जागतिक बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या किमतीतील सततच्या चढ-उतारांमुळे आणि भू-राजकीय अस्थिरतेमुळे निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने आपली धोरणात्मक पेट्रोलियम साठा (Strategic Petroleum Reserve – SPR) क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढवण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेतली आहे. या दूरगामी निर्णयामुळे भारताची ऊर्जा सुरक्षा बळकट होणार असून, जागतिक पुरवठा साखळीतील संभाव्य व्यत्ययांना किंवा अचानक वाढणाऱ्या किमतींना तोंड देण्याची देशाची क्षमता वाढणार आहे.
सध्याची स्थिती आणि भविष्यातील विशाल उद्दिष्टे
सध्या, भारताकडे 5.33 दशलक्ष मेट्रिक टन (MMT) क्षमतेचे धोरणात्मक पेट्रोलियम साठे आहेत, जे आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम आणि कर्नाटक राज्यातील मंगळूरु व पादुर येथे भूमिगत खडक गुहांमध्ये (underground rock caverns) साठवलेले आहेत. हा साठा सध्याच्या गरजेनुसार सुमारे 9.5 दिवसांसाठी देशाची कच्च्या तेलाची मागणी पूर्ण करू शकतो. मात्र, आता सरकारने ही क्षमता दुप्पट करून 11.83 MMT पर्यंत वाढवण्याची योजना आखली आहे. या विस्तारानंतर, भारत सुमारे 22 दिवसांसाठी पुरेल एवढा कच्च्या तेलाचा साठा सुरक्षित करू शकेल, ज्यामुळे कोणत्याही मोठ्या जागतिक संकटात देशाची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिरता राखण्यास मदत होईल.
गरज का निर्माण झाली? जागतिक अस्थिरतेचा परिणाम
भारतासारख्या वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेसाठी ऊर्जा सुरक्षा ही एक मूलभूत गरज आहे. भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल आयातदार आणि ग्राहक देश आहे आणि आपल्या 85% पेक्षा जास्त कच्च्या तेलाची गरज आयातीद्वारे पूर्ण करतो. यामुळे, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतीतील बदलांचा आणि पुरवठ्यातील व्यत्ययांचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर थेट आणि मोठा परिणाम होतो. गेल्या काही वर्षांपासून, रशिया-युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्वेतील संघर्ष, ओपेक+ (OPEC+) देशांचे उत्पादन निर्णय आणि जागतिक आर्थिक चढ-उतार यांसारख्या विविध घटकांमुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रचंड अस्थिरता दिसून येत आहे. अशा परिस्थितीत, पुरेशा धोरणात्मक साठ्यामुळे भारताला बाजारातील धक्का शोषून घेण्यास आणि आपल्या नागरिकांना व उद्योगांना स्थिर ऊर्जा पुरवठा सुनिश्चित करण्यास मदत होते.
दुसऱ्या टप्प्यातील प्रकल्प: चांदीखोल आणि पादुर
धोरणात्मक तेल साठा क्षमता वाढवण्याच्या दुसऱ्या टप्प्यात, ओडिशामधील चांदीखोल आणि कर्नाटक राज्यातील पादुर येथे अतिरिक्त 6.5 MMT क्षमतेचे नवीन साठे विकसित केले जातील. या प्रकल्पांसाठी अंदाजे 11,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. हे नवीन साठेही अत्याधुनिक भूमिगत खडक गुहांमध्ये बांधले जातील, जे भूकंपासारख्या नैसर्गिक आपत्त्यांपासून आणि हल्ल्यांपासून सुरक्षित असतात. इंडियन स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह लिमिटेड (ISPRL) ही सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी या प्रकल्पांची अंमलबजावणी करणार आहे.
सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेल: एक नवीन दृष्टिकोन
या विस्तारासाठी, भारत सरकार सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (Public-Private Partnership – PPP) मॉडेलचा अवलंब करणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील साठे पूर्णपणे सरकारी निधीतून बांधले गेले होते, परंतु दुसऱ्या टप्प्यात खाजगी कंपन्यांना या प्रकल्पांमध्ये सहभागी होण्याची संधी दिली जाईल. या मॉडेलअंतर्गत, खाजगी कंपन्यांना साठ्यामध्ये तेल ठेवण्याची आणि बाजारात व्यापार करण्याची परवानगी असेल. यामुळे सरकारवरील आर्थिक भार कमी होईल आणि खाजगी क्षेत्रातील भांडवल, तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापकीय कौशल्ये वापरता येतील. खाजगी भागीदारांना त्यांच्या साठवलेल्या तेलाचा व्यावसायिक वापर करण्याची मुभा दिल्याने, हे मॉडेल केवळ ऊर्जा सुरक्षाच नव्हे, तर आर्थिक व्यवहार्यता देखील सुनिश्चित करेल. त्यांना ‘फिल अँड ड्रॉ’ (Fill and Draw) यंत्रणेद्वारे बाजारातील किमतींचा फायदा घेता येईल, ज्यामुळे त्यांच्या गुंतवणुकीवर चांगला परतावा मिळेल.
