पणजी: गोव्यातील रस्ते अपघातांचे प्रमाण सध्या अत्यंत चिंताजनक पातळीवर पोहोचले आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना एक विशेष पत्र लिहिले आहे. राज्यातील रस्ते अपघातांच्या वाढत्या संख्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः या विषयात वैयक्तिक लक्ष द्यावे आणि ‘शून्य मृत्यू’ (Zero Fatality) उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून तातडीने रस्ते सुरक्षा आराखडा राबवावा, अशी आग्रही विनंती गडकरींनी या पत्राद्वारे केली आहे.
ऑक्टोबर २०२५ च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, गोव्यातील रस्त्यांवरील परिस्थिती अत्यंत विदारक झाली आहे. केवळ एका महिन्यात राज्यात २०० रस्ते अपघात झाले असून, त्यात १८ जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे, तर १०० हून अधिक नागरिक जखमी झाले आहेत.
- उत्तर गोवा: ९६ अपघातांमध्ये ८ प्राणघातक केसेसमध्ये ९ मृत्यू.
- दक्षिण गोवा: १०४ अपघातांमध्ये ९ जणांचा बळी. यापूर्वी एप्रिल २०२५ मध्येही गोव्यात १९८ अपघातांत २६ लोकांचा मृत्यू झाला होता. परिवहन संचालनालयाच्या अहवालांनुसार, हे अपघात केवळ मानवी चुकांमुळे (Human Error) नसून रस्त्यांच्या पायाभूत सुविधांमधील तांत्रिक त्रुटींमुळेही घडत आहेत.
जानेवारी महिन्यात होणाऱ्या ‘राष्ट्रीय रस्ते सुरक्षा महिना’ मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर, गडकरींनी गोव्यासाठी काही महत्त्वाचे बदल आणि तांत्रिक उपाय सुचवले आहेत: १. सायंटिफिक क्रॅश इन्व्हेस्टिगेशन: अपघातांच्या ठिकाणांची केवळ वरवरची पाहणी न करता वैज्ञानिक पद्धतीने तपास करावा. २. रस्ते डिझाइन दुरुस्ती: ज्या ठिकाणी वारंवार अपघात होतात (ब्लॅक स्पॉट्स), तिथल्या रस्त्यांचे डिझाइन तातडीने दुरुस्त करावे. ३. दिशादर्शक फलक आणि रोड मार्किंग: वाहनचालकांना स्पष्ट दिसेल असे दिशादर्शक फलक आणि उत्तम प्रतीचे रोड मार्किंग असावे. ४. क्रॅश बॅरियर्स: धोकादायक वळणे आणि उंचावरील रस्त्यांवर मजबूत क्रॅश बॅरियर्स बसवण्यात यावेत.
गडकरींनी आपल्या पत्रात प्रशासकीय निष्काळजीपणावरही कडक शब्दांत बोट ठेवले आहे. २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने रस्ते सुरक्षेसाठी जिल्हा स्तरावर समित्या स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील या समित्यांनी दर महिन्याला नियमित बैठका घेऊन अपघातप्रवण क्षेत्रांचे सर्वेक्षण करणे अनिवार्य आहे. मात्र, उत्तर गोव्यात या समितीची एकही बैठक झाली नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे, तर दक्षिण गोव्यातील अंमलबजावणी अत्यंत संथ आहे.
नितीन गडकरी यांनी पत्रात म्हटले आहे की, “रस्ते सुरक्षा ही केवळ तांत्रिक बाब नसून ती लोकांच्या जगण्याशी संबंधित आहे. गोव्यासारख्या पर्यटन राज्यात जर रस्ते सुरक्षित नसतील, तर त्याचा फटका राज्याच्या प्रतिमेलाही बसू शकतो.” त्यामुळे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी स्वतः या मोहिमेचे नेतृत्व करावे आणि जिल्हा प्रशासन, पोलीस व सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) यांच्यात समन्वय साधून गोव्याचे रस्ते ‘अपघातमुक्त’ करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
गोव्यातील रस्ते अपघातांची ही आकडेवारी कमी करणे हे आता राज्य सरकारपुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे. आता मुख्यमंत्री या पत्राची दखल घेऊन कोणती ठोस पावले उचलतात, याकडे संपूर्ण गोव्याचे लक्ष लागले आहे.
Follow Us On
Read Also
