अमेरिकेत ‘स्वप्न’ आता महाग, चिंता वाढली!
हे सांगताना हात थरथरले, कारण अमेरिकेत भारतीय तंत्रज्ञाच्या आयुष्याची दिशा, विदेशातील नोकरीचे स्वप्न, सगळं एका क्षणात बदलून गेलं! अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H-1B व्हिसा कार्यक्रमात मोठी उलथापालथ करत, आता H-1B व्हिसा साठी स्पॉन्सर करणाऱ्या कंपन्यांना दरवर्षी थेट $100,000 (सुमारे ९० लाख रुपये) सरकारला फी द्यावी लागणार आहे. हे ऐकून माझा मित्र राहुल – जो नुकताच आयटी प्रोजेक्टसाठी टेक्सासला जातोय – पूर्णपणे हादरला!
तंत्रज्ञांसाठी अमेरिकेचा ‘गोल्डन ड्रीम’ धुक्यात
भारतामधून दरवर्षी हजारो IT अभियंते, प्रोग्रामर्स, आणि तज्ज्ञ अमेरिकन कंपन्यांच्या स्पॉन्सरशिपवर H-1B मिळवतात; यातील तब्बल ७१% मंजुरी भारतीयांना मिळते. आता, ही फी वाढल्याने – आणि खासकरून मध्यम आणि कमी अनुभवी कर्मचाऱ्यांसाठी – कंपन्या दोनदा विचार करतील; “ह्या माणसासाठी इतका खर्च करावा का?” या एकाच झटक्यात असंख्य मध्यवर्ती कर्मचाऱ्यांचा अमेरिकेतलं स्वप्न संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे.
उच्च दर्जा किंवा परत भारताकडे – निवड आता कठीण
“आता फक्त सीनियर, विशिष्ट तज्ज्ञ, किंवा कुठलातरी खास कौशल्य असणाऱ्या लोकांसाठीच अमेरिकन कंपन्या $100,000 खर्च करतील. बाकीच्यांसाठी, ‘तुम्ही भारतात जा’, असं सांगणार,” असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. या निर्णायक धोरणामुळे IT क्षेत्रातील नवोदित आणि मध्यम दर्जाच्या कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत दीर्घकालीन संधी मिळवणं जवळपास अशक्य होईल.
IT कंपन्यांच्या आकस्मिक धोरणात बदल
Infosys, TCS, Wipro, HCLTech, Tech Mahindra सारख्या मोठ्या कंपन्या गेल्या काही वर्षांपासून अमेरिकेतील भरतीसाठी स्थानिक कर्मचाऱ्यांवर आणि ‘ऑफशोर’ वितरण पद्धतीवर भर देत आहेत. म्हणजेच, अमेरिकेत भारतीयांना पाठवण्याऐवजी तिकडेच स्थानिक कर्मचारी शोधून प्रोजेक्ट्स सोपवण्याचा कल वाढला आहे. यामुळे, छोट्या IT कंपन्यांना मोठा फटका बसेल; कारण विविध टियरच्या आणि डायरेक्ट क्लायंट डिलिव्हरीसाठी आता मोठा खर्च करावा लागणार!
रोजच्या आयुष्यातला बदल आणि ‘लॉकडाऊन’ संकट
आता या नव्या धोरणाचा वैयक्तिक पातळीवर मोठा परिणाम होणार आहे. अनेक कंपन्यांनी त्यांच्या भारतीय H-1B कर्मचाऱ्यांना त्वरित अमेरिकेत परत यायला सांगितलं आहे – कारण 21 सप्टेंबरपासून, अतिरिक्त फी न भरल्यास अमेरिकेत प्रवेश आणि व्हिसाचा नवा अर्ज अशक्य होईल. मित्रांच्या चर्चा ग्रुपमध्ये गोंधळ: “आपल्याला परत भारतात जावं लागेल का?” “कुटुंब वेगळं होणार का?” – अशाच प्रश्नांनी सोशल मीडिया, WhatsApp ग्रुप्स सगळं गच्च भरलंय.