ऊर्जा सुरक्षेचे महत्त्व आणि जागतिक संदर्भ
आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सी (IEA) सदस्य देशांना किमान 90 दिवसांच्या गरजेसाठी तेल साठा ठेवण्याची शिफारस करते. भारताचे सध्याचे उद्दिष्ट (22 दिवस) अजूनही या शिफारशीपेक्षा कमी असले तरी, हे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे आणि सकारात्मक पाऊल आहे. चीनकडे सुमारे 50 दिवसांच्या गरजेसाठी, तर अमेरिकेकडे 60 दिवसांपेक्षा जास्त आणि जपानकडे 100 दिवसांपेक्षा जास्त तेल साठा आहे. या मोठ्या अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारताला अजूनही बराच पल्ला गाठायचा आहे, परंतु हा विस्तार भारताला जागतिक स्तरावरील प्रमुख खेळाडूंच्या पंक्तीत आणण्यास मदत करेल. पुरेशा धोरणात्मक साठ्यामुळे भारताला केवळ आणीबाणीच्या परिस्थितीतच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती कमी असताना खरेदी करून साठा करण्याची संधी मिळते, ज्यामुळे दीर्घकाळात देशाची कोट्यवधी रुपयांची बचत होते.
आर्थिक आणि धोरणात्मक फायदे
धोरणात्मक तेल साठा वाढवण्याचे अनेक आर्थिक आणि धोरणात्मक फायदे आहेत:
- आणीबाणी व्यवस्थापन: कोणत्याही नैसर्गिक आपत्ती, युद्ध किंवा आंतरराष्ट्रीय पुरवठा व्यत्ययाच्या काळात देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्याची क्षमता वाढते.
- किंमत नियंत्रण: जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती अचानक वाढल्यास, सरकार धोरणात्मक साठ्यातून तेल सोडून देशांतर्गत किमती स्थिर ठेवू शकते, ज्यामुळे महागाई नियंत्रणात राहते.
- आर्थिक स्थिरता: ऊर्जा पुरवठ्यातील स्थिरता उद्योगांना आणि वाहतूक क्षेत्राला आधार देते, ज्यामुळे आर्थिक वाढ कायम राहते.
- वाटाघाटीची शक्ती: मोठ्या साठ्यामुळे आंतरराष्ट्रीय तेल उत्पादक देशांबरोबर वाटाघाटी करताना भारताची स्थिती मजबूत होते.
- रोजगार निर्मिती: नवीन साठ्यांच्या निर्मितीमुळे बांधकाम आणि संबंधित उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल.
पुढील वाटचाल आणि आव्हाने
या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये काही आव्हाने निश्चितपणे आहेत, जसे की मोठ्या प्रमाणावर भांडवल उभारणे, जमिनीचे अधिग्रहण, पर्यावरणीय परवानग्या आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर. मात्र, सरकारने PPP मॉडेलद्वारे यातील अनेक आव्हानांवर मात करण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा विस्तार केवळ तात्पुरत्या गरजेपोटी नसून, भारताच्या दीर्घकालीन ऊर्जा धोरणाचा एक अविभाज्य भाग आहे. यामुळे भारताची ऊर्जा स्वातंत्र्याच्या दिशेने वाटचाल अधिक वेगाने होईल आणि देश जागतिक ऊर्जा बाजारातील बदलत्या परिस्थितीला अधिक आत्मविश्वासाने आणि प्रभावीपणे सामोरे जाऊ शकेल.
निष्कर्ष
एकंदरीत, भारताचा धोरणात्मक तेल साठा दुप्पट करण्याचा निर्णय हा केवळ तात्पुरत्या गरजेपोटी घेतलेला नाही, तर दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा आणि आर्थिक स्थैर्य सुनिश्चित करण्याच्या व्यापक धोरणाचा भाग आहे. जागतिक स्तरावर ऊर्जा बाजारातील अनिश्चितता वाढत असताना, हा निर्णय भारताला भविष्यातील संभाव्य संकटांपासून वाचवण्यासाठी एक मजबूत ढाल प्रदान करेल. या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे भारत केवळ एक प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ताच नव्हे, तर ऊर्जा व्यवस्थापनात एक दूरदृष्टी असलेला देश म्हणून उदयास येईल, ज्यामुळे ‘आत्मनिर्भर भारता’च्या संकल्पनेला अधिक बळ मिळेल.
Follow Us On
Instagram :
https://www.instagram.com/policernews
X Account :
Read Also
