पुणे: राज्याच्या राजकारणात नेहमीच चर्चेत असणारे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) नेते अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्या ‘अनोळखी डेव्हलपर्स’ कंपनीला पुणे मुद्रांक शुल्क विभागाने तब्बल ४२ कोटी रुपयांची थकबाकीची नोटीस बजावली आहे. एका जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात केवळ ५०० रुपये मुद्रांक शुल्क भरून, अपेक्षित ४२ कोटी रुपयांची रक्कम चुकवल्याचा हा गंभीर आरोप आहे. या प्रकरणामुळे राजकीय आणि बांधकाम क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून, प्रशासकीय पारदर्शकतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मुद्रांक शुल्क: ५०० रुपयांवरून ४२ कोटींपर्यंतचा प्रवास
मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) हा कोणत्याही स्थावर मालमत्तेच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात सरकारला भरावा लागणारा एक महत्त्वाचा कर आहे. मालमत्तेच्या बाजारभावावर आधारित हा कर राज्याच्या महसुलाचा एक मोठा स्त्रोत असतो. सामान्यतः, मालमत्तेच्या व्यवहाराच्या किमतीच्या ५ ते ७ टक्के दराने मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. इथे, ‘अनोळखी डेव्हलपर्स’ कंपनीने केलेल्या एका मोठ्या जमीन व्यवहारात केवळ ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरले, जे अत्यंत नगण्य आहे. मुद्रांक शुल्क विभागाने केलेल्या तपासणीत, या व्यवहारासाठी तब्बल ४२ कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क भरणे अपेक्षित होते, असे समोर आले आहे.
ही तफावत केवळ आर्थिक अनियमितता दर्शवत नाही, तर कायद्याच्या गंभीर उल्लंघनाची शक्यताही अधोरेखित करते. ५०० रुपयांवरून थेट ४२ कोटींपर्यंतचा हा आकडा सामान्य नागरिकांसाठी चक्रावून टाकणारा आहे.
नेमके प्रकरण काय?
पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यातील मौजे कासारसाई येथील गट क्रमांक ७९, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७ या जमिनीच्या व्यवहाराशी संबंधित हे प्रकरण आहे. या जमिनीचे एकूण क्षेत्रफळ अंदाजे २० एकरहून अधिक आहे. या जमिनीचा व्यवहार करताना ‘अनोळखी डेव्हलपर्स’ कंपनीने केवळ ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर व्यवहार नोंदवला. कायद्यानुसार, अशा मोठ्या जमीन व्यवहारांसाठी बाजारमूल्यांकनानुसार (Ready Reckoner Rate) मुद्रांक शुल्क भरणे बंधनकारक असते. मुद्रांक शुल्क विभागाने केलेल्या तपासणीत असे दिसून आले की, हा व्यवहार ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर झाला असला तरी, त्याची बाजारपेठेतील किंमत आणि त्यावरील अपेक्षित मुद्रांक शुल्क प्रचंड मोठे आहे.
विभागाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली आणि त्यानंतर ‘महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम १९५८’ च्या कलम ३३ अ अन्वये कंपनीला ४२ कोटी रुपयांची थकबाकी आणि दंडाची नोटीस बजावली. ही नोटीस बजावण्यापूर्वी विभागाने सर्व संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी केली आणि त्यानंतरच कठोर भूमिका घेतली आहे.
मुद्रांक शुल्काचे कायदे आणि महत्त्व
मुद्रांक शुल्क हा राज्याच्या तिजोरीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा महसूल स्त्रोत आहे. महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम १९५८ नुसार, कोणताही स्थावर मालमत्तेचा व्यवहार हा योग्य मुद्रांक शुल्क भरूनच नोंदणीकृत होणे आवश्यक आहे. मुद्रांक शुल्काची गणना ही मालमत्तेच्या विक्री किंमतीवर किंवा शासनाच्या वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यानुसार (Ready Reckoner Rate) ठरविलेल्या मूल्यावर, यापैकी जे अधिक असेल त्यावर केली जाते.
जर एखाद्या व्यवहारात कमी मुद्रांक शुल्क भरले गेले, तर ते मुद्रांक शुल्क चुकवल्याच्या श्रेणीत येते आणि अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित व्यक्तीला किंवा कंपनीला थकबाकीसह दंडही भरावा लागतो. अनेकदा, दंडाची रक्कम मूळ थकबाकीच्या दुप्पट किंवा त्याहून अधिक असू शकते. या कायद्याचा मुख्य उद्देश जमीन व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणणे आणि शासनाचा महसूल सुरक्षित ठेवणे हा आहे. या प्रकरणात, ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरून केलेला व्यवहार, कायद्याच्या दृष्टीने अत्यंत संशयास्पद ठरतो.