प्रक्रिया, नियमितता आणि यातली गोंधळ
आजच्या घडीला H-1B व्हिसावर काम करणाऱ्या व्यक्तींना तीन वर्षांसाठी अमेरिकेत वास्तव्य मिळतं, आणि कंपनीला अजून तीन वर्षांची एक्सटेंशन मिळण्याची शक्यता असते; पण ग्रीन कार्ड मिळवण्यासाठी भारतीयांना अनेक दशकं प्रतिक्षा करावी लागते. या नव्या फीमुळे दीर्घकाळ स्पॉन्सरशिप परवडेल का, यावर कंपन्या विचार करतील. शिवाय, Citizenship ची नवीन परीक्षा (128 प्रश्नांची!) आणि अर्ज प्रक्रियेतले ‘होम-कंट्री’ नियम सगळं किचकट करत आहेत.
अमेरिकन सरकारचा ‘अमेरिकन वर्कर्स फर्स्ट’ संदेश
ट्रम्प आणि त्यांच्या व्हाइट हाऊस टीमचं स्पष्ट म्हणणं आहे: “आता फक्त असाधारण क्षमतेचे, नावीत प्रश्न सोडवणारे तंत्रज्ञ, अशांनाच प्रवेश; बाकीच्यांसाठी या देशात प्रवेश मिळणार नाही.” उमेदवाराला फक्त कंपनीला नाही, अमेरिकन सरकारलाही मूल्य सिद्ध करावं लागेल. सरकारला यातून मोठा महसूल मिळणार आहे; ट्रम्प यांच्या मते हा पैसा टॅक्स कमी करण्यात आणि राष्ट्रीय कर्ज फेडून वापरण्यात येईल.
भारतीय IT क्षेत्र: पुढे काय?
भारताचं IT क्षेत्र, $245 अब्ज डॉलर्सची इंडस्ट्री – अमेरिकन मार्केट आणि तिकडे मिळणाऱ्या नोकऱ्यांवर अवलंबून आहे. या फी वाढीमुळे – मोठी कंपन्या स्थानिक भरती, ‘ऑफशोअर डिलिव्हरी’ आणि सब-कॉन्ट्रॅक्टिंगवर भर देतील, आणि अर्ध्या पेक्षा जास्त कामं भारतातच व्हायला लागतील. तज्ज्ञ म्हणतात, टॉप IT कंपन्यांचा H-1B व्हिसाआधारित कर्मचाऱ्यांचा शेअर आता २०-५०% पर्यंत आहे; म्हणजे इंडस्ट्रीचा मोठा हिस्सा आता अमेरिकी कामवासना कमी करत आहे.
वैयक्तिक दृष्टिकोन: एक काळजी, एक संधी?
उपजीविकेचा अमेरिकन स्वप्न आता खर्चिक, अवघड आणि अनिश्चित झाला आहे. लोक मित्रमध्ये बोलतात, “पूर्वी अमेरिका एक सिस्टम देणारी, सर्वांसाठी खुली होती; आता ही बंद होत चालली आहे.” मात्र, काही लोक म्हणतात, “आता आपल्याकडे तंत्रज्ञान, कौशल्य, आणि अभिमान – भारतातच संधी निर्माण करूया!” या फीमुळे अनेकांसाठी अमेरिकेतली संधी बंद झाली असली, तरी नव्या कंपन्यांना आणि स्थानिक उद्योगांना घरातूनच नवा वावरण्याचा मार्ग मिळू शकतो.
निष्कर्ष – पुढचा प्रवास
या नव्या धोरणामुळे – आयटी तज्ज्ञांच्या मनात चिंता, व्यथेची जाणीव, आणि स्वप्नांच्या वाटा बदलल्या आहेत. अमेरिकेत नोकरी मिळवा किंवा स्थानिक उद्योग वाढवा – असा द्विधा विचार प्रत्येकाच्या मनात आहे. काळजीही आहे, पण थोडं नव्या संधीचं स्वागतही आहे. ट्रम्प सरकारचं कठोर निर्णय आयटी क्षेत्रावर तातडीचा परिणाम करणार आहे, हे नक्की!
ज्यांचं स्वप्न अमेरिका होतं, त्यांना नव्या मार्गाचा शोध घ्यावा लागणार आहे; आणि ज्यांना देशात काहीतरी वेगळं करायचं होतं, त्यांना संधीची नवीन दारे खुली होत आहेत.
Table of Contents
Follow Us On
Instagram :
https://www.instagram.com/policernews
X Account :
Read Also
“नाशिकमध्ये बनावट पनीर–खवा पकडला; FDA च्या कारवाईत ४३,००० रुपयांचा साठा जप्त”
