यातून, योजनेचा नियमितपणे आढावा घेऊन, तिची उपयुक्तता, आर्थिक व्यवहार्यता (Financial Viability) आणि अंमलबजावणीतील यश या सर्व बाबींचा विचार करून अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारकडे असल्याचे त्यांनी सांगितले. हा निर्णय केवळ एका व्यक्तीचा नसून, मंत्रीमंडळाचा एकत्रित निर्णय असेल, असेही अप्रत्यक्षपणे सूचित होते.
सध्या सुरू आहे: “सध्या ही योजना सुरू आहे,” असे सांगत त्यांनी तात्पुरता दिलासा दिला असला तरी, भविष्यातील अनिश्चितता त्यांनी अधोरेखित केली. हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा दिवाळीसाठीचा शिधा मिळण्यात विलंब होत आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीतील गंभीर आणि पुनरावृत्ती होणाऱ्या अडचणी
‘आनंदाचा शिधा’ योजना कितीही लोकप्रिय असली तरी, तिच्या अंमलबजावणीतील पुनरावृत्ती होणाऱ्या गंभीर अडचणींमुळे योजनेच्या उद्देशावर आणि उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे:
वारंवार विलंब: ही सर्वात मोठी आणि सातत्याने दिसून येणारी समस्या आहे. सणासुदीला शिधा देण्याच्या उद्देशाने सुरू झालेली योजना अनेकदा सण झाल्यानंतर महिन्यांनी पोहोचते. गणेशोत्सवाचा शिधा दिवाळीपर्यंतही न मिळाल्याच्या अनेक तक्रारी समोर आल्या आहेत. यामुळे योजनेचा मूळ हेतूच फोल ठरतो.
गुणवत्ता आणि भ्रष्टाचार: अनेक ठिकाणी शिध्याच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. साखर, रवा किंवा चणाडाळीची गुणवत्ता निकृष्ट असल्याचे आरोप झाले आहेत. काही ठिकाणी वितरणात अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराचे आरोपही झाले आहेत.
प्रशासकीय किचकटता: वस्तूंची खरेदी, निविदा प्रक्रिया, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply Chain Management) आणि वितरणातील प्रशासकीय किचकटतेमुळे मोठ्या प्रमाणात विलंब होतो. अनेकदा स्थानिक प्रशासकीय स्तरावर समन्वय साधण्यात अडचणी येतात.
लाभार्थ्यांची नाराजी: वेळेवर शिधा न मिळाल्याने आणि गुणवत्तेच्या समस्यांमुळे लाभार्थ्यांमध्ये सातत्याने नाराजी दिसून येते. यामुळे सरकारबद्दल एक नकारात्मक भावना निर्माण होते.
राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम
अजित पवारांचे हे विधान महाराष्ट्राच्या राजकारणावर, अर्थव्यवस्थेवर आणि सामाजिक स्थितीवर अनेक गंभीर परिणाम करू शकते:
आर्थिक भार: राज्याच्या तिजोरीवर ‘आनंदाचा शिधा’ योजनेमुळे मोठा आर्थिक भार येतो. दर सणाला लाखो कुटुंबांना ₹१०० मध्ये वस्तू पुरवण्यासाठी सरकारला कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान द्यावे लागते. राज्याचे अर्थमंत्री म्हणून अजित पवार यांना हा आर्थिक भार गंभीरपणे जाणवतो आहे, विशेषतः राज्याची आर्थिक स्थिती विचारात घेता.
लोकप्रियता आणि राजकीय ‘व्होटबँक’: ही योजना जनसामान्यांमध्ये लोकप्रिय आहे आणि तिचा राजकीय वापर ‘व्होटबँक’ म्हणून केला जातो, असा विरोधकांचा आरोप आहे. योजना बंद झाल्यास सरकारच्या प्रतिमेवर परिणाम होऊ शकतो आणि याचा आगामी निवडणुकांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
महाविकास आघाडीची टीका: विरोधी पक्ष, विशेषतः महाविकास आघाडी (Maha Vikas Aghadi), या विधानावर सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे. ‘महागाईच्या काळात सामान्य माणसाचा आधार काढून घेण्याचे सरकारचे धोरण आहे,’ अशी टीका केली जाऊ शकते.
पवार कुटुंबातील मतभेद? अजित पवार हे महायुती सरकारमध्ये असले तरी, त्यांचे काका शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आजही त्यांना महत्त्व आहे. या विधानावर पवार कुटुंबातील अन्य नेत्यांची किंवा महाविकास आघाडीतील त्यांच्या पूर्वीच्या सहकाऱ्यांची काय प्रतिक्रिया येते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
सामाजिक सुरक्षा: अशा योजना सामाजिक सुरक्षा जाळ्याचा (Social Safety Net) भाग असतात. त्या बंद झाल्यास गरीब आणि वंचित घटकांवर थेट परिणाम होऊ शकतो.
निष्कर्ष: भविष्यातील अनिश्चितता आणि धोरणात्मक फेरविचार
उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे ‘आनंदाचा शिधा’ योजनेवरील विधान हे या योजनेच्या भवितव्यावर १ जबरदस्त प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. आर्थिक भार, अंमलबजावणीतील वारंवार येणाऱ्या अडचणी आणि सरकारचा धोरणात्मक आढावा या सर्व घटकांचा विचार करूनच या योजनेचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
सध्या ही योजना सुरू असली तरी, भविष्यात ती कायम राहील की तिचे स्वरूप बदलले जाईल, याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. राज्यातील लाखो लाभार्थी, राजकीय वर्तुळ आणि अर्थतज्ञांमध्ये यावर गंभीर चर्चा सुरू आहे. सरकारला या योजनेबाबत कोणताही निर्णय घेताना, त्याचे दूरगामी राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम काळजीपूर्वक विचारात घ्यावे लागतील
Follow Us On
Instagram :
https://www.instagram.com/policernews
X Account :
Read Also
