टोरोंटो/नवी दिल्ली: एकेकाळी भारतीयांच्या, विशेषतः पंजाब आणि हरियाणातील तरुणांच्या स्वप्नांचा देश असलेला कॅनडा आता एका मोठ्या संकटाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. कॅनडा सरकारने आपल्या इमिग्रेशन धोरणांमध्ये केलेल्या आमूलाग्र बदलांमुळे सुमारे १० लाख भारतीयांच्या कायदेशीर वास्तव्यावर टांगती तलवार आली आहे. परिस्थिती इतकी गंभीर बनली आहे की, अनेक भारतीयांना आता हक्काचे घर सोडून जंगलात तंबू ठोकून राहण्याची वेळ आली आहे.
गेल्या काही दशकांपासून कॅनडा हे भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी आणि नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी प्रथम पसंतीचे ठिकाण राहिले आहे. मात्र, २०२४ आणि २०२५ सालात कॅनडा सरकारने घेतलेल्या काही कठोर निर्णयांमुळे हे चित्र पूर्णपणे पालटले आहे. ‘इमिग्रेशन, रिफ्युजी आणि सिटीझनशिप कॅनडा’ (IRCC) ने जाहीर केलेल्या नवीन नियमांनुसार, तात्पुरत्या रहिवाशांच्या संख्येत मोठी कपात केली जाणार आहे. याचा थेट फटका तिथे शिक्षण घेत असलेल्या आणि वर्क परमिटवर असलेल्या १० लाखांहून अधिक भारतीयांना बसण्याची शक्यता आहे.
कॅनडामध्ये सध्या लाखो भारतीय विद्यार्थी पदवीनंतर मिळणाऱ्या ‘पोस्ट-ग्रॅज्युएशन वर्क परमिट’ (PGWP) वर अवलंबून आहेत. मात्र, सरकारने या परमिटच्या नियमात बदल केले असून, आता अनेक विद्यार्थ्यांना त्यांचे परमिट संपल्यानंतर मायदेशी परतावे लागणार आहे. कायमस्वरूपी निवासासाठी (PR) आवश्यक असलेले ‘एक्सप्रेस एन्ट्री’ गुणांक (CRS Score) इतके वाढले आहेत की, सर्वसामान्य भारतीय तरुणांना ते गाठणे अशक्य झाले आहे. यामुळे लाखो तरुण आता ‘अनडॉक्युमेंटेड’ किंवा बेकायदेशीर ठरण्याच्या भीतीच्या छायेत वावरत आहेत.
केवळ कायदेशीर दर्जाच नाही, तर आर्थिक आघाडीवरही भारतीयांची कोंडी झाली आहे. कॅनडातील प्रमुख शहरांमध्ये घरांच्या किमती आणि भाडे गगनाला भिडले आहे. एकट्या राहण्यासाठी खोली भाड्याने घेणे आता सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या काही फोटोंमध्ये आणि अहवालांमध्ये असे दिसून आले आहे की, भाडे परवडत नसल्यामुळे अनेक भारतीय विद्यार्थी आणि कामगार शहराबाहेरील जंगलात किंवा मोकळ्या मैदानात तंबू ठोकून राहत आहेत. कडाक्याच्या थंडीत अशा प्रकारे राहणे त्यांच्या आरोग्यासाठी आणि सुरक्षिततेसाठी अत्यंत धोकादायक ठरत आहे.
भारत आणि कॅनडा यांच्यातील बिघडत चाललेल्या राजनैतिक संबंधांचा फटकाही स्थलांतरितांना बसत आहे. व्हिसा प्रक्रियेत होणारा विलंब आणि दोन्ही देशांमधील तणावामुळे नवीन येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत घट झाली आहेच, पण जे आधीपासून तिथे आहेत, त्यांच्या मनातही असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. “आम्ही आमचे सर्वस्व पणाला लावून इथे आलो, पण आता आम्हाला विचारले जात आहे की तुम्ही कधी परत जाणार?” अशी हताश भावना अनेक भारतीय तरुण व्यक्त करत आहेत.
१. कॅप ऑन स्टडी परमिट: कॅनडा सरकारने आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर मर्यादा (Cap) आणली आहे. २. वर्क परमिटमध्ये कपात: तात्पुरत्या विदेशी कामगारांच्या (TFW) संख्येत घट करण्यात आली आहे. ३. कठोर पीआर प्रक्रिया: पीआर मिळवण्यासाठी आता केवळ पदवी पुरेशी नाही, तर विशिष्ट क्षेत्रातील कामाचा अनुभव आणि उच्च भाषिक कौशल्ये अनिवार्य करण्यात आली आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते, जर कॅनडा सरकारने आपल्या धोरणांचा फेरविचार केला नाही, तर आगामी काळात मोठ्या प्रमाणावर ‘रिव्हर्स मायग्रेशन’ म्हणजेच भारतीयांचे मायदेशी परतणे सुरू होईल. दुसरीकडे, काही तरुण आता कॅनडा सोडून युरोप किंवा ऑस्ट्रेलियासारख्या इतर देशांचा पर्याय शोधत आहेत.
कॅनडातील हे संकट केवळ एका देशाचे धोरण नसून, ते लाखो भारतीय कुटुंबांच्या स्वप्नांचा भंग करणारे ठरत आहे. आता प्रश्न उरतो की, खरोखरच भारतीयांसाठी कॅनडा सोडण्याची वेळ आली आहे का?
Follow Us On
Read Also
