महाराष्ट्राच्या राजकीय क्षितिजावर गेल्या काही महिन्यांपासून आरक्षणाचा मुद्दा वादळी ठरत आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीने जोर धरला असतानाच, आता राज्यात ‘इतर मागासवर्गीय’ (OBC) समाज रस्त्यावर उतरला आहे. मराठा समाजाला ‘कुणबी’ दाखले देऊन ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याच्या सरकारच्या कथित प्रयत्नांविरोधात ओबीसी समाजाने एल्गार पुकारला आहे. नुकत्याच नागपूरमध्ये झालेल्या प्रचंड ‘आरक्षण बचाव महामोर्चा’ने या संघर्षाला निर्णायक वळण दिले आहे. हा महामोर्चा म्हणजे ‘ये तो सिर्फ झाँकी है…’ असा इशारा देत, सरकारने दुर्लक्ष केल्यास मुंबई, ठाणे आणि पुणे ही महाराष्ट्राची प्रमुख शहरे ‘जाम’ करू, असा थेट इशारा ओबीसी नेत्यांनी दिला आहे.
महायुती सरकारने २ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या एका शासन निर्णयामुळे (GR) राज्यातील ओबीसी समाजामध्ये प्रचंड असंतोष आणि खदखद निर्माण झाली आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्राद्वारे ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळण्याचा मार्ग या जीआरमुळे सुकर होईल, अशी भीती ओबीसी समाजात आहे. या भीतीचे रूपांतर आता एका मोठ्या आंदोलनात झाले आहे. शुक्रवारी नागपूरच्या उपराजधानीत हजारो ओबीसी बांधवांनी एकत्र येऊन ‘आरक्षण बचाव महामोर्चा’ काढला. ‘जय ओबीसी, जय संविधान’ आणि ‘ओबीसी आरक्षण टिकलेच पाहिजे’ अशा घोषणांनी नागपूर शहर दुमदुमले होते.
यशवंत स्टेडियमवरून निघालेला हा मोर्चा पंचशील चौक, व्हेरायटी चौक मार्गे संविधान चौकात पोहोचला आणि नागपूर शहर पूर्णपणे ‘जाम’ झाले. हे ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलन म्हणजे मराठा आरक्षणाला विरोध नसून, आपल्या हक्काच्या आरक्षणाचे संरक्षण करण्याची लढाई आहे, हे ओबीसी नेत्यांनी स्पष्ट केले.
‘आरक्षण बचाव’ महामोर्चा: ओबीसींच्या संतप्त भावना
नागपूरमधील मोर्चानिमित्त आयोजित सभेत विविध राजकीय पक्षांच्या ओबीसी नेत्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. राज्य सरकारच्या २ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयामुळे ओबीसी समाजाच्या २७% आरक्षणाला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास ओबीसी समाजाचा कोणताही आक्षेप नाही, मात्र ते आरक्षण ओबीसींच्या कोट्यातून देण्यात येऊ नये. स्वतंत्रपणे आणि कायदेशीर चौकटीत टिकणारे आरक्षण मराठा समाजाला द्यावे, अशी ओबीसींची एकमुखी मागणी आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागल्यास त्याचा थेट परिणाम समाजाच्या शिक्षण आणि नोकरीमधील संधींवर होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. याच भीतीपोटी आणि हक्काच्या संरक्षणासाठी ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलन आता राज्यव्यापी स्वरूप घेत आहे.
२ सप्टेंबरच्या जीआरवर ओबीसी समाजाची नाराजी आणि ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलन
राज्य सरकारने २ सप्टेंबर २०२४ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयात, मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींकडे निजामकालीन ‘कुणबी’ नोंदीचे पुरावे असतील, त्यांना कुणबी (ओबीसी) जात प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग मोकळा केला. ओबीसी समाजाच्या नेत्यांच्या मते, हा निर्णय घाईगर्दीत आणि केवळ एका समाजाला खूश करण्यासाठी घेण्यात आला आहे. हा जीआर रद्द केल्याशिवाय ओबीसी समाजाचा विश्वास परत येणार नाही, अशी ठाम भूमिका या आंदोलकांनी घेतली आहे.