‘अनोळखी डेव्हलपर्स’ ची भूमिका
पार्थ पवार हे ‘अनोळखी डेव्हलपर्स’ या कंपनीचे संचालक आहेत. या कंपनीने हा जमीन व्यवहार नेमका कोणत्या उद्देशाने केला, त्यावेळी मुद्रांक शुल्क भरण्याबाबत काय प्रक्रिया अवलंबली गेली, किंवा ही केवळ एक तांत्रिक चूक होती की जाणूनबुजून केलेली चुकवेगिरी होती, याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कंपनीकडून अद्याप या नोटीसवर अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. बांधकाम क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कंपन्यांना मुद्रांक शुल्क आणि जमीन व्यवहारांच्या नियमांची सखोल माहिती असणे अपेक्षित असते. त्यामुळे, या प्रकरणात कंपनीकडून झालेली चूक ही अनवधानाने घडली की यामागे काही अन्य कारणे आहेत, हे येणारा काळच सांगेल. या प्रकरणामुळे कंपनीच्या प्रतिमेवर निश्चितच नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
राजकीय वर्तुळात चर्चा आणि पडसाद
पार्थ पवार हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) नेते अजित पवार यांचे पुत्र असल्याने, या प्रकरणाला राजकीय रंग येणे स्वाभाविक आहे. विरोधी पक्षांकडून या प्रकरणावर टीका होण्याची शक्यता आहे. राज्याच्या राजकारणात सध्या घडत असलेल्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, हे प्रकरण सत्ताधारी पक्षाला अडचणीत आणू शकते. पारदर्शक कारभाराच्या मुद्द्यावर नेहमीच जोर देणाऱ्या सरकारला अशा प्रकरणांमुळे टीकेला सामोरे जावे लागू शकते. अजित पवार यांच्या प्रतिमेवरही याचा काही प्रमाणात परिणाम होण्याची शक्यता आहे, कारण त्यांच्या कुटुंबातील सदस्याच्या कंपनीवर असे गंभीर आरोप झाले आहेत. या प्रकरणामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
भविष्यातील कायदेशीर मार्ग आणि पर्याय
‘अनोळखी डेव्हलपर्स’ कंपनीकडे या नोटीसवर कायदेशीर उत्तर देण्याचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. ते मुद्रांक शुल्क विभागाच्या निर्णयाला आव्हान देऊ शकतात. त्यांना नोटीसमध्ये नमूद केलेली रक्कम आणि दंडाची रक्कम भरण्याची मुदत दिली जाईल. जर कंपनीला असे वाटत असेल की विभागाने केलेली गणना चुकीची आहे, तर ते अपील अर्ज दाखल करू शकतात. या प्रकरणाची सुनावणी अपिलीय प्राधिकरणासमोर (Appellate Authority) होईल. त्यानंतर, गरज भासल्यास ते उच्च न्यायालयातही दाद मागू शकतात. मात्र, या सर्व प्रक्रियेत बराच वेळ आणि पैसा खर्च होण्याची शक्यता आहे. जर कंपनीने ही रक्कम भरली नाही किंवा कायदेशीर लढाई हरली, तर विभागाला मालमत्ता जप्त करण्याचा किंवा इतर कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार असतो.
अशा प्रकरणांचे व्यापक परिणाम
अशा मोठ्या प्रकरणांमुळे केवळ संबंधित कंपनी किंवा व्यक्तीवरच नव्हे, तर संपूर्ण बांधकाम आणि स्थावर मालमत्ता क्षेत्रावर परिणाम होतो. यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये आणि सामान्य नागरिकांमध्ये संशयाचे वातावरण निर्माण होते. मुद्रांक शुल्क चुकवल्याच्या प्रकरणांमुळे सरकारच्या महसुलावर नकारात्मक परिणाम होतो, ज्यामुळे विकासकामांसाठी उपलब्ध निधी कमी होतो. या प्रकरणातून सरकार आणि प्रशासकीय यंत्रणांनी एक कडक संदेश देण्याची गरज आहे की, कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, मग ती व्यक्ती कितीही प्रभावशाली असो. पारदर्शक आणि कायदेशीर जमीन व्यवहार हेच कोणत्याही राज्याच्या आर्थिक विकासासाठी आवश्यक असतात.
निष्कर्ष: पारदर्शकतेची गरज
पार्थ पवार यांच्या कंपनीला बजावलेली ४२ कोटी रुपयांची मुद्रांक शुल्क नोटीस हे महाराष्ट्रातील जमीन व्यवहारांमध्ये पारदर्शकतेची किती नितांत गरज आहे, हे अधोरेखित करते. अशा घटनांमुळे कायद्यापुढे सर्व समान आहेत, हा संदेश समाजात पोहोचणे महत्त्वाचे आहे. मुद्रांक शुल्क विभाग आणि शासनाने या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा आहे. यातूनच शासनाची महसूल प्रणाली अधिक मजबूत होईल आणि भविष्यात अशा प्रकारच्या चुकवेगिरीला आळा बसेल. हे प्रकरण केवळ एका कंपनीपुरते मर्यादित नसून, ते महाराष्ट्रातील बांधकाम क्षेत्रातील नियमपालनाच्या स्थितीवर प्रकाश टाकणारे एक महत्त्वाचे उदाहरण बनले आहे.
Follow Us On
Instagram :
https://www.instagram.com/policernews
X Account :
Read Also
