मुंबई: मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीचे धक्कादायक आणि चुरशीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष ‘मुंबईचा महापौर’ कोण होणार? याकडे लागले आहे. महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळाले असले तरी, सत्तेचे समिकरण आणि अडीच-अडीच वर्षांच्या वाटणीवरून शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजप यांच्यात पडद्यामागे जोरदार रस्सीखेच सुरू झाली आहे. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सध्या स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे जागतिक आर्थिक परिषदेसाठी गेले असल्याने, या सत्तासंघर्षाचा अंतिम फैसला २४ जानेवारीनंतरच होण्याची शक्यता आहे.
मुंबईच्या महापौर निवडीतील सर्वात मोठा तांत्रिक अडथळा म्हणजे ‘आरक्षण सोडत’ (लॉटरी) होय. येत्या २२ जानेवारी रोजी राज्य नगरविकास विभागाकडून महापौरपदासाठी आरक्षण निश्चित केले जाईल. हे पद सर्वसाधारण गटासाठी राहणार की अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्ग (ओबीसी) किंवा महिलांसाठी राखीव होणार, यावरच इच्छुकांची गणिते अवलंबून असतील.
नियमानुसार, एकदा आरक्षण जाहीर झाले की प्रशासनाकडून अधिकृत अधिसूचना काढली जाते. त्यानंतर निवडणुकीसाठी किमान सात दिवसांची मुदत देणे बंधनकारक असते. या तांत्रिक प्रक्रियेमुळे मुंबईला नवीन महापौर मिळण्यासाठी २९ किंवा ३० जानेवारी उजाडण्याची दाट शक्यता आहे. आरक्षण जर महिलांसाठी निघाले, तर दोन्ही पक्षांतील अनेक दिग्गज नेत्यांची स्वप्ने धुळीस मिळू शकतात, तर काही नवीन चेहरे समोर येऊ शकतात.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने महापौरपदावर आपला दावा ठोकला आहे. भाजपचे ८९ आणि शिवसेनेचे २९ असे एकूण ११८ संख्याबळ महायुतीकडे आहे. बहुमतासाठी ११४ चा आकडा आवश्यक असताना, शिवसेनेच्या २९ जागांशिवाय भाजपला महापौर निवडून आणणे शक्य नाही. याचाच फायदा घेत, शिवसेनेने पहिल्या अडीच वर्षांसाठी महापौरपद आणि ‘स्थायी समिती’ यांसारख्या महत्त्वाच्या समित्यांवर आपले नियंत्रण मागितले आहे.
दुसरीकडे, भाजपने या निवडणुकीत सर्वाधिक जागा जिंकल्या असल्याने, पहिला महापौर आपलाच असावा असा आग्रह धरला आहे. फडणवीस दावोसवरून परतल्यानंतर दोन्ही पक्षांचे नेते एकत्र बसून यावर अंतिम तोडगा काढतील. तोपर्यंत दोन्ही बाजूंनी आपापल्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी ‘रिसॉर्ट पॉलिटिक्स’ (हॉटेलमध्ये मुक्काम) सुरू केल्याच्या चर्चांनी मुंबईत उधाण आले आहे.
शिवसेना (UBT) आणि महाविकास आघाडीने या निवडणुकीत ६५ हून अधिक जागा जिंकून आपले अस्तित्व टिकवून ठेवले आहे. उद्धव ठाकरे यांनी या निकालांना “भाजपचा विश्वासघात” असे संबोधले असून, महापौर निवडीत काही चमत्कार घडवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अपक्ष नगरसेवकांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी आणि सत्ताधाऱ्यांच्या गोटात फूट पाडण्यासाठी विरोधकांकडून प्रयत्न होण्याची भीती असल्याने, युतीने कडक फिल्डिंग लावली आहे.
मुंबई महानगरपालिका ही केवळ एक स्थानिक संस्था नसून, ती महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे केंद्र आहे. सुमारे ७५ हजार कोटी रुपयांचा वार्षिक अर्थसंकल्प असलेल्या या संस्थेवर ताबा असणे म्हणजे राज्याच्या तिजोरीच्या चाव्या हाती असण्यासारखे आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुंबईची सत्ता हाती असणे हे प्रत्येक पक्षासाठी संजीवनी ठरणार आहे.
मुंबईच्या महापौर निवडीचा हा सस्पेन्स २२ जानेवारीच्या आरक्षण सोडतीनंतर संपणार की राजकीय वाटाघाटींमुळे आणखी लांबणार? तुम्हाला काय वाटते, मुंबईचा पुढचा महापौर भाजपचा असावा की शिवसेनेचा? तसेच, अडीच-अडीच वर्षांचा फॉर्म्युला मुंबईसाठी फायदेशीर ठरेल का?
Follow Us On
Read Also