ओबीसी नेत्यांनी सरकारला थेट आव्हान दिले आहे की, ‘ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही,’ या केवळ तोंडी आश्वासनांवर आता विश्वास ठेवला जाणार नाही. ठोस कार्यवाही करून, हा वादग्रस्त जीआर त्वरित रद्द करावा. हे ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलन म्हणजे केवळ एका शहरापुरते मर्यादित नसून, महाराष्ट्रातील तमाम ओबीसी बांधवांच्या मनात निर्माण झालेल्या असुरक्षिततेची आणि संतापाची अभिव्यक्ती आहे.
मुंबई, पुणे, ठाणे ‘जाम’ करण्याचा इशारा: भविष्यातील ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलन
नागपूरमधील मोर्चातून सरकारने एक स्पष्ट आणि सणसणीत इशारा दिला आहे. जर सरकारने ओबीसी समाजाच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले आणि २ सप्टेंबरचा जीआर रद्द केला नाही, तर आगामी काळात मुंबई, पुणे आणि ठाणे या महाराष्ट्रातील आर्थिक आणि प्रशासकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या शहरांना ‘जाम’ केले जाईल. या शहरांमध्ये रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, ज्यामुळे राज्याचे दैनंदिन व्यवहार ठप्प होतील. हा इशारा केवळ पोकळ धमकी नसून, ओबीसी समाज आपल्या आरक्षणासाठी किती गंभीर आणि कटिबद्ध आहे हे दर्शवितो. भविष्यातील हे ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलन राज्याच्या कायदा व सुव्यवस्थेसाठी तसेच सरकारसाठी मोठी डोकेदुखी ठरू शकते.
राजकीय आरोप-प्रत्यारोप आणि ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलन
आरक्षण आंदोलनामुळे राज्याच्या राजकारणात आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका सुरू झाली आहे. मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी नागपूरमधील ओबीसी मोर्चावर टीका करताना, ‘हा मोर्चा राजकीय स्वार्थासाठी होता आणि तो काँग्रेस पक्षाचा मोर्चा होता,’ असा आरोप केला. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांच्यावरही त्यांनी टीका केली. या टीकेला प्रत्युत्तर देताना, विजय वडेट्टीवार यांनी आपली बाजू स्पष्ट केली. त्यांनी सरकारवर ‘एकीकडे ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही असे म्हणायचे आणि दुसरीकडे घुसखोरी करायची,’ असा दुटप्पीपणाचा आरोप केला.
या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांमुळे ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलन अधिक टोकदार होत आहे. नेत्यांमध्ये स्पर्धा लागली असून, प्रत्येक पक्ष ओबीसी समाजाला आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे चित्र आहे.
तेलंगणा पॅटर्नची मागणी: ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलन आता निर्णायक टप्प्यावर
ओबीसी समाजाने आता एक नवी आणि मोठी मागणी लावून धरली आहे. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी तेलंगणा राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही ४२% ओबीसी आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. ओबीसी समाजाची वाढती लोकसंख्या आणि त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन आरक्षण वाढवावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तेलंगणा राज्यात ४२% आरक्षण लागू होऊ शकते, तर महाराष्ट्रात का नाही? असा सवाल ओबीसी नेत्यांनी सरकारला विचारला आहे.
ही मागणी ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलन आता केवळ संरक्षण किंवा विरोध करण्यापुरते मर्यादित न ठेवता, आरक्षणाच्या विस्ताराच्या दिशेने घेऊन जात आहे. एकूणच, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रयत्न सुरू असताना, ओबीसी समाजाचे आपल्या आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरणे, हा महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरला आहे. सरकारने वेळीच योग्य निर्णय घेऊन, ओबीसी समाजाचा विश्वास संपादन करणे आणि दोन्ही समाजांच्या मागण्यांचा समतोल राखणे, हे मोठे आव्हान आहे. दुर्लक्ष झाल्यास, मुंबई-पुणे-ठाणे ‘जाम’ करण्याची ओबीसींची धमकी राज्याच्या शांततेला आणि विकासाला मोठा धक्का देऊ शकते.
Follow Us On
Instagram :
https://www.instagram.com/policernews
X Account :
Read Also
