8 Feb 2026, Sun
Breaking

चीनचा मोठा मास्टरस्ट्रोक! चिपमेकर्सना आता ५०% स्वदेशी उपकरणे वापरणे बंधनकारक; अमेरिकेला चोख प्रत्युत्तर

चीन

बीजिंग: जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात स्वतःचे वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी आणि अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधांना काटशह देण्यासाठी चीनने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि धाडसी निर्णय घेतला आहे. चीन सरकारने देशातील सेमीकंडक्टर (चिप) उत्पादकांसाठी आता किमान ५० टक्के स्वदेशी उपकरणांचा वापर करणे अनिवार्य केले आहे. या नवीन नियमामुळे जागतिक चिप मार्केटमध्ये मोठी खळबळ उडाली असून, चीनची पावले आता ‘पूर्णतः स्वयंपूर्णतेकडे’ पडताना दिसत आहेत.

नेमके नवीन धोरण काय आहे?

मिळालेल्या माहितीनुसार, चीन सरकारने सार्वजनिकरीत्या कोणतेही अधिकृत दस्तऐवज प्रसिद्ध न करता, नवीन उत्पादन क्षमता वाढवू इच्छिणाऱ्या चिपमेकर्सना तोंडी निर्देश दिले आहेत. यानुसार, जर एखाद्या कंपनीला नवीन प्लांट टाकायचा असेल किंवा जुन्या प्लांटचा विस्तार करायचा असेल, तर त्यांना निविदा प्रक्रियेद्वारे (Procurement Tenders) हे सिद्ध करावे लागेल की त्यांच्या एकूण उपकरणांपैकी किमान ५० टक्के उपकरणे ही ‘मेड इन चायना’ आहेत. जे प्रकल्प ही अट पूर्ण करणार नाहीत, त्यांना सरकारकडून मंजुरी नाकारली जात आहे.

अमेरिकेच्या निर्बंधांचा परिणाम

२०२३ मध्ये अमेरिकेने चीनला प्रगत एआय (AI) चिप्स आणि चिप बनवण्याची उपकरणे विकण्यावर कडक निर्बंध लादले होते. अमेरिकेने जपान, नेदरलँड्स आणि दक्षिण कोरिया यांसारख्या मित्रराष्ट्रांनाही चीनला तंत्रज्ञान देण्यापासून रोखले होते. यामुळे चीनच्या तंत्रज्ञान विकासाला खिळा बसण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी याला ‘संपूर्ण राष्ट्र प्रयत्न’ (Whole Nation Effort) असे नाव देत, देशांतर्गत संशोधनाला गती दिली आहे.

स्वदेशी कंपन्यांना सुवर्णसंधी

या नवीन ५० टक्के नियमाचा सर्वात मोठा फायदा चीनमधील स्थानिक उपकरण निर्मात्या कंपन्यांना होत आहे. ‘नौरा टेक्नॉलॉजी’ (Naura Technology) आणि ‘ॲडव्हान्स्ड मायक्रो-फॅब्रिकेशन इक्विपमेंट’ (AMEC) यांसारख्या कंपन्यांच्या महसुलात मोठी वाढ झाली आहे.

  • नौरा टेक्नॉलॉजी: या कंपनीचा २०२५ च्या पहिल्या सहामाहीतील महसूल ३० टक्क्यांनी वाढून १६ अब्ज युआनवर पोहोचला आहे.
  • विक्रमी पेटंट: २०२५ मध्ये नौरा या कंपनीने ७७९ पेटंट दाखल केले आहेत, जे त्यांच्या तंत्रज्ञानातील प्रगतीचे लक्षण आहे.

विशेष म्हणजे, ज्या क्षेत्रांत परदेशी तंत्रज्ञान सहज उपलब्ध आहे (उदा. जपान किंवा दक्षिण कोरिया), तिथेही चीन सरकार आता स्वदेशी उपकरणांचा आग्रह धरत आहे.

अंतिम उद्दिष्ट: १०० टक्के स्वयंपूर्णता

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ५० टक्के ही केवळ एक सुरुवात आहे. चीन सरकारचे अंतिम लक्ष्य हे आपल्या चिप उत्पादक प्रकल्पांमध्ये १०० टक्के स्वदेशी उपकरणांचा वापर करणे हे आहे. सध्या प्रगत चिप्ससाठी (उदा. ७ एनएम) लागणारी काही गुंतागुंतीची उपकरणे चीनकडे उपलब्ध नाहीत, तिथे काही प्रमाणात सवलत दिली जात आहे. मात्र, नजीकच्या भविष्यात ती कसरही भरून काढण्यासाठी चिनी शास्त्रज्ञ अहोरात्र काम करत आहेत.

जागतिक बाजारपेठेवर होणारा परिणाम

चीनच्या या निर्णयामुळे अमेरिका, जपान आणि दक्षिण कोरियातील मोठ्या कंपन्यांना (उदा. लॅम रिसर्च, तोक्यो इलेक्ट्रॉन) मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. चीन ही जगातील सर्वात मोठी चिप बाजारपेठ असल्याने, तेथून परदेशी कंपन्यांना बाहेर काढले जाणे हे जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी मोठे आव्हान ठरू शकते. यामुळे भविष्यात तंत्रज्ञान क्षेत्रात ‘दोन स्वतंत्र जग’ (चीन पुरस्कृत आणि अमेरिका पुरस्कृत) निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.


Follow Us On

Instagram

X Account

Facebook

Read Also

महाराष्ट्र

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *